काठमाडौं। विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूको सुरक्षा र शैक्षिक परामर्श संस्थाको जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० नियमावली, २०८३’ अनुसार अब शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थालाई लिएर अभिभावक र व्यवसायीबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ।
सरकारले विद्यार्थी ठगिने, विदेशमा अलपत्र पर्ने तथा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने घटनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ। तर शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले यसलाई अव्यावहारिक, नियन्त्रणमुखी र निजी क्षेत्रमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध जनाएका छन्।
नेपाल अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष शुभप्रभात भण्डारी ले भने धरौटीको व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई केही हदसम्म सुरक्षा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार विदेशमा अध्ययनका क्रममा विद्यार्थी समस्यामा परे वा परामर्श संस्थाले धोका दिएको प्रमाणित भए धरौटीबाट राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले यो सकारात्मक कदम हो।
यद्यपि उनले विदेश अध्ययनमा थप कर तथा शुल्क बढाइए अभिभावकमाथि आर्थिक भार थपिने भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए। अधिकांश अभिभावकले ऋण गरेर छोराछोरीलाई विदेश पठाउने भएकाले अतिरिक्त शुल्कले थप समस्या सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षाविद् विष्णु कार्की ले धरौटी व्यवस्थाले संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग गरे पनि यसलाई मात्रै विद्यार्थी सुरक्षाको उपाय मान्न नहुने बताए। उनका अनुसार सरकारले विदेश पठाइने विश्वविद्यालयको मान्यता, नियमित अनुगमन, सेवा गुणस्तर र पारदर्शितामा पनि कडाइ गर्न आवश्यक छ। धरौटीको आर्थिक भार अन्ततः सेवाग्राहीमै पुग्ने भएकाले यस विषयमा व्यावहारिक सोच आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
नयाँ नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति पाउन २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखा विस्तारका लागि पनि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ। नयाँ अनुमति, शाखा विस्तार र नवीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर तोकिएको छ। नियमावली उल्लंघन गरेमा अनुमतिपत्र रद्द गर्ने तथा धरौटी जफत गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघसहित १४ वटा राष्ट्रिय संस्थाले संयुक्त रूपमा नियमावलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने दाबी गर्दै यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली, क्षतिपूर्ति संयन्त्र र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारबाट दर्ता भएका संस्थालाई पुनः संघीय सरकारबाट नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले संघीय व्यवस्थामै अन्योल सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन्। साथै अनुमति, नवीकरण र अनुगमनलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न, नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न तथा अवैध शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, कानुनी लडाइँ, जनचेतनामूलक अभियानदेखि शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरेर सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
