लन्डन । बेलायतमा स्किल्ड वर्कर भिजामार्फत रोजगारीको अवसर खोज्ने नेपालीको संख्या बढिरहे पनि रोजगारदाताको शोषण, स्पोन्सर लाइसेन्स खारेजी र अध्यागमन नियममा भएको कडाइका कारण कतिपय नेपाली कामदार संकटमा पर्न थालेका छन् ।
नेपाल फर्किंदा भविष्य सुनिश्चित नदेखेपछि स्किल्ड वर्कर भिजामार्फत बेलायतमै बस्ने निर्णय गरेकी मेलिसा थापा ९नाम परिवर्तन० अहिले यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेकी छन् । उनले सन् २०२१ मा बेलायती विश्वविद्यालय योर्क सेन्ट जोन युनिभर्सिटीबाट एमबीए पूरा गरेपछि दुई वर्षको पोस्ट–स्टडी वर्क (पीएसडब्लु) भिजामा पूर्णकालीन काम गरिन् ।
पीएसडब्लु भिजाको अवधि सकिएपछि नेपाल फर्किनुको विकल्प वा बेलायतमै स्पोन्सर खोजेर वर्क परमिटमा बस्ने विकल्पमध्ये उनले दोस्रो बाटो रोजिन् । सन् २०२४ जनवरी ९ मा भारतीयको रेस्टुरेन्ट ‘ब्याम्बो हाउस लिमिटेड’बाट स्पोन्सरसीप पाएपछि उनले स्किल्ड वर्कर भिजा लिइन् ।
तर, रोजगारी सुरु गरेपछि अवस्था उनले सोचेभन्दा फरक भयो । रोजगारदाताको अनुरोधमा भिजा आवेदनका क्रममा सोलिसिटरलाई करिब ४ हजार ५०० पाउन्ड अर्थात् ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्कसमेत उनले आफैंले तिरेकी थिइन् ।
सुरुवाती सम्झौतामा प्रतिहप्ता ३७ घण्टा काम गरेबापत वार्षिक २१ हजार ५०० पाउन्ड पारिश्रमिक दिने उल्लेख थियो । तर, कामका क्रममा उनलाई प्रतिहप्ता ४२ घण्टासम्म काम गर्न लगाइएको र काम गरेको समयअनुसार नभई प्रतिहप्ता ४०० पाउन्ड मात्र भुक्तानी गरिएको उनको दाबी छ ।
अधिकांश समय उनले पे स्लिपसमेत पाइनन् । मे, जुन र जुलाई २०२४ का पे स्लिपमा ‘नेस्ट पेन्सन योगदान’का नाममा रकम कटौती गरिएको देखिएपछि उनले सम्बन्धित संस्थासँग सम्पर्क गरेकी थिइन् । तर, नेस्टले आफूलाई पेन्सन योजनामा कहिल्यै आबद्ध नगरिएको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सन् २०२४ जनवरी ९ देखि २०२६ मार्च २८ सम्म करिब २६ महिनाको अवधिमा आफूले कुनै पनि तलबसहितको बिदा नपाएको मेलिसाले बताएकी छन् । आर्थिक तथा मानसिक शोषणको आरोप लगाउँदै उनी अहिले बेलायती श्रम अदालत पुगेकी छन् ।
‘बेलायत जस्तो ठाउँमा समेत शोषित भएपछि म अदालत पुगेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल फर्कन परे पनि आफ्नो अधिकारका लागि अन्तिमसम्म लडिरहनेछु ।’
विगत चार महिनादेखि बेरोजगार रहेकाले आफ्नो दैनिक जीवनसमेत कठिन बनेको उनले बताइन् ।
स्पोन्सर गुम्दा अर्को संकट
मेलिसाको जस्तै समस्या स्किल्ड वर्कर भिजामा रहेका अन्य नेपालीले पनि भोगिरहेका छन् । सेन्ट्रल लन्डनमा पाकिस्तानी मूलका व्यवसायीले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टमा म्यानेजरका रूपमा काम गरिरहेकी इशा ९नाम परिवर्तन०ले दुई पटक भिजा नवीकरण गर्दा करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेकी छन् ।
साढे तीन वर्षदेखि सोही रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेकी उनी अब करिब डेढ वर्षमा बेलायतको स्थायी बसोबास अधिकार ९आईएलआर० पाउने आशामा थिइन् । तर, रेस्टुरेन्टको लाइसेन्स निलम्बन भएपछि उनको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
सरकारी नियम तथा पूर्वसर्त पालना नगरेको भन्दै बेलायती गृह मन्त्रालयले उक्त रेस्टुरेन्टको कामदार प्रायोजन गर्ने अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्पोन्सरको लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज भएमा सम्बन्धित कामदारले सामान्यतया निश्चित अवधिभित्र नयाँ स्पोन्सर खोज्नुपर्ने वा बेलायत छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
मेरो म्यानेजर पदमै अर्को ठाउँमा स्पोन्सरसीप पाउन निकै कठिन छ । अहिले वार्षिक तलबको थ्रेसहोल्ड पनि ४१ हजार पाउन्डभन्दा माथि छ,’ इशाले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयको पढाइ बीचमै छाडेर वर्क परमिटमा लागेकी थिएँ । अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुगेकी छु ।’
रोजगारदाताको अनुपालनमा कडाइ
लामो समयदेखि बेलायतमा भिसा तथा रोजगारसम्बन्धी परामर्श दिँदै आएका अध्यागमन सल्लाहकार विष्णु खरेलका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले स्किल्ड वर्कर भिजामा कडाइसँगै रोजगारदाताको अनुगमनसमेत बढाएको छ ।
उनका अनुसार छड्के जाँचका क्रममा सम्झौताअनुसार तलब नदिने, न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम भुक्तानी गर्ने, तलबसहितको बिदा नदिने, साप्ताहिक बिदा नदिने तथा स्पोन्सरसीप सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरिएको पदअनुसार काम नगराउने रोजगारदातामाथि कारबाही भइरहेको छ । यस्ता कमजोरी भेटिएपछि कतिपय कम्पनीको स्पोन्सर लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज भएको उनले बताए ।
लन्डनमा टेकअवे तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका एक व्यवसायीले भने पछिल्ला नियमका कारण नेपाल वा अन्य मुलुकबाट नयाँ कामदार ल्याउन निकै कठिन भएको बताएका छन् । उनका अनुसार वार्षिक ४१ हजार पाउन्डभन्दा बढी तलब, विभिन्न कानुनी अनुपालन र प्रशासनिक दायित्वका कारण साना रेस्टुरेन्टका लागि विदेशी कामदारलाई स्पोन्सर गर्न आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
कडा बन्दै स्किल्ड वर्कर भिजा
बेलायत सरकारले पछिल्लो समय विदेशी कामदारका लागि स्किल्ड वर्कर भिजाको मापदण्ड लगातार कडा बनाउँदै आएको छ । सन् २०२५ जुलाईदेखि लागू भएका परिवर्तनपछि धेरै गैर–स्नातक तहका पेसा यो रुटबाट बाहिरिएका छन् भने न्यूनतम तलबको सीमा पनि बढाइएको छ ।
यसअघि विदेशबाट कामदार ल्याउन वार्षिक कम्तीमा ३८ हजार ७०० पाउन्ड तलब र ‘ए–लेभल’ वा सोसरहको योग्यता भए स्पोन्सरसीपका लागि योग्य हुन सकिने व्यवस्था थियो । पछिल्लो परिवर्तनपछि मुख्यतः स्नातक तहको योग्यता भएका र निश्चित न्यूनतम तलब पूरा गर्ने कामदारलाई मात्र यो रुटमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पसल व्यवस्थापकजस्ता कतिपय गैर–स्नातक पेसासमेत नयाँ आवेदनका लागि अयोग्य भएका छन् । यसै वर्ष जनवरीदेखि अंग्रेजी भाषाको दक्षतासम्बन्धी मापदण्ड पनि थप कडा पारिएको छ ।
बेलायती गृह मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको मार्चसम्मको १२ महिनामा ६८ हजार ६७ वटा स्किल्ड वर्कर भिजा जारी भएका थिए । तीमध्ये २९ हजार ७४५ मुख्य आवेदक र ३८ हजार ३२२ जना उनीहरूका आश्रित थिए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत कम हो ।
स्किल्ड वर्कर भिजा पाउनेमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका पेसाकर्मीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको थियो भने त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रका कामदार थिए । हस्पिटालिटी क्षेत्रका कतिपय पदलाई नयाँ नियमले अयोग्य बनाइएपछि यो क्षेत्रमा भिजा स्वीकृति घटेको बताइएको छ ।
बेलायती गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीसँग भनेअनुसार सरकारले दक्ष कामदारसम्बन्धी मापदण्डको सीमा बढाएको छ र १०० भन्दा बढी पेसा अब नयाँ स्किल्ड वर्कर भिजाका लागि योग्य नहुने भएका छन् ।
बेलायतमा विदेशी दक्ष कामदारलाई प्रायोजन गर्ने अनुमति पाएका एक लाख २० हजारभन्दा बढी व्यवसाय छन् । ब्रेक्जिटपछि बेलायत र युरोपेली संघबीचको स्वतन्त्र आवागमन अन्त्य भएपछि रोजगारदातालाई आवश्यक विदेशी जनशक्ति भित्र्याउन स्किल्ड वर्कर भिजा प्रणाली महत्वपूर्ण माध्यम बनेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय नियममा भएको कडाइ र रोजगारदातामाथि बढेको निगरानीका कारण यो रुटबाट बेलायत प्रवेश गर्ने नेपालीसहित विदेशी कामदारका लागि अवसरसँगै जोखिम पनि बढेको देखिन्छ । रोजगारदाताको स्पोन्सर लाइसेन्स गुम्दा कामदारको भिसा र भविष्यसमेत प्रभावित हुने भएकाले बेलायत जाने तयारीमा रहेका नेपालीले रोजगारदाता, रोजगारीको पद, तलब, सम्झौता र स्पोन्सरसीपसम्बन्धी विवरण राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
