इटहरी । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने’ भन्ने वाक्यांश नहटाए भदौ ९ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्।
निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनको आज बसेको बैठकले शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन्। विधेयकमा छात्रवृत्तिमा आवासको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न माग राख्दै उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
भदौ ५ गते संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास गर्ने तयारी गरिएको विधेयकमा सांसदहरूले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएनअनुरुप कम्तिमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने धारणा राखेपछि उक्त विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ।निजी विद्यालयहरूको माग ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने रहेको छ।यस्तै, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना–खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ। कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने अर्को माग छ।
यसैगरी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५५ आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार भदौ ५ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन र कोणसभा गर्ने, ६ गते देशभरीमा स्कुल बसहरू विद्यालय नजिकैको चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने र संसद भवन र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति घेराउ धर्ना गर्ने र ९ गते देखि विद्यालय बन्द गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निर्णय गरेका छन्।
