काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानमार्फत पार्टीभित्र नातावाद नियन्त्रण गर्न कडा व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समिति, विभाग, आयोग तथा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यका परिवारका सदस्यलाई पार्टी वा राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनयन गरिने छैन।
विधानको धारा ७ को उपधारा १ ९ख० मा केन्द्रीय तथा प्रदेश तहका पदाधिकारीका परिवारका सदस्यलाई पार्टीका निकाय वा पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य एउटै समितिमा बस्न नपाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
रास्वपाले परिवारको परिभाषा पनि विस्तृत रूपमा गरेको छ। पति–पत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बाजेबज्यै, काका–काकी, मामा–माइजू, फुपू, ससुराली सम्बन्धका सदस्यलगायत नजिकका पारिवारिक नातेदारलाई समेत यस व्यवस्थाभित्र समेटिएको छ।
पार्टीका अनुसार यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा राजनीतिक दलहरूमा बेला–बेलामा उठ्ने नातावाद र आफन्तवादसम्बन्धी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, नयाँ विधानले पार्टी सदस्यतालाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ। साधारण, सक्रिय, आजीवन र मानार्थ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको विधानमा केन्द्रीय समितिले तोकेको रकम एकमुष्ट चन्दा बुझाएर आजीवन सदस्य बन्न सकिने उल्लेख छ। पार्टीले यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढीकरणको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
विधानमा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका विद्यालय, क्याम्पस तथा अन्य स्वशासित संस्थामा कार्यरत बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूका हकमा यस्तो प्रतिबन्ध लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
रास्वपाले आफ्नो पहिचानसँग जोडिएका विषयलाई पनि विधानमै सुरक्षित गरेको छ। धारा ८१ अनुसार पार्टीको नाम, झण्डा र आधिकारिक निर्वाचन चिह्नलाई आधारभूत व्यवस्था मानिएको छ, जसलाई कुनै पनि बहुमत वा अधिवेशनले संशोधन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
नयाँ विधानमार्फत रास्वपाले संगठनात्मक पारदर्शिता, आन्तरिक अनुशासन र संस्थागत स्थायित्वलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ।
