सुनसरी । सुनसरीमा संञ्चालित कृषिजन्य मालसामान तथा वनकस जडिबुटी निकासी ठेक्का प्रशासनकै कारण पटक पटक अबरोध हुने गरेपछि कर छुटको माग गरिएको छ । ठेक्का पाएको आरके कन्ट्रक्सनले बिभिन्न मितिमा भएको अबरोधका कारण २३ लाख १८ हजार कर उठाउन नसकेको र उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारले कर छुट गर्नु पर्ने माग गरिएको हो ।
आरके कन्ट्रक्सनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीसँग २०७५ माघ ३ गते सम्झौता भई २०७५ माघ ६ गतेबाट लागु हुने गरी कर उठाउन थालेको हो । जसमा सम्झौता अनुसार २० लाखको चेकको जमानत वापतको १० लाख रुपैयाको बैंक ग्यारेण्टी देखाएको छ ।
सम्झौता अनुसारनै ठेकेदार कम्पनि आरके कन्ट्रक्सनले नियमित रुपमा कर दाखिला गदै आएको अबस्थामा प्रशासनको अधिकार भन्दा बाहिर गएर कर संकलनमा अबरोध भएको ठेकेदार कम्पनिका प्रमुख कृष्ण कटुवालले बताए ।
उनका अनुसार फागुन २३ गतेदेखि चैत्र ५ गतेसम्म कोशी गाँउपालिकाले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर कर संकलनमा अबरोध पुराएको बताए । स्थानिय सरकारले कर संकलन गर्ने अधिकार अदालतमा बिचाराधिन रहेको अबस्थामा गाँउपालिकाले आफनो क्षेत्रमा कर उठाएको थियो । पछि गाँउपालिकाको कर संकलन कार्यको सर्बत्र बिरोध भएपछि कर उठाउन बन्द भएको थियो ।
सो अबधिमा भण्टाबारीबाट मात्र ७ लाख ९३ हजार कर संलनमा अबरोध पुगेको कन्ट्रक्सनको भनाई छ । दोस्रो पटक पनि कोशी गाँउपालिका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको डिजाइनमा १२ देखि चैत्र २९ गतेसम्म कर नउठाउन पत्रचार गरेपछि १८ दिन कर संकलन अबरोध भएको थियो ।
यस्तै चैत्र ३० गतेदेखि बैशाख ६ गतेसम्म जिल्ला समन्वय समितिको पत्रले कर संकलन रोक्न पत्रचार गरेपछि ४ लाख २७ हजारको कर उठाउनबाट बन्देज भएको कन्ट्रक्सनका कटुवालले बताए ।
बिभिन्न मितिमा भएको अबरोधले कुल २३ लाख १८ हजार रुपैया करको क्षति भएको भन्दै सम्झौता पत्रको बुदा नं. ६ मा उल्लेख भए अनुसार उक्त रकम समन्वय समितिले कर छुट गर्नु पर्ने कटुवालको माग छ ।
कर छुट मिनाहको लागी कन्ट्रक्सनले समन्वय समितिमा धेरै पटक निवेदन पेश गर्दा समेत कार्यालयबाट निवेदन लिन नमानको कन्ट्रक्सनको भनाई छ । निवेदन लिन नमानेपछि कन्ट्रक्सनले हुलाक मार्फत निवेदन पठाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले भने कृषिजन्य ठेक्का अर्काे कम्पनिलाई दिने भित्री तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । समितिकै पदाधिकारीले प्रहरीको आडमा कर संकलन गर्ने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने र आतंक सृजना गरेर ठेक्का जवरजस्ती तोड्न बाध्य बनाउने खेल भइरहेको समितिकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
‘ठेक्का तोडेर अर्कालाई दिने आर्थिक चलखेल भएको छ’ ति कर्मचारीले भने ‘यसमा कार्यालयका प्रमुख र सुनसरी प्रहरीका उच्च प्रहरी अधिकृत लागेका छन्’ ।
समन्वय समितिले अहिले कागजी र कानुनी प्रकृयाको फर्जी आडमा आरके कन्ट्रक्सनको ठेक्का तोड्नमा लागेको ति कर्मचारीको दाबी छ ।
समितिको शंकाष्पद कार्यको बिषयमा कन्ट्रक्सनले अख्तियार र अदालतसम्म धाउने बताएको छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया