सुनसरी, १५ मंसिर । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन स्थानिय सरकार सँग पैरवि गरिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिदा सामाजिक, धार्मिक, सास्ँकृतिक रुपमा गालि गलौज, लालञ्छना जस्ता समस्या भोग्दै आइरहेको  पिटरले बताएका छन् ।

विवाहलाई कानुनि मान्यता दिन स्थानिय सरकार सँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले पैरवि गरेका हो । कार्यक्रम ईटहरीको युवा विकास

केन्द«मा सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रममा सुनसरीको स्थानिय सरकार सँग पैरवि गरिएको हो ।

विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिदा नेपालमा ७ लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले सामाजिक समस्या भोग्दै आाएका छन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु नेपालको ५० भन्दा वढि शहरमा रोजगारि खोजिमा रहेका छन् । विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिदा विभिन्न व्यक्ति सँग शारिरिक सम्पर्क राख्नु

पर्ने बाध्यता रहेर एच.आभि.एड्सको सिकार हुनुपर्ने पिटरले जानकारि दिएका छन् । सन् २०२० सम्ममा एच.आभि.एड्सलाइ शुन्यमा झार्ने योजना रहेको छ । योजनालाइ साकार पुराउन विवाहलाई कानुनी मान्यता दिई सरकारी तथा अर्धसरकारि कार्यलयमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई कर्मचारिको रुपमा नियुक्ति गरेर आर्थिक समस्या समलिङ्ग विवाहलाई मान्यता दिएर समस्याको हल गर्न समेत वि.डि.एस. काठमान्डौँको सिम्रनले आग्रह गरेकी छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया