सुनसरी । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले शिक्षा नियमावली, २०५९ को हालै गरिएको दशौँ संशोधनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभरका २६ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार संकुचित गर्ने, समुदायको भूमिका कमजोर बनाउने तथा विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध विच्छेद गराउने उद्देश्यका साथ नियमावली संशोधन गरिएको आरोप लगाइएको छ।
महासङ्घले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको पर्खाइ भइरहेको अवस्थामा नियमावली संशोधन गरेर सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै तत्काल संशोधनको माग गरेको हो।
विज्ञप्तिमा नियमावलीका विभिन्न प्रावधानप्रति बुँदागत असहमति पनि जनाइएको छ। प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका हटाइएको, शिक्षक सरुवा, विद्यालय समायोजन तथा एकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयको स्वायत्तता र प्रभावकारी सञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्ने महासङ्घको भनाइ छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कम्तीमा पाँच वर्षदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक वा कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नगरेसम्म समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक, संविधानको भावना विपरीत र नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रकृतिको रहेको महासङ्घले जनाएको छ।
महासङ्घले विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको अनुगमन, शिक्षकको हाजिरी नियन्त्रण तथा अनुपस्थित शिक्षकको गयल कट्टा गर्ने अधिकार समितिबाट हटाइँदा अभिभावकको भूमिका कमजोर हुने, विद्यालयप्रतिको उत्तरदायित्व घट्ने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले समुदायको सहभागिता, विद्यालयको स्वायत्तता र अभिभावकको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा नियमावलीका विवादित व्यवस्था पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
