काठमाडौं । ३५औँ अधिवक्ता परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सातै प्रदेशमा कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। नेपाल बार काउन्सिलले परीक्षा केन्द्र काठमाडौंमा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै सुशान्त पोखरेलसमेत सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
काठमाडौंमा मात्र परीक्षा केन्द्र कायम गर्ने निर्णयले देशका विभिन्न प्रदेशमा रहेका परीक्षार्थीहरूलाई आर्थिक तथा भौगोलिक कठिनाइ हुने भन्दै निवेदकहरूले सातै प्रदेशमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न माग गरेका छन्।सुशान्त पोखरेलसमेत निवेदक रहेको उक्त रिटमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्, केन्द्रीय कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको तारेख पर्चाअनुसार रिट निवेदन उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग गर्दै दर्ता गरिएको हो।

उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा रिट नम्बर ०८३-WO-०५०४ अन्तर्गत २०८३ साल भदौ ३ गते दर्ता भएको देखिन्छ।निवेदकहरूले अधिवक्ता परीक्षा काठमाडौंमा मात्र सञ्चालन गर्दा राजधानी बाहिरका परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा दिनकै लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याएका छन्। यसबाट यातायात, आवास तथा अन्य खर्चको अतिरिक्त भार पर्ने भएकाले सबै प्रदेशमा परीक्षा केन्द्र कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नेपाल संघीय संरचनामा अघि बढिसकेको अवस्थामा राष्ट्रियस्तरको अधिवक्ता परीक्षा पनि भौगोलिक पहुँच र समान अवसरको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने विषय रिटमार्फत उठाइएको छ।रिट निवेदनमा ३५औँ अधिवक्ता परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सातै प्रदेशमा कायम गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। परीक्षार्थीहरूले काठमाडौंमा मात्र परीक्षा केन्द्र सीमित गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गरी सबै प्रदेशका परीक्षार्थीलाई सहज रूपमा परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट जारी तारेख पर्चाअनुसार निवेदकहरूलाई आगामी २०८३ साल मंसिर ४ गते बिहान ९ बजे पेशी तारेखमा उपस्थित हुन भनिएको छ।यस मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशले ३५औँ अधिवक्ता परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी विवादमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
अधिवक्ता बन्ने तयारीमा रहेका देशभरका परीक्षार्थीको परीक्षा पहुँच र समान अवसरसँग जोडिएको यो विषयले कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउनुपर्ने बहससमेत सिर्जना गरेको छ।




















