सुनसरी । बजेट विवादका कारण निर्धारित समयभन्दा एक महिना १८ दिन ढिलो भएको धरान उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अन्ततः नगर सभामा प्रस्तुत भएको छ । कार्यवाहक मेयर अइन्द्र विक्रम बेघाले बिहीबार १९औँ नगर सभामा २ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमा धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विगतका विवादलाई सामान्यीकरण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगर सभामा पेस गरिएको कार्यवाहक मेयर बेघाले बताए ।
उनका अनुसार धरानको आर्थिक समृद्धि, नगरवासीको समुन्नति र सुखका लागि दिगो तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी नागरिक तथा सरोकारवालाको सहभागितामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र पूर्वाधार सुविधासहितको बहुसांस्कृतिक आधुनिक सहरका रूपमा धरानको पहिचान कायम गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
खानेपानीका लागि ३ करोड ११ लाख
धरानको लामो समयदेखिको खानेपानी समस्या समाधानका लागि तत्कालीन कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चतरास्थित कोशी नदीबाट धरानमा पानी आपूर्ति गर्ने नेपाल सरकारको योजनामा साझेदारी गर्न उक्त रकम आन्तरिक स्रोतबाट छुट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।खानेपानी आपूर्तिलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले संघीय सरकारसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट
नगरपालिकाले सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमबाट धरानका सडकलाई खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने, बसपार्क स्थानान्तरणपछि खाली रहेको भानुचोकको सौन्दर्यीकरण तथा स्थायी स्टेज निर्माण गर्ने योजना छ । यस्तै धरान सभागृह निर्माण तथा मर्मतसम्भारलगायत विभिन्न पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि ४९ करोड ६६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फको ४७ करोड ६१ लाख ८२ हजार रुपैयाँसमेत समावेश छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसबाट नगर अस्पताल सञ्चालन, स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई अघि बढाइनेछ । प्रतिष्ठानसँग सहकार्यका लागि मात्रै ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक कार्यक्रमदेखि सहकारी व्यवस्थापनसम्म
सामाजिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सिटी सफारी तथा टेम्पो चालकका लागि दुर्घटना सहायता कोष, सडक मानव व्यवस्थापन, खेलकुद, बाँदर नियन्त्रण, विपन्न परिवारका छोरीलाई सहयोग, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
विपन्न परिवारका सदस्यको दाहसंस्कारमा साझेदारी गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखिएको छ । संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, राजस्व सुधार तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि ५३ लाख र कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरका मिसन कार्यक्रमका लागि थप ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । धरानका २० वटै वडाका लागि प्रशासनिक, कार्यक्रम तथा पुँजीगत खर्चतर्फ २८ करोड ७० लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कहाँबाट जुट्छ बजेट ?
नगर कार्यपालिकातर्फ नगर सभाबाट विनियोजन हुने निश्चित बजेट १ अर्ब ५२ करोड ६० लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै सशर्त अनुदानबाट ९२ करोड ९७ लाख ४२ हजार, समपूरक अनुदानबाट १ करोड ५ लाख र विशेष अनुदानबाट ६५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यी सबै स्रोत जोड्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगर कार्यपालिकातर्फ कुल २ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट कायम गरिएको हो ।
समयमै बजेट ल्याउन नसकेको आलोचना
स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धरानमा बजेटसम्बन्धी विवादका कारण निर्धारित समयमा बजेट आउन सकेन । यसका कारण जनप्रतिनिधिले आलोचनासमेत खेप्दै आएका थिए ।
बिहीबार प्रस्तुत बजेट निर्धारित समयभन्दा एक महिना १८ दिन ढिलो आएको हो । नगरपालिकाले विगतका विवादलाई सामान्यीकरण गर्दै अब बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने जनाएको छ ।
यसैबीच, बजेट वक्तव्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को खर्च प्रगतिसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । संशोधनसहित २ अर्ब ३४ करोड ७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा असार मसान्तसम्म १ अर्ब ४२ करोड ४५ लाख ९६ हजार २३४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो कुल अनुमानको ६३.५३ प्रतिशत हो ।
