इटहरी । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले (धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष) राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
कहाँ कति छ नियुक्तिको जालो ?
प्रशासनिक अध्ययनअनुसार हाल संघीय तहमा राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रकृतिका करिब १५० निकाय छन् । तथ्याङ्क यस्तो छ:
भूमि समस्या समाधान आयोग: सबैभन्दा बढी ३१६ जनाको नियुक्ति यहाँ छ (केन्द्रमा ८ र ७७ जिल्लामा ३०८) । यो आयोगले पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन अधिकांश तलब र सुविधामा सकिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालय: १८ निकायमा १७६ पदमध्ये धेरैमा राजनीतिक नियुक्ति बहाल छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य: १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालयसहित दर्जनौँ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपतिदेखि सदस्यसम्म ठुलो संख्यामा दलीय कार्यकर्ताहरू नियुक्त छन् ।
सार्वजनिक संस्थान: ४५ वटा संस्थानहरूमा प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२ (पहेँलो किताब)अनुसार हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ मा पनि अधिकांश स्वामित्व सरकारकै छ । यी सबैमा प्रमुखलगायत पदाधिकारी र कैयौँ कर्मचारीको चयन राजनीतिक नियुक्तिमार्फत हुन्छ ।
