• उषाकिरण घिमिरे

मुलुकमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक पुग्न लागेको छ । जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको जगमा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु, सङ्घीय राज्य व्यवस्था बन्नु र सरकारको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर ४० प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा नै निर्वा्चित हुनु गणतन्त्रको उपलब्धि हुन् । नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट स्थापना भएको संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र आजबाट १२औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनबाट २३८ वर्ष लामो शाह वंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गदै मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनाको जग हालिएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई विधिवतरुपमा गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेको आज ११ वर्ष पुरा भयो । २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनमा लाखौं जनता गणतन्त्र माग गर्दै सडकमा ओर्लिए । १९ दिने आन्दोलनका क्रममा दर्जनौं सहीद भए भने ठूलो संख्यामा मानिसहरु घाइते समेत । फलस्वरुप, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनतासामु झुक्न बाध्य भए त्यही जनआन्दोलनको जगमा २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो ।
तर, गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनतामा जुन उत्साह र आशा थियो, त्यो अहिले क्रमश निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । पहिलो संविधानसभा, संविधान बनाउन असफल भएर दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्ने अवस्था आएदेखि नै जनतामा निराशा शुरु भएको हो । त्यसमाथि मुलुकमा आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यसमा राजनीतिक दलहरु चुक्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढ्नु अस्वभाबीक भने पक्कै होइन ।हुनत पछील्लो समय गाउ गाउमा बिकासका गतीबिधीहरु नभएका पनी हैनन् सीहंदरकारको अधीकार घरघरमा भनीरहदा केही हद सम्म जनताले राहत को महशुस भने पक्कै गरेकै छन् । यो धेर थोर गणतन्त्र कै उपज हो । २०७२ सालमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान बनेर देशमा तीनै तहका निर्वाचनपछि केन्द्र तथा प्रदेश हुदै स्थानीय तहसम्म आइपुग्दा ७६१ ओटा सरकार पनि बनेका छन् । राजनीतिक हिसाबमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै मुद्दा बाँकी नरहेको नेताहरुको दलिल रहँदै आएको छ । तर, समृद्धिको अपेक्षा गर्ने सर्वसाधारणहरुमात्रै होइन, मधेसको एउटा ठूलो तप्काले संविधानप्रति नै सहमति जनाइरहेको छैन । उनीहरु संविधान संशोधनको मुद्दा निरन्तर उठाइरहेका छन् । यसैबीचमा मुलुकमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले अर्को हिंसात्मक आन्दोलनको सुरुआत गरिसकेको छ । मधेसी दलदेखि चन्दसम्ममात्रै होइन, गणतन्त्रले दशक पार गरी अघि बढ्दै गर्दा विभिन्न समूहहरुले पनि असन्तुष्टि जनाउनेक्रम बढ्दो छ ।
अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई अवशेष नै नरहने गरी फालेर जनतामा सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्दै गणतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता कायम भएको छ । तैपनि गणतन्त्रप्रति नागरिकका अपेक्षा धेरै भएको हुँदा ती पूरा हुन अझै बाँकी छन् । हुनत गणतन्त्र दीवशको अवसरमा गाउदेखी केन्द्रसम्म बीभीन्न कर्यक्रमहरु नभएका पनी हैनन् तर नाराले मात्र गणतन्त्र आएको महसुस गर्न कहा सकीन्छ र? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान सफल बनाउन पनी गणतन्त्रले मुख्य भुमीका खेल्नुपर्ने देखीन्छ । अबको गणतन्त्र मालिकले मात्र नभएर , मजदूरले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । मुलुकमा तीनै तहमा स्थिर सरकार छ तर नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा गणतन्त्रको अनुभूति कतीपनी झल्कीएको देखीदैन । तसर्थ, शिशु गणतन्त्रको भविश्य सुनिश्चित गर्नका लागी सब ैखाले असन्तुष्टिहरुलाई कुनै न कुन ैरुपमा सम्बोधन गर्न सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरु तयार हुनैपर्छ । अन्यथा गणतन्त्रको स्वाद सत्तामा पुग्ने र त्यसको वरपर पुग्नेहरुका लागि मात्रै भइरहने कुरामा कुनै दुइमत छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया