मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा पेस भएको रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा गरेको नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ता त्रिपाठीले दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न रिटमा माग गरेका छन् ।
