इटहरी उपमहानगरपालिकामा चौधौँ नगर सभा स्थगित भएको छ । नगर सभा स्थगित भएपछि यो विषयले नयाँ मोड लिएको छ । नगर सभा स्थगित हुनुको कारण लाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी भईरहेका छन् । चर्चा उपर्चा हुन थालेका छन् ।
नगर सभा स्थगित गर्नुको कारणका विषयमा फरक फरक कुराहरु बजारमा आउन थालेपछि उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्य रुपमा नगर सभा स्थगित गर्नुको कारण, करको विषयमा देखिएको विवादका विषयमा उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन । कर वृद्धिको विषय नगर सभाले पास गरेको नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए ।
नगर प्रमुख पौडेलले भने, ‘आर्थिक ऐन २०८०।८१ को अस्वभाविक कर वृद्धिको कुरा आउने वित्तिकै आम नगरबासीलाई के जानकारी गराउँछु भने यो कार्यपालिकामा करिब करिब दुई तिहाई नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन नगर सभाबाट बहुमतले पास गरेको हो ।’
आर्थिक बर्ष २०७९।०८०मा पूर्ववर्ती सरकारले छुट्याएको वडाको बजेटको सिलिङ बढाउने कुरा हुँदा आफुले प्रश्न गरेको बताउँदै प्रमुख पौडेलले भने,‘ करिव करिव ८५ लाख बजेट थप गरेर जाँदा त्यसको व्यय भार कसरी व्यहोर्ने भन्ने मैले प्रश्न गर्दा कर बढाएर जानुपर्छ साथीहरुले भन्नु भएको थियो । ’
पूर्ववर्ती एमालेको सरकार भएपनि कर नबढाएको हुँदा यस पटक कर बढाएर जाउँ भनेर एमाले पक्षिय जनप्रतिनिधिले नै भनेको नगर प्रमुख पौडेलको जिकिर छ । त्यस पछि सबै वडा अध्यक्ष, उपमेयर सहित सबैको सहमतिमा कर वृद्धि गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
साउन १ पछि कार्यान्वयनमा गएको बजेटलाई, त्यसका करका दरका विषयमा मलाई थाहा थिएन भन्दै भ्रम फैलाएको मेयर पौडेलले बताए ।
नगर सभामा विद्येयकलाई निणार्थ पेश गर्ने मात्रै भुमिका आफ्नो रहेको भन्दै पौडेलले नगर सभाले पास गरेको विषयमा कोही भाग्न नहुने बताए ।
करका विषयमा विवाद हुँदा पनि पछि वडा अध्यक्षहरुले राजनितिक दबाव आएपछि विरोध गरेको भन्दै सहमतिमा नै अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्तावमा यहाँ सम्म आएको उनले सुनाए । तर अन्तिम अवस्थामा आएर नगर सभा बस्ने विषयमा बखेडा झिकेको मेयर पौडेलको भनाई रहेको छ ।
कसरी सुरु भयो इटहरीमा कर विवाद ?
१३ औँ नगर सभाले आर्थिक बर्ष २०८०÷८१का लागि नयाँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम पास गर्यो । सो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐन आवश्यक पर्छ । गएको असारमा सम्पन्न भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको १३ औँ नगर सभाले आर्थिक बर्ष २०८०÷८१का लागि आर्थिक ऐन २०८० पास गर्यो ।
सोही आर्थिक ऐनमा इटहरीमा कुन कुन शिर्षकमा कति कति र कसरी कर, राजश्व संकलन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ ।
साउन पछि कर तिर्न गएका नागरिकले तिर्दै आएको कर भन्दा बढि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । नयाँ आर्थिक ऐन र त्यसमा भएको करको दरले नागरिकले तिर्नुपर्ने रकम भन्दा दोब्बर, तेब्बर रुपमा बढि रकम तिर्नुपर्ने स्थिती सृजना भयो ।
विभिन्न शिर्षक मध्ये कतिपय शिर्षकमा २ सय प्रतिशत देखी ३ सय प्रतिशत सम्म बढि कर तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो ।
विशेष गरी भूमिकर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर लगायतका अन्य विविधि विषयमा करको दर उच्च अंकले बढेको पाईयो ।
त्यसपछि करको दर बढेको भन्दै नागरिक स्तरबाट कर वृद्धिको विरोध सुरु भयो । नागरिक स्तरबाट कर वृद्धिको विरोध नभए सम्म १३ औँ नगर सभामा बसेका कसैले पनि त्यसको विरोध गरेका थिएनन् ।
तर जब नगरबासी ,व्यापारी, व्यवसायी कर तिर्न उपमहानगरपालिका जान थाले त्यस पछि कर बढेको सबैले थाहा पाए ।
खास विवाद त्यस बेला सुरु भयो जब १३ औँ नगर सभामा सहभागि भएर आर्थिक ऐन पास गरेका उपमेयर, वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरुले नै कर हामीले बढाएको होईन भन्दै विरोध जनाए ।
यसमा आफुहरुको कुनै संलग्नता छैन भन्दै अरुलाई आरोप लगाए । हो, यहि विन्दुबाट इटहरीमा करको विवाद सुरु भएको हो ।
यहि क्रमले करको विवाद बढ्दै गएर यहाँ सम्म आईपुगेका हो ।
कसले बढायो कर ?
कर विवादको विषय पहिल्याउँदै जाँदा आर्थिक ऐन निर्माणको प्रकृया सम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा बजेट, नीति निर्माणको आफ्नै प्रकृया र अधिकार दिईएको छ । मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका तथा नगर सभा सदस्यको आफ्नै अधिकार तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐन निर्माणको अधिकार राजश्व परामर्श समितिलाई दिएको छ । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस हिसाबले बजेट, योजना निर्माण तथा आर्थिक ऐनमा करको विषय के कसरी राख्ने भन्ने विषयमा उपप्रमुखको भूमिका हुन्छ ।
राजश्व परामर्श समितिले तयार पारेको करका दर समेटिएको आर्थिक ऐन उपप्रमुखले कार्यापालिका बैठकमा पेश गरिन्छ । कार्यपालिका बाट पास भएर सो विद्येयकको रुपमा नगर सभामा उपप्रमुखले नै निणार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुले पास गरेपछि त्यो विद्येयक ऐन बन्छ । सोही ऐनका आधारमा सो आर्थिक बर्षमा कर तथा राजश्व संकलन गरिन्छ ।
यो ऐन निर्माण गर्ने, पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने संसदीय अभ्यास हो ।
- इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि यहि संसदीय अभ्यासलाई अपनाईएको देखिन्छ । अर्थात नगर सभामा राजश्व परामर्श समिति संयोजक तथा उपमेयर संगिता चौधरीले नै पेश गरेको देखिन्छ ।
नगर सभामा पेश भएको आर्थिक ऐन २०८० लाई नगर सभाका सदस्यहरुले पास गरेको देखिन्छ ।
तर नगर सभाले पास गरेको आर्थिक ऐन र त्यसले बढाएको करको विषयमा आफ्नो भुमिका नरहेको उपप्रमुख संगिता चौधरीले बताउँदै आएकी छिन् ।
आफु राजश्व परामर्श समितिको प्रमुख भएपनि आफुले कर नबढाएको उनको तर्क छ । शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले आफ्नो धारणा राख्दै कर वृद्धिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको पुनः दोहोराएकी छिन् । करको दर वृद्धि बारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको उपप्रमुख चौधरीको तर्क थियो ।
तर तत्कालिन नगर सभामा विद्येयक प्रति फरक मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने वा अन्य कुनै कारणले असन्तुष्टि दर्ज गर्ने यसको नैतिक जिम्मेवार नहोलान् ।
तर नगर सभामा उपस्थित हुने र विद्येयक पास गर्न हस्ताक्ष्यर गर्ने सबै यसको नैतिक जिम्मेवार हुन ।
कसैले मलाई थाहा थिएन, मैले विद्येयक पढेकै थिईन, मलाई जानकारी दिईएन भन्नु भनेको जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकहिन कुकर्त हो । नैतिकताबाट भाग्नु हो ।
एमाले बाट निर्वाचित उपमेयर, वडा अध्यक्षहरुले सुरुमा कर हामीले बढाएको होईन, मेयर हेमकर्ण पौडेलले बढाएका हुन भन्ने आरोप लगाए ।
आफैले गरेको हस्ताक्ष्यर प्रति आफैले नैतिकताको प्रश्न तेर्साएको देखिन्छ । कर वृद्धिको विषयमा आफुहरु जिम्मेवार नभएको भन्दै पन्छिने जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकता कति छ नगरबासीले बुझ्ने कुरा रह्यो ।
अंकगणितको तथ्यमा नैतिकताको कसी
इटहरी उप महानगरपालिकामा उप मेयर सहित १४ वटा वडामा एमालेले जितेको छ । २० वटा वडा रहेको इटहरीमा मेयर सहित ५ वटा वडामा काँग्रेसले जितेको छ ।
एउटा वडामा भने एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रमेश चौधरी विजयी भएका थिए । उनी पनि अहिले एमालेमै फर्किएका छन् ।
इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकामा ३० जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुख सहित २४ जना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन । प्रमुख सहित ६ जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्था छ । यस हिसाबले कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ ।
यता, १०४ जना नगरसभा सदस्यमध्ये ८३ जना एमालेबाट निर्वाचित छन । २१ जना मात्रै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन । यहाँ पनि एमालेकै बहुमत छ ।
यस अंकगणितलाई मान्ने हो भने कार्यपालिका र नगर सभामा एमालेको बहुमत छ । उपमहानगरबाट बन्ने हरेक ऐन, नियम, कानुन सबै पास गर्ने वा फेल गर्ने ल्याकत एमालेले राख्छ । आफुलाई चाहेको राम्रा काम वा कानुन एमालेले तयार गरी नगर सभाबाट पास गर्न सक्छ ।
यस्तो अंकगणितबाट पास भएको आर्थिक ऐनलाई हामीले पास गरेको हैन भन्न मिल्छ ? यो आफैमा एक गम्भिर प्रश्न हो ।
काम विग्रदा पन्छिने र राम्रो हुँदा मैले गरे भन्नु भन्दा, राम्रो नराम्रो दुवैको जस अपजस लिनुपर्ने अंकगणितले देखाउँछ ।
कर समायोजन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ?
लामो समय करमा विवाद भएपछि २६ साउनमा उपमहानगरले उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा कर समायोजन र पुनरावलोकन समिति बनाइएको थियो ।
समितिमा वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सुवेदी सहित १,६ र १७ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सदस्यको रूपमा थिए । यस्तै कर विज्ञको रूपमा इटहरी उप महानगरपालिकाका पूर्व कार्यकारी अधिकृत गणेश प्रसाद दाहाल र पोषराज नेपाल सदस्य थिए ।
भदौ मसान्त सम्मको समय सीमा दिइएको समितिले समय भित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । एक हप्ता ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाएका संयोजक सुवेदी प्रतिवेदनले विवादका धेरै कुरा समाधान गर्ने बताउँछन् ।
जनताले धेरै उठाएको सम्पत्ति करको विषयलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले बताए । भूमिकरमा त्यति धेरै जनतालाई दबाव नपर्ने गरी समायोजन गर्ने भनिएको उनले बताए । भूमिकरको विषयमा सामान्य हेरफेर गरेको उनले बताए । सेवा दस्तुरमा केही अस्वभाविक कर बढेको थियो त्यसलाई प्रतिवेदन मार्फत सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।
यता, नागरिकको तर्फबाट आवाज उठाउँदै आएको नागरिक समाज इटहरीकी अध्यक्ष बालिका भट्टराई नागरिकको आर्थिक स्थितीले नभ्याउने, क्षमताले नभ्याउने कर वृद्धि गर्नु नहुने बताउँछिन् ।
अहिलको समयमा सबै नागरिकहरु सचेत रहेको, विकास निर्माणका लागि कर तिर्न तयार भएपनि अस्वभाविक र क्षमताले नै नभ्याउने गरी कर बढाउनु भन्दा नागरिकले तिर्न सक्ने गरी वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ । स्थानिय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । त्यस हिसाबले पनि नागरिकले स्वीकार गर्न सक्ने ढंगले करको विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताईन ।
