बिराटनगर ।  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षी गठबन्धनले चेतावनी दिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले दल विभाजन भएका कारण ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

एमाले विभाजन भएको मितिले ३० दिन असोज ८ गते पुग्ने दाबी गर्दै विपक्षी गठबन्धनले प्रक्रिया सुरु नगरे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

प्रदेश १  सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि असोज २२ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ । प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले विभाजन भएको दिन (भदौ ९) बाट गणना गर्दा हुने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्छ । तर एमालेका सांसद भने दल विभाजनको पत्र प्राप्त भएको दिन (भदौ २५) गतेबाट ३० दिन गणना गर्नुपर्ने बताउँछ ।

माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बो नेकपा एमाले विभाजन भएको मिति भदौ ९ गते भएकाले प्रदेशमा सनाखत भएको मितिले अर्थ नराख्ने बताउँछन् । पूर्वमन्त्री तथा एमाले प्रदेश सांसद हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशमा संसदीय दल विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् ।

संसदीय दल भदौं २५ गते विभाजन भएको बताउँदै उनले सोही मितिबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताए । भदौ ९ गते प्रतिनिधिसभाको हकमा लागू हुने बताउँदै उनले प्रदेशमा प्रदेशसभालाई जानकारी भएको मितिबाट गणना हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।

प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली प्रदेशमा संसदीय दल विभाजन भएको जानकारी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराइसकेको बताए । निर्वाचन आयोगबाट २५ गते पत्र आएको बताउँदै उनले २८ गतेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन भएको र वर्तमान सरकारलाई समर्थन नरहेको पत्र आएको बताए । समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उनले बताए ।
 
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गतेबाट प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पनि आइसकेको उनले बताए । ९२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा सत्ता पक्षमा ४१ र विपक्षमा ५० जना सांसद छन् ।