विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि लागू गरेको स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीमा आतङ्क सिर्जना भएको छ ।
सोही कारण देखाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाका १७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । आजै २ सय बढी कर्मचारीले राजीनामा बुझाउने तयारी गरे पनि महानगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नमानेको कारण राजीनामा अस्वीकृत भएको कर्मचारी किरण न्यौपानेले बताए ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार अध्यादेश जारी गरेका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले यो अध्यादेश जारी हुनु आफूहरूको लागि ‘कालो दिन’ भएको घोषणासमेत गरेका छन् । ‘चोर बाटो प्रयोग गरी प्रदेश संसद छलेर प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको लागि कालो दिन हो,’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङका अध्यक्ष किरण न्यौपानेले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी जबर्जस्त रूपमा आएको अध्यादेशले स्थानीय तहका कर्मचारीका समस्यामाथि झन् घाउमा नुनचुक हाल्ने काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश स्थानीय तहका कर्मचारीमारा अध्यादेश हो । यसको विरोध गरौं ।’
विराटनगर महानगरपालिकाकै कर्मचारी समेत रहेका न्यौपानेले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार महानगरका कर्मचारी डिल्ली प्रसाद धिमाल, दिनकर मण्डल, इन्जिनियर घनश्याम काफ्ले, भरतकुमार न्यौपाने लगायतले राजीनामा दिएका हुन् । ‘आजै विराटनगर महानगरपालिकाका २ सय कर्मचारीले राजीनामा दिन भनेर लाइन लागेका थिए । अरूको राजीनामा स्वीकृत भएन,’ न्यौपानेले भने । न्यौपानेले अध्यादेशका विरुद्धमा उच्च अदालत जाने बताएका छन् ।
