सुनसरी । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै सम्भावित प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि व्यापक पूर्वतयारी सुरु गरेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ, सर्पदंश तथा आगलागीजस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना २०८२र०८३’ लागू गर्दै १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्य संस्थालाई उच्च सतर्कतामा राखेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विगतका विपद्का अनुभव, भौगोलिक संवेदनशीलता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा यस वर्ष उद्धार र राहतभन्दा अघि जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली र द्रुत प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । विशेषगरी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीमा बाढी तथा आगलागीको उच्च खतरा रहेकाले ती क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ भने ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुजस्ता पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पहिरोको जोखिम उच्च रहेको औँल्याइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ९९ हजार ७७७ घरधुरी बाढी र आगलागीको जोखिममा छन् । विशेषतः तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका फुसका छाना भएका घरहरू बढी असुरक्षित देखिएकाले ‘मुख्यमन्त्री अग्नि नियन्त्रण कार्यक्रम’ मार्फत सचेतना र निगरानी अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
यसपटक सरकारले प्रविधिमैत्री पूर्वसूचना प्रणालीलाई विशेष महत्व दिएको छ । बाढीको जोखिम बढ्नेबित्तिकै तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई मोबाइल एसएमएस र साइरनमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सम्भावित विपद्का बेला तत्काल उद्धारका लागि कोशी नदी र अन्य ठूला खोलानजिक गोताखोरसहितका तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । यस्तै, पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भए तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पहाडी जिल्लामा डोजर र आवश्यक मेसिनरी उपकरण रणनीतिक स्थानमा तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशमा चट्याङ र विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति पनि चिन्ताजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १० गतेसम्म विपद्का विभिन्न घटनामा १२५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये ४१ जनाको मृत्यु चट्याङबाट भएको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ३१, विद्युतीय दुर्घटनाबाट २१ तथा सर्पदंशबाट १० जनाको मृत्यु भएको छ ।
यी घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा एन्टि–स्नेक भेनम पर्याप्त मौज्दात राख्न तथा आकस्मिक कक्ष २४सै घण्टा सञ्चालनमा राख्न निर्देशन दिएको छ । साथै, सर्पदंश, चट्याङ र वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै जनचेतना अभियान तीव्र बनाइएको छ ।
राहत तथा क्षतिपूर्तितर्फ प्रदेश सरकारले हालसम्म १५३ घटनाका पीडित परिवारलाई ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ वितरण गरिसकेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारको व्यवस्था अनुसार विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ र एकाघरका थप सदस्यको मृत्यु भए थप ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
तर प्रहरीको मृत्यु विवरण र राहत प्राप्त गर्नेको संख्याबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । उदाहरणका लागि, चट्याङबाट ४१ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी तथ्यांक भए पनि हालसम्म एक जनाले मात्र राहत पाएको पाइएको छ । मन्त्रालयका विपद् महाशाखाका अधिकृत सदानन्द भट्टराईका अनुसार कतिपय पीडित परिवार सूचनाको अभावमा सम्पर्कमा नआउनु तथा प्रहरी र प्रशासनबीच तथ्यांक संकलनको फरक प्रणाली हुनु यसको मुख्य कारण हो ।
नयाँ कार्ययोजनाले राहत वितरणलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जिल्लाबाट सिफारिस प्राप्त हुनेबित्तिकै राहत रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, खाद्यान्न, त्रिपाल, औषधि लगायत अत्यावश्यक राहत सामग्री प्रदेशका विभिन्न स्थानमा पूर्वभण्डारण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासँग समन्वय गरी द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । विद्यालयस्तरमा विपद् शिक्षालाई प्राथमिकता दिने तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने योजनासहित सरकारले मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
