जेठ १५ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक बजेटमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्ना किसिमले बिश्लेषण गरिरहेका छन्। १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैंयाको वार्षिक बजेटलाई नियाल्दा यस वर्षको बजेटमा स्थानीय तहलाई बढि अधिकार दिएको पाइएको छ ।

२ अंकको आर्थिक वृद्दिदर सहितको बजेटले कृषि, पर्यटन, उर्जा, जलस्रोत, यातायात, उद्योग क्षेत्रको विकासमा टेवा दिने देखिएको छ । वितरण मुखी बजेट भएकोले कार्यान्वयनमा केहि जटिलता देखिएपनि समग्र रुपमा विश्लेषण गर्दा जनताको जिवनस्तर उकास्ने, स्थानीय तहबाटै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको नारालाई यस वर्षको बजेटले केहि हदसम्म पुरा गर्ने देखिएको छ ।

बजेटमा देखिएका सकारात्मक कुरा

बजेटले जेष्ठ नागरिक देखि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, किसान, उद्योगी, ब्यापारी, बैंक वित्तिय क्षेत्र सबैलाई समेट्न सफल भएको छ। तथापि, समग्र क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। यस पटकको बजेटले सहकारीलाई धेरै ब्याज लिन बन्देज, मर्जरमा जानुपर्ने, कर्जाको बीमा गर्नुपर्ने जस्ता ब्यवस्था गरेको छ । यसले सहकारी र लघुवित्त कार्यक्रमलाई सहजता प्रदान गरेको छ । च्याउसरी खोलिएका सहकारीले जनताको पुँजी धरासायी भएको अवस्थामा अब कमजोर ब्यवस्थापन भएका सहकारीलाई मर्जर प्रक्रियामा जाँन प्रोत्साहन गरेको छ ।

गतवर्ष कर्मचारीको तलब बृद्धि नहुँदा सरकारी कर्मचारीमा नैराश्यता थियो। यसपटक सरकारले कर्मचारीको तलब पिरामिड अनुसार बृद्दि गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ।सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत सरकारले बृद्धभत्ता बढाएर जेष्ठनागरिकलाई सम्मान गर्न खोजेको छ । अब जेष्ठ नागरिकले दैनिक रु १ सय अर्थात मासिक ३ हजार प्राप्त गर्नेछन् । एकै पटक ५० प्रतिशत बृद्धभत्ता बृद्धि गर्दा सरकारलाई अतिरिक्ति ब्ययभार बढेपनि जेष्ठ नागरिकलाई फाइदा पुगेको छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले सामुहिक कृषि खेती, आधुनिक कृषि प्रणाली, कृषि सामग्रीमा अनुदान, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, तराई मधेशमा सौर्य उर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ, समृद्ध तराई मधेश सिँचाइका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेर कृषी क्षेत्रको उत्पादन बृद्धि गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता खोज्दैछ। कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको सहभागितालाई प्रोत्साहन दिइएको छ । कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिचाईं, ग्रामिण विद्युतिकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सिचाईंका ठूला आयोजना निर्माण गर्न यथेष्ठ बजेट दिइएको छ। यसले तराईका कृषि योग्य जमिन उपयोगमा सहयोग पुग्छ। चक्लाबन्दी कृषि योजनामा सरकारले प्रोत्साहन दिने भएको छ । कृषि उत्पादनमा आयातमा एन्टि डम्पीङ्ग शुल्क लगाईने भएको छ। उर्जा क्षेत्रमा सरकारले आगामी वर्षमा १ हजार मेगावाट उर्जालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने महत्वकांक्षी योजना बनाएको छ। अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनको विस्तार, राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता बजेटका विशेषता हुन्।

सरकारले आगामी बर्षहरुमा १८ वटा आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान अन्तरगत माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, त्रिसुली ३, विच साञ्चेज, माथिल्लो साञ्चेज, कर्णाली जस्ता आयोजनाहरुमा जनताको लगानी जुटाउने निती लिइएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा २ ठूला जलविद्युत सुरु गर्ने योजना ल्याएको छ । जलविद्युत नभएका स्थानमा सौर्य उर्जा जस्ता नविकरणीय उर्जा आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । जलविद्युत आयोजनाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न उर्जा आयोजना प्रयोग गरेरै भएपनि सबैभन्दा पहिला अध्यारो मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो।

शिक्षा तर्फ सरकारले यसपटक विगतको भन्दा बढि बजेट विनियोजन गरेको छ। आधारभूत तथा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने, अनौपचारिक शिक्षा तथा खुल्ला विद्यालय सञ्चालनको ब्यवस्था गरिने भनिएको छ। ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर गराईने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको सुधार गरिने, पूर्वाधार विकास, पुर्नसंरचना, पाठ्यपुस्तक, खेलमैदान, प्राविधिक शिक्षाका लागि ध्यान दिइएको छ । ०७६ देखि ०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि दशकका रुपमा कार्य गरिनेछ ।

नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रबृत्तिलाई एकत्रित गरि एक विद्यार्थी एक प्रकारको मात्र छात्रवृत्ति शुरु गरिनेछ । यसले सबै तहका विद्यार्थीलाई समानरुपमा छात्रबृत्ति पाउने मौका पुग्छ ।

मुलुकको समग्र दिगो विकास र जनताको जिवनस्तर उकास्ने मुख्य आधार भनेको पर्यटन हो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र ग्रामिण पर्यटनमा भने खासै ध्यान दिएको देखिएन । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि २ अर्ब ६८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अन्य क्षेत्रको दाँजोमा कम बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास, निर्माण र संरक्षणमा असर गर्ने देखिन्छ । पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास, खोज र संरक्षण गर्न सरकारले दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडी बढ्न जरुरी छ । खासगरी स्थानीय संस्कार, संस्कृति र परम्परा तथा प्राकृतिक पर्यटनको विकासमा योजना बनाउन आवश्यक छ । यसले स्थानीय जनतालाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर गराउन सहयोग पुग्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा सरकारले हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने अधिकारलाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । २ नं. प्रदेशमा रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोको पूर्वाधार निर्माण, शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास केन्द्र सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तीन बर्षभित्र सबै प्रदेशहरुमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याइने, प्राथमिक अस्पतालहरुमा २४ सै घण्टा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता, ७७ वटै जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य विमामा सञ्चालन, महिलाहरुमा देखिएको सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सर र घातक रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षणको ब्यवस्था गरिनु यो बजेटको स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य विशेषता हो । यसका अलावा विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको निःशुल्क उपचारका लागि अनुदानमा बृद्धि गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक अस्पताल निर्माण गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको ब्यवस्था गरिने भएको छ । सवै प्रदेशका कम्तिमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निती अवलम्बन गरिने भएको छ । गर्भदेखि मृत्युसम्मको सामाजिक सुरक्षा सरकारले लिने भनेको छ ।

उद्योग क्षेत्रका लागि सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। इटहरी–विराटनगर, पथलैया–विरगञ्ज, वुटवल–वेहलिया, कोहलपुर–जमुना र अत्तरिया धनगढीलाई औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न जग्गा ब्यवस्थापन, विद्युत ब्यवस्थापन र विद्युत प्रशारण लाईन जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। २ दर्जन औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योग विकास विस्तार र आधुनिकीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा संभाब्यता अध्ययन गरिने भएकोले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्छ । अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादनमा सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यसले रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्छ ।

निर्माण सामग्री उपयोग गर्दा स्वदेशी प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिइने भएकोले स्वदेशी निर्माण सामग्री उत्पादकलाई प्रोत्साहन हुन्छ। स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न मुल्य अभिबृद्दि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत र बैंक कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई उद्योग सञ्चालनमा सहजता हुन्छ।

नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिई चीनको वन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सुरु गरिने भनिएको छ। यसले भारतसँगको ब्यापार घाटालाई कम गर्न सहयोग पुग्छ नै, तेस्रो मुलुकसँगको ब्यापार विस्तारले भारतसँगको परनिर्भरता घटाउँछ।

सडक, सिँचाई, पुल जस्ता विकासमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले महत्व दिएको देखिन्छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरिएको छ। देशका सबै भागहरु सडक सञ्जालले छोए विकासको गति बढ्ने तथा जनताको आर्थिक स्तर सुदृढ हुने प्रष्ट छ । आगामी वर्ष २ सय वटा पुल बनाइने लक्ष्य छ । विद्युतिय रेल मार्ग, नेपाल भारत रेल तथा राजधानीमा मनोरेल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका अलावा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पहाडी क्षेत्रमा नयाँ विमानस्थल संभाब्यता अध्ययन गरिने भनिएको छ । कर्णाली र कोसी नदीमा पानीजहाज सरकारका सपना हुन् ।

यो सरकारले वन संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा मनाउने भनिएको छ। यसले सामुदायिक वन संरक्षणमा स्थानीयहरुको भूमिका बढाउँछ। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा समेत बजेट बढाइएको छ । मुलुकलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने, नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने जस्ता योजनाले मुलुकको विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ।

सांसदलाई बजेट दिने सवालमा निक्कै विवाद उठ्यो। सरकारकै केहि सांसद र प्रतिपक्षका सांसद र विज्ञहरुले विरोध गरे। तथापि, सरकाले प्रत्येक सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रका ६ करोड विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न आवश्यक निर्दे्शिका बनाउनुपर्छ। जथाभावी खर्चगर्ने परिपाटी गर्नुभन्दा कुन ठाउँका कस्ता योजना आवश्यक छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जनतासँगको सहभागितामा खर्च गरिनुपर्दछ। त्यसका लागि आवश्यक मेकानिजम बनाउनुपर्छ।

समग्रमा भन्दा यसपटकको बजेट बृृहद रुपमा आएको छ। एउटा पक्षलाई मात्र फोकस गरिएको छैन। त्यसकारण यो बजेट जनताका पक्षमा छ। यसले जनजिविकाका सन्दर्भमा बोलेको छ।

चौधरी, पूर्वराज्यमन्त्री तथा नेकपाको केन्द्रिय सदस्य हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया