–सन्तोष पन्त

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको कानुनी राज्य नेपाल, नागरिकहरुले संविधानसभामार्फत बनाएको संविधानमा सबै नागरिकहरुलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, न्यायसम्बन्धी, अपराधपीडितको, यातनाविरूद्धको, छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्धको, सम्पत्तिको, गोपनीयताको, Santosh-Pantaशोषणविरूद्धको हकको व्यवस्था भएको र धारा ३८ मा स्पष्टसँग प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ, महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।

त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्दै सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भन्ने महिलाको हकसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको भए पनि देशमा महिलाहरु घरेलु हिंसा ( शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना)बाट आक्रान्त छन् ।

घरेलु हिंसाका कारण कल्पनै गर्न नसक्ने घटनाहरु भइरहेका छन् । हुन त, पुरूषहरु पनि घरेलु हिंसाका सिकार नभएका होइनन्, तर पुरूषको तुलनामा महिलाहरु नै बढी पीडित बनेका छन् । महिलाहरुमाथिको यातना, पीडा कुन स्तरको भन्ने ? आमाहरु बालबालिकासहित आत्महत्या गर्नेजस्तो गम्भीर निर्णय लिन पुगेका छन् । कतिले डोरी टाँगेर विचार परिवर्तन गरेका पनि होलान्, कतिले विष किनेर विचार परिवर्तन गरेका पनि होलान्, कतिले भीरपाखामा, नदीखोलामा गएर विचार परिवर्तन गरेका पनि होलान् जसको कुनै जानकारी छैन, तथ्याङ्क छैन तर धेरै कहालीलाग्दा एकल तथा सामूहिक आत्महत्याका घटनाहरु भइरहेका छन् । यस्ता अपराधका घटनामा अपराधीबारे मात्र अनुसन्धान गरेर पुग्दैन, अपराध हुनुको कारण पत्ता लगाएर त्यस्ता अपराधको जरैदेखि उपचार गर्न सकेमात्र पुनः अपराध दोहोरिनबाट जोगिन सक्छ । नभए, आमाले जिउन नसक्ने भई गरेको निर्णयले अबोध बालबालिकाले समेत ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाउँछ र समाजमा भयानक रोग भएर बस्न सक्छ, यस्तो प्रकृतिको सामूहिक आत्महत्या वा हत्यापछिको आत्महत्या ।

केही घटना

१. २०७७ फागुन २३ गते लामो समयदेखि श्रीमान्बाट हुने गरेको चरम यातना सहन नसकी दैलेख जिल्ला आठबिस नगरपालिका, निमायलकी ३५ वर्षीया सुकी बडुवालले आफूसँगै ६ देखि १५ वर्षका अरु चार सन्तानको प्राणलाई कर्णाली नदीमा आहुति दिइन् । प्रारम्भिक अनुसन्धान र त्यस परिवारलाई जान्ने मानिसको भनाइअनुसार श्रीमान् मदिराले सधैँ मस्त रहने, दिनहुँ श्रीमान्को कुटाइ, जीउ थिलोथिलो, घरमा आर्थिक अभाव, श्रीमान्श्रीमतीसहित अन्य चार सन्तान, बालबालिकाको भरणपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षामा नाताको मात्र बाबु भूमिकाविहीन, बरू बाबुबाटै असुरक्षा महसुस गरेकी सुकीले आफू यो समाजमा बालबालिकासहित बाँचेर केही गर्न नसक्ने ठहराएकी हुन सक्छिन्, अनि यो कठोर निर्णय लिएकी होलिन् । कलिलो उमेरका बालबालिकालाई डोरीले समेत बाँधेर तैरन नसक्ने, बाँच्न नसक्ने अवस्थामा भीरपाखावाट हाम फाल्न लगाएरै होला मृत्युमात्र समस्या समाधानको विकल्पका रुपमा रोजिन् सुकीले ।
२. २०७७ आश्विन १६ गते बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका–५ बस्ने सत्ता नेपालीले ४ सन्तानसहित कबाडी खोलामा हाम फालेर आत्महत्या गरिन् । सत्ताका श्रीमान् धर्म नेपालीले मादक पदार्थको सेवन गरी सधैँ आफ्ना सन्तानकी आमालाई कुटपिट गर्ने, विभिन्न प्रकारले मानसिक यातना दिने भएकोले सत्ताले बच्चासहित हाम फालेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गाउँलेहरु तथा प्रहरीले समेत गरेको अवस्था ।

३. २०७७ श्रावण २७ गते त्रिवेणी नगरपालिका ८ की २४ वर्षीया उज्ज्वलादेवी लुहार आफ्नी ७ महिनाकी छोरीलाई पिठ्यूँमा बोकेर बाढीले उर्लिरहेको बूढीगंगामा हाम फालेर आत्महत्या गरिन् । घटनाको पर्याप्त कारण फेला नपरे पनि घरेलु हिंसाका कारण छोरीसहित आत्महत्या गरेको भन्ने आमभनाइ रह्यो ।

माथि उल्लेखित घटनाहरु प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । यस्ता घरेलु हिंसाका कारण भएका सामूहिक आत्महत्या तथा एकल आत्महत्याका घटनाहरु कति बाहिर आउँछन्, कति आउँदैनन् तर दिनहुँजसो भइरहेको अवस्था छ हाम्रो देशमा । नेपाल प्रहरीको आत्महत्यासम्बन्धी तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी मानिसहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेकोमा करिब १३०० जति महिला तथा बालिकाहरु रहेका छन् । महिलाहरुको आत्महत्याका घटनामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा सहन नसकी बाध्य भएर आत्महत्या गरेको देखिन्छ । एकातिर व्यक्तिले जीवन जिउन नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्नु आफैँमा दुःखद कुरा हो । त्योभन्दा बढी एक आमाले आफ्नो रगतलाई आफैँ हत्या गर्न बाध्य पार्ने अवस्थाको सृजना हुनु कहाँसम्मको दुःखद अवस्था हो ! प्रत्येक आमा आफ्ना सन्तानको सुखका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छिन्, तर उनै आमा आफ्ना अबोध बालबालिकाहरुलाई साथमा लिएर आत्महत्या गर्छिन्, आफूभन्दा पहिला उनीहरुको हत्या गर्ने हिम्मत गर्छिन्, ती आमाको मानसपटलमा कस्तो अवस्थाको सृजना भएको होला ? मनमा कस्तो पीडा भएको होला जुन पीडा आफ्ना सन्तानको मृत्युले मूल्य चुकाउनु परेको छ । एकछिन कल्पना गरौँ त !

कसैलाई पनि अरुले दिएको पीडाभन्दा आफ्नाले दिएको पीडाले बढी दुःख दिन्छ, बढी सताउँछ । घरेलु हिंसामा पीडक आफ्नो भन्ने भएकोले पनि यस्तो थप पीडा भएको हुन सक्छ । इतिहासदेखिको पुरूषप्रधान समाज नेपाल, संविधान, ऐन नियम आदिमा महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति भए पनि, विशेष व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा महिला पीडित नै छन् । कसैको श्रीमान्ले श्रीमती कुट्दा यो त श्रीमान्श्रीमतीको मामला हो भन्ने परिवार छ, “लोग्ने–स्वास्नीको झगडा परालको आगो” भन्ने उखानलाई रटान दिएको छ परिवार र समाजले । घरमा कुनै श्रीमतीले गुहार गुहार गर्दा त्यो परिवारभित्रको कुरा हो मिलिहाल्छ, “तेल–पानी मिलिगयो पिना बाहिर” हुन्छ बोल्नुहुँदैन भन्ने समाज छ । छोरीले घर गरेर खानुपर्छ, “सही बुहारी रही व्यापार” भन्ने उखानलाई रटान लगाउने समाज छ, अनि “काल भोजनम्, निद्रा साधनम्, त्रिया ताडनम्” भन्नेजस्ता असान्दर्भिक भनाइलाई पहिलाका विद्वान्हरुले भनेको सत्य भनाइ मानेर अझै पनि व्यवहारमा लागू गर्न खोज्ने यथार्थमा नपुंसक पुरूषत्व पनि समाजमा कायमै छ । अझै त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ । महिलाहरुले आफ्ना कुरा भन्दा पोथी बासेको भन्ने समाज अझै कायमै छ, अनि कसरी हुन्छ समानता ? अनि कसरी हुन्छ न्याय ? संविधानलगायत कानुनमा लेखिँदामात्रै हुने त होइन, व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुप¥यो नि ! व्यवहारमा परिवर्तन नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुप¥यो नि !

त्यसमाथि पनि घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन–२०६६ मा घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सोसम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएकोमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घन्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी तुरून्त बयान गराउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, बयानसमेतबाट घरेलु हिंसा भएको देखिएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराइदिनुपर्ने छ र मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा अदालतमा मिसिल कागजात पठाउने भन्ने व्यवस्था भएकोले पीडितले उजुरी गरेपछि पनि करिब ४५ दिनसम्म मेलमिलाप गर भन्ने दबाब, प्रभावको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्ता घटनाहरु स्थानीय तह वा प्रहरी कार्यालयमा आउने, श्रीमान्श्रीमती परिवारको रोहवरमा मेलमिलाप गर्ने, तर फर्केर घर गएपछि फेरि झनै यातना सहनुपर्ने बाध्यतासमेत देखिएको छ । मलाई प्रहरीमा लगेर के भयो, देखिस् ? भन्दै झनै यातना, झनै शोषण ! त्योबाहेक कुटपिटबाट अङ्गभङ्ग नभएसम्म मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गत नेपाल सरकार वादी भएर मुद्दा नचल्ने अनि सामान्य कुटपिट (शारीरिक यातना) तथा मानसिक यातनालाई मिलापत्रकै दबाब हुने भएकोले पनि महिलाहरु घरेलु हिंसाविरूद्धमा प्रायः उजुरी गर्दैनन् । घरेलु हिंसाका सम्बन्धमा उजुरी गर्नेहरुका बारेमा लौ न हिंसा बढ्यो, यसको नियन्त्रणतर्फ कदम चाल्नुप¥यो भन्ने आवाज उठ्यो भने होइन हिंसा त त्यही नै हो, उजुरी गर्न सहज भएकोले तथ्याङ्क बढेको हो भन्ने खालको जवाफ पनि जानकारहरुबाट आउने गर्छ, जुन झनै चिन्ताजनक कुरा हो ।

जबसम्म श्रीमान्श्रीमतीको झगडालाई परिवारले जिम्मेवारी लिँदैन, घरेलु झैझगडालाई समाजले जिम्मेवारी लिँदैन र घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्यले चासो राख्दैन तबसम्म यस्ता धेरै आमाहरुले आफ्ना बालबालिकालाई अकालमा ज्यान लिन बाध्य पार्दछन् । तसर्थ, परिवार र समाजले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरौँ । घरेलु हिंसाका कारण भैरहेका आत्महत्याका घटनाहरु नियन्त्रण गरौँ । त्यसका अतिरिक्त स्थानीय निकाय तथा राष्ट्रिय महिला आयोगमा परेको उजुरी उपर पीडक र पीडितबीच मेलमिलापका लागि प्रयास गरे पनि प्रहरी कार्यालयमा परेको घरेलु हिंसाको उजुरी उपर र कुटपिटका घटनालाई पनि अनुसूची १ बमोजिम अन्य फौजदारी मुद्दाजस्तै गरी मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरौँ । पीडक उपरको सजायलाई पुनरावलोकन गरौँ । घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ परिवार, स्वच्छ समाज र स्वच्छ राष्ट्रको निर्माण गरौँ ।

(लेखक सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकृत तथा हाल लाइसियम स्कुल रत्ननगरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)