काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० ले संस्थाको वास्तविक कार्यसम्पादनभन्दा बढी पारिश्रमिक लिएको गुनासो बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सीईओको तलब, भत्ता र अन्य सुविधामा कडाइ गरेको छ। अब बैंकको नाफा,जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन, पुँजीको प्रतिफल र समग्र कार्यसम्पादनका आधारमा मात्रै सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब सञ्चालक समितिले आफ्नो इच्छाअनुसार सीईओको तलब निर्धारण गर्न पाउने छैन। संस्थाको वित्तीय अवस्था, सञ्चालन मुनाफा, व्यवसायको आकार, जोखिमको स्तर, कर्मचारीबीचको पारिश्रमिक अन्तर तथा कार्यसम्पादन सूचकहरूको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शन लागू भएपछि हुने नयाँ नियुक्तिमा यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ। साथै, बैंकहरूले आफ्नो आन्तरिक नीति तथा सीईओसँग भएका सम्झौतासमेत नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति गठन अनिवार्य गरेको छ। यही समितिको सिफारिसका आधारमा मात्र सञ्चालक समितिले सीईओको पारिश्रमिक सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्न सक्नेछ।
मार्गदर्शनले बैंकको वर्गअनुसार सीईओको पारिश्रमिकको अधिकतम सीमा पनि तोकेको छ। ुकु वर्गका वाणिज्य बैंकमा विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा गत आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०।०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही सीमा लागू हुनेछ। विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका लागि पनि छुट्टाछुट्टै अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ।
सीईओको पारिश्रमिकलाई निश्चित तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र अन्य सुविधामा विभाजन गरिएको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम निश्चित तलब तथा भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै दिन पाइनेछ। यसका लागि सम्पत्तिमा प्रतिफल ९च्इब्०, पुँजीमा प्रतिफल ९च्इभ्०, नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय पालना, ग्राहक सन्तुष्टि तथा सेवा गुणस्तरजस्ता सूचकलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। लक्ष्य पूरा नभए यस्तो अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य सुविधामा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ। अब सीईओले एक थान मोबाइल फोन, एक थान ल्यापटप, एक सवारी साधन, इन्धन तथा चालक सुविधा मात्र पाउनेछन्। टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका लगायतका विविध खर्चका लागि निश्चित वार्षिक तलबको बढीमा ०।५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न सकिनेछ। तोकिएको सीमा नाघेमा अतिरिक्त रकम सम्बन्धित सीईओ वा निर्णयकर्ताबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओलाई प्रदान गरिएको तलब, भत्ता तथा अन्य सबै सुविधाको विस्तृत विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसबाट संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
यद्यपि समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्था, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, पुनर्संरचनामा रहेका संस्था तथा २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका बैंक र विदेशी बैंकका शाखालाई भने केही प्रावधानमा छुट दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थाको वित्तीय नतिजाभन्दा अस्वाभाविक रूपमा उच्च पारिश्रमिक दिने अभ्यास बढेपछि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। अब सीईओको पारिश्रमिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसम्पादनसँग जोडेर बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। हाल करारमा रहेका सीईओको सम्झौता भने अवधि सकिएसम्म यथावत् रहनेछ, तर अब हुने सबै नयाँ नियुक्तिमा यो मार्गदर्शन अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।
