काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देशभरका १४९ वटा शाखा बन्द गरेका छन्। डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढ्दै जाँदा विशेषगरी महानगरपालिका क्षेत्रका शाखा समायोजन गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बनेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा वाणिज्य बैंकका १४१ र विकास बैंकका १५ शाखा घटेका छन् भने फाइनान्स कम्पनीका दुई शाखा थपिएका छन्। शाखा समायोजन तथा मर्जर प्रक्रियाका कारण शाखा संख्या घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका धेरै शाखा बैंकहरूले आफैं निर्णय गरेर गाभ्न वा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि जारी गरिएको निर्देशनअनुसार कर्मचारी कटौती नगरी तथा सेवाग्राहीलाई असर नपर्ने गरी शाखा समायोजन गर्न अनुमति दिइएको हो।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका सात वाणिज्य बैंक र तीन विकास बैंकका ११८ शाखा एकीकृत भएका छन्।
उनले शाखा समायोजनका क्रममा कर्मचारीलाई हटाउन वा दुःख दिने उद्देश्यले दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट पारे। यदि त्यस्तो भए कर्मचारीले राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सक्ने र आवश्यक परे केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने उनले बताए।
बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढेसँगै ग्राहकको शाखा उपस्थितिमा कमी आएको र सञ्चालन खर्च घटाउन शाखा समायोजन आवश्यक बनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू पनि यस नीतिले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै डिजिटल बैंकिङलाई थप प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
शाखा समायोजन गर्ने बैंकमध्ये एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै ४४ शाखा गाभेको छ। त्यसपछि कुमारी बैंकले २४, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले १८, प्रभु बैंकले १२, प्राइम कमर्सियल बैंकले ७, एनएमबी बैंकले ४ र एभरेस्ट बैंकले एक शाखा समायोजन गरेका छन्। विकास बैंकतर्फ महालक्ष्मी विकास बैंकले चार, मुक्तिनाथ विकास बैंकले दुई र सप्तकोशी विकास बैंकले दुई शाखा गाभेका छन्।
तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ९९ शाखा रहेकामा वैशाखसम्म आइपुग्दा यो संख्या चार हजार ९६३ मा झरेको छ। विकास बैंकका शाखा एक हजार १३२ बाट घटेर एक हजार ११९ मा पुगेका छन्। यता फाइनान्स कम्पनीका शाखा भने २९१ बाट बढेर २९३ पुगेका छन्।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र शाखा समायोजन गर्न बैंकहरूले आफैं निर्णय गर्न सक्ने भए पनि सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित शाखा गाभ्न सम्बन्धित निकायको लिखित सहमति आवश्यक पर्नेछ। साथै शाखा समायोजनअघि कम्तीमा ९० दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र ग्राहकले सेवा बन्द गर्न वा कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
