विकल रेग्मी/ विश्वभर अहिले जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता र प्राकृतिक प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढ्दै जानु, मौसमको असामान्य परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्तिको आवृत्ति र तीव्रतामा वृद्धि हुनु तथा जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्नु यसको प्रमुख संकेत हुन्। नेपालजस्तो हिमाली राष्ट्रमा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै जानु, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नु, पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानु, लामो खडेरी तथा अनियमित वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनु जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असर हुन्।
विश्वका विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूले जलवायु संकटका कारण मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, कृषि, जलस्रोत तथा जैविक प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको जोखिम विशेषगरी महिला, बालबालिका, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायमा बढी पर्ने देखिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप, खाद्य असुरक्षा, पानीको अभाव तथा जीविकोपार्जनका चुनौतीले उनीहरूको जीवन झन् कठिन बन्दै गएको छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनबारे जनस्तरमा पर्याप्त जानकारी र चेतनाको अभाव देखिन्छ। प्राकृतिक विपत्ति र वातावरणीय जोखिमलाई धेरैजसो मानिसले तत्कालीन घटना मात्र ठान्ने गरेका छन्। यसका दीर्घकालीन प्रभाव, स्वास्थ्यमा पर्ने असर, आर्थिक क्षति तथा सामाजिक चुनौतीबारे व्यापक जनचेतना निर्माण हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले विभिन्न नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका प्रयास गरिरहेको छ, तर ती योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन।
हाल सरकारले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग, कार्बन उत्सर्जन घटाउने रणनीति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ। साथै जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा रहेका मौसम तथा हिम अनुगमन केन्द्रहरूको आधुनिकीकरण गरी वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यद्यपि योजना निर्माणभन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सीमित स्रोतसाधन तथा संस्थागत समन्वयको कमीले जलवायु कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने भनिएको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगसमेत पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन, जसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई थप चुनौतीमा पारेको छ।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वातावरण तथा जलवायु व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार प्रदान गरिएको छ। तर व्यवहारमा यी निकायहरूले जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विषयगत विज्ञको अभाव छ भने जलवायुसम्बन्धी योजनाहरूलाई विकासका मुख्य कार्यक्रमसँग जोड्ने अभ्यास कमजोर देखिन्छ।
संघीय सरकारको दायित्व राष्ट्रिय नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज उठाउने तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने हो। प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले समुदायस्तरमा सचेतना, संरक्षण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। तीनै तहबीच प्रभावकारी सहकार्य भएमा मात्र जलवायु जोखिम न्यूनीकरण सम्भव छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो, डुबान वा खडेरीका घटनालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। तर ती घटनाको मूल कारण, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे गहिरो विश्लेषणात्मक सामग्री भने सीमित मात्रामा प्रकाशित हुने गरेको पाइन्छ।
जलवायु पत्रकारिताको विकास अझै प्रारम्भिक चरणमै छ। धेरै सञ्चारकर्मीमा विषयगत ज्ञान, अनुसन्धान क्षमता तथा वैज्ञानिक शब्दावलीको प्रयोगमा कठिनाइ देखिन्छ। त्यसैले पत्रकारलाई विशेष तालिम, अनुसन्धान अवसर तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। वातावरणीय मुद्दालाई जनजीवन, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र विकाससँग जोडेर प्रस्तुत गर्न सकेमा नागरिकमा चेतना वृद्धि गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ।
जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइन; यो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय संकटको विषय पनि हो। त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा आम नागरिक सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हरित अर्थतन्त्रको विकास, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, वन संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण तथा दिगो विकासका अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
साथै फोहोर व्यवस्थापन सुधार गर्ने, वन फँडानी रोक्ने, जलस्रोत संरक्षण गर्ने, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा विद्यालयदेखि समुदायसम्म जलवायु शिक्षाको विस्तार गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका गतिविधिलाई वातावरणीय दृष्टिले जिम्मेवार बनाउन सके मात्र भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। अन्ततः जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भए पनि यसको समाधान स्थानीय कार्यबाट सुरु हुन्छ। समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसके नेपालजस्ता संवेदनशील मुलुकहरूले अझ ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको नीति निर्माणभन्दा बढी कार्यान्वयन, अनुसन्धानभन्दा बढी व्यवहारिक परिवर्तन र घोषणाभन्दा बढी जिम्मेवार कार्य हो।
