इटहरी । स्थानीय तहमा सामाजिक न्याय, समावेशिता र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित “दलित जनप्रतिनिधिसंघ नीति संवाद” कार्यक्रम सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रदेशभरिका विभिन्न स्थानीय तहबाट निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम दलित समुदायका सवाल, स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व, नीति निर्माणमा सहभागिता तथा आगामी बजेटमा दलित समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकामा गरेका महत्वपूर्ण काम, भोगिरहेका चुनौती तथा आगामी योजनाबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता दीपक विश्वकर्माले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिका रुपमा कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतो उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतोले दलित जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका समस्या तथा मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए।
उनले स्थानीय तहमा दलित समुदायको सहभागिता केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नभई नीति निर्माण, विकास योजना तथा बजेट विनियोजनमा पनि प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए। आगामी बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाबाट सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासमा दलित समुदाय अझै पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका हरेक तहमा समान पहुँच आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरुले स्थानीय सरकारमार्फत समुदायको जीवनस्तर उकास्न आफूहरुले गरेका प्रयास र उपलब्धिहरु पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
संवाद कार्यक्रममा सामाजिक न्याय, समावेशी शासन प्रणाली र दलित समुदायको सशक्तीकरणका विषयमा गहन छलफल भएको आयोजकले जनाएको छ। सहभागीहरुले यस्ता कार्यक्रमले नीति तहमा आवाज पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
यसैबीच, कार्यक्रमबाट नयाँ नेतृत्व समेत चयन गरिएको जनाइएको छ। नव-निर्वाचित नेतृत्वले दलित जनप्रतिनिधिहरुको हक, अधिकार र क्षमता विकासका लागि थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
