झापा | प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका जग्गाधनी समस्यामा परेका छन्। लामो समयदेखि जग्गा रोक्का रहे पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै प्रभावितले चलनचल्तीको बजार मूल्यअनुसार तत्काल मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १२६ दशमलव ७५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसका लागि २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना जारी गरी मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरिएको थियो।
रेलमार्गका लागि झापाका दुई हजार ४५७, मोरङका एक हजार ६६८ र सुनसरीका एक हजार ३२९ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। अधिग्रहण क्षेत्रमा मेचीनगर र बिर्तामोडका दुईवटा सिङ्गो बस्तीसमेत परेका छन्।
रेलमार्ग निर्माणका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा ५१२ दशमलव ६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३ दशमलव ६१ हेक्टर नदी तथा जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९ दशमलव ६ हेक्टर वनजङ्गल र १६ दशमलव ८६ हेक्टर सडक सञ्जाल रहेको छ।
रेल विभागले अधिग्रहण क्षेत्रमा सीमाङ्कनसमेत गरिसकेको छ। जग्गा रोक्का भएपछि किनबेच, अंशबण्डा, बैङ्कमा धितो राख्ने तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा जग्गाधनीहरू आफ्नो निजी सम्पत्ति उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
सरकार र मन्त्रीहरू पटकपटक परिवर्तन भए पनि समस्या समाधान नभएको समन्वय समितिका सचिव निरौलाले बताए। प्रभावित जग्गाधनीहरूले चलनचल्तीको बजार मूल्यअनुसार उचित मुआब्जा दिनुपर्ने वा लामो समयदेखि रोक्का राखिएको अवधिको क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
