इटहरी । कोशी प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउने तथा नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षणदेखि परीक्षा शुल्कसम्मको प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट र दोहोरो शुल्कको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
सेवाग्राहीका अनुसार लाइसेन्सका लागि कार्यालयमै स्वास्थ्य परीक्षणबापत ३०० रुपैयाँ शुल्क लिइएपछि सामान्य परीक्षणका क्रममा थप जाँच आवश्यक भन्दै अन्य चिकित्सककहाँ पठाउने गरिएको छ। त्यस क्रममा थप ७०० रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।
एक सेवाग्राहीले भने, “पहिला यातायातमै ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, फेरि अर्को डाक्टरकहाँ पठाइन्छ र ७०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। अन्त्यमा फिट भनिन्छ भने स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया किन यति जटिल बनाइएको हो?”
३०० पछि फेरि ७०० रुपैयाँ किन?
सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लिइने ३०० रुपैयाँ शुल्कको आधार र थप परीक्षणका नाममा लिइने शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी मागेका छन्। उनीहरूका अनुसार सामान्य दृष्टि कमजोरी, सानो अक्षर पढ्न कठिनाइ वा शारीरिक अवस्थालाई कारण देखाउँदै थप चिकित्सकीय परीक्षणका लागि पठाउने गरिएको छ।
तर कुन अवस्थामा थप परीक्षण आवश्यक हुन्छ, त्यसको मापदण्ड के हो र थप परीक्षण गर्ने चिकित्सक वा संस्थाको छनोट कसरी हुन्छ भन्नेबारे कार्यालयले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ।
‘नजराना’को आशंका किन?
स्वास्थ्य परीक्षणकै विषयमा केही सेवाग्राहीले अझ गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका छन्। उनीहरूले यातायात कार्यालयका चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा अतिरिक्त रकम नदिएसम्म सहज रूपमा काम नहुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि ‘नजराना’ लिइएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। तर सेवाग्राहीमा यस्तो शंका उत्पन्न हुने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित मापदण्डअनुसार भइरहेको भए परीक्षणका सबै चरण, थप परीक्षणको आधार र लाग्ने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ।
परीक्षा शुल्कमा पनि प्रश्न
स्वास्थ्य परीक्षणसँगै चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा शुल्कका विषयमा समेत सेवाग्राहीले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कोशी प्रदेशमा लाइसेन्स परीक्षाका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रदेशअनुसार परीक्षा शुल्क फरक भए त्यसको कानुनी आधार के हो, कुन ऐन, नियम वा सरकारी निर्णयका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो भन्ने विषयमा कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
शुल्कको आधिकारिक सूची सार्वजनिक गर्न माग
लाइसेन्स बनाउने क्रममा फाराम, स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा, ट्रायललगायत विभिन्न चरणमा सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसमाथि लामो लाइन, भीड र पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई थप समस्या पर्ने गरेको गुनासो छ।
सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, थप चिकित्सकीय परीक्षणको शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा अन्य सबै शुल्कको आधिकारिक विवरण कार्यालय परिसर र अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूको मुख्य प्रश्न छ—कुन सेवाबापत कति शुल्क लाग्छ र त्यो शुल्क कुन कानुनी आधारमा निर्धारण गरिएको हो?
कार्यालयको स्पष्ट जवाफ आवश्यक
यातायात कार्यालय नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा दिनुपर्ने सरकारी निकाय हो। त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको भनिएको दोहोरो शुल्क, थप चिकित्सकीय परीक्षणको प्रक्रिया तथा परीक्षा शुल्कबारे कार्यालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ।
यदि सबै शुल्क कानुनसम्मत छन् भने त्यसको कानुनी आधारसहित शुल्क सूची सार्वजनिक गरिनुपर्छ। थप परीक्षण चिकित्सकीय मापदण्डका आधारमा हुने हो भने त्यसका स्पष्ट मापदण्डसमेत सेवाग्राहीलाई जानकारी गराइनुपर्छ।
त्यस्तै, सेवाग्राहीले उठाएको ‘नजराना’सम्बन्धी आशंकामाथि आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
नागरिकलाई सेवा लिन सहज वातावरण चाहिएको छ, अतिरिक्त शुल्क र अस्पष्ट प्रक्रियाले थप अन्योल होइन। त्यसैले इटहरी यातायात कार्यालयले शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण र लाइसेन्स परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
