रामपुर (उदयपुर) । न्यायिक पहुँचलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा ‘न्याय सम्पादनका लागि मेलमिलाप प्रवर्द्धनमा आधारित १ दिने अन्तरक्रिया तथा प्रत्यक्ष मेलमिलाप कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ। बेलका नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा नगरपालिकाको सभा हल, रामपुरमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादलाई अदालतसम्म पुग्न नदिई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको उदयपुर जिल्ला अदालतका मु्ख्य न्यायधिस मुकेश कुमार उपाध्यायले बताएका छन । बाइट, मुकेश कुमार उपाध्याय यस्तै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिस राजन भट्टराईले स्थानीय स्तरका सामान्य प्रकृतिका विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्दा समय, खर्च र सम्बन्ध जोगिने भएकाले यस प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मीले यस अभ्यासले अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउनुका साथै नागरिकलाई छिटो, सहज र कम खर्चमा न्याय उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे। न्यायाधीश रेग्मीले अदालतमा दर्ता भएका कतिपय मुद्दा अन्तिम टुंगोमा पुग्न ३० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था रहेकाले मिल्न सक्ने विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मेलमिलाप संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले अदालतमा पुग्नुअघि नै धेरै विवाद आपसी समझदारीबाट समाधान हुन सक्ने भएकाले मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना विस्तारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई संविधानले दिएको अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै नागरिकलाई सरल, सुलभ र छिटो न्याय उपलब्ध गराउन मेलमिलाप प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले कानुनी सिद्धान्त, न्याय सम्पादनका आधारभूत मान्यता तथा मेलमिलापको महत्वबारे विशेष मार्गदर्शन दिएका थिए। बाईट, कुमार रेग्मी, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत अन्तरक्रियामा मेलमिलाप प्रणालीको प्रभावकारिता, स्थानीय सरकारको न्याय सम्पादनमा रहेको भूमिका, न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन, समुदायस्तरमा विवाद समाधानका अभ्यास तथा कानुनी सचेतनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी न्यायाधीश, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले मेलमिलाप प्रक्रियालाई व्यवहारिक, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उदयपुर मेलमिलाप अनुगमन समितिको सहजीकरण तथा समन्वयमा सम्पन्न कार्यक्रमले स्थानीय तहको न्यायिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन, मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा समुदायमा शान्तिपूर्ण विवाद समाधानको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको आयोजक बेलका नगरपालिकाले जनाएको छ।
कार्यक्रमका अतिथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार रेग्मी रहेका थिए। त्यसैगरी उच्च अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, जिल्ला न्यायाधीश, स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू, लगायतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
