काठमाडौं । सरकार गठनको झन्डै साढे तीन महिना र १०० दिन पूरा गरेसँगै रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि आफ्नै दलका सांसदहरूले खुलेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूको कार्यशैली, जनताका समस्या समाधानमा देखिएको सुस्तता तथा सरकारका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा, संसदीय समिति र सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरेका हुन्।
सुरुका दिनमा सरकारको आलोचना प्रतिपक्षी दलमा सीमित रहे पनि पछिल्लो समय रास्वपाकै सांसदहरूले किसानले समयमै मल–बीउ नपाएको, सुकुमवासीमाथि भएको व्यवहार, सञ्चारमाध्यममाथि भएको अवरोध, सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि लगाइएको कर, कर्णाली राजमार्गमा बढ्दो दुर्घटना, प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी तथा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्न थालेका छन्।
दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले संसद्मा बोल्दै सांसदको भूमिका केवल समर्थनमा सीमित हुन नसक्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, सांसदहरूको पनि गरिमा जोगिनुपर्ने भन्दै सरकार जनप्रतिनिधिको आवाजप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखे।
धान रोपाइँको समयमा समेत किसानले मल नपाएको भन्दै सांसद करिस्मा कठरियाले सरकारसँग क्षमायाचनाको माग गरिन्। सरकारले गोदाममा मल रहेको दाबी गरे पनि किसानले खेतमा मल नपाएको भन्दै उनले सरकारलाई वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न र राहतका उपाय सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिन्।
सञ्चारमाध्यमको कार्यालयअघि गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको घटनाप्रति पनि रास्वपाकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए।
सांसद सुशान्त वैदिकले गणेश नेपालीलगायत आत्मदाहका घटनालाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्न नहुने बताए। नागरिकले राज्यबाट न्याय र सम्मान नपाउँदा यस्ता घटना हुने भन्दै उनले विगतलाई दोष दिएर वर्तमानको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने धारणा राखे।
सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई करको भार थपिएको, तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनगुनासो नसुनेको भन्दै केही सांसदहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पनि आलोचना गरेका छन्। कर्णाली राजमार्गमा भएका दुर्घटनाबारे संसद्मा आएर जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले संसद्मा उठाइएका जनताका आवाज सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको गुनासो गरे। त्यस्तै सांसद कमल सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न विशेष कार्यदल गठन गर्न माग गरे भने सोम शर्माले प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना आम नागरिकको आर्थिक अवस्थाअनुसार पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
दलित समुदायलाई काठमाडौंमा कोठा भाडामा पाउन कठिनाइ भएको विषयमा सांसद स्मृति सेन्चुरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका खानेपानी र पूर्वाधारका योजना बजेटमा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए भने सृष्टि भट्टराईले राजमार्गमा पार्किङका नाममा भइरहेको अवैध असुली रोक्न सरकार असफल भएको आरोप लगाइन्।
संसदीय समितिमा पनि रास्वपाका सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सांसद सुलभ खरेलले सुकुमवासीको अवस्था बुझ्न पुगेका जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारीमाथि भएको प्रहरी बल प्रयोगको आलोचना गरे। सांसद मधु चौलागाईंले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई खाना वितरण रोकिएको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागिन्।
यस्तै, रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुकुमवासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्दै संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
सरकार गठनको सय दिन पार गरेसँगै आफ्नै दलका सांसदहरूबाट उठ्न थालेका यी प्रश्नहरूले सरकारभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।
