काठमाडौँ । राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बहुचर्चित खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जनाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा राहदानी विभागका वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा विभागका निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वजप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपालसमेत तानिएका छन्।
अख्तियारका अनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्रहरूको प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन गरी गलत सिफारिस तथा निर्णयका आधारमा सम्झौता गरिएको थियो। सोही प्रक्रियामार्फत राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउँदै आंशिक भुक्तानीसमेत गरिएको आरोप आयोगको छ।
मुद्दामा जर्मनीस्थित कम्पनी Mühlbauer ID Services GmbH तथा कम्पनीका प्रतिनिधि जरहार्ड माउरर, प्याभल रेकी र मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै Veridos GmbH तथा कम्पनीका प्रतिनिधि फेबिओला बेलरशेम, फ्लोरियन प्याक्लिन र सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै प्रतिवादीहरूविरुद्ध कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।
राहदानी छपाइसँग जोडिएको यो प्रकरण हालसम्मकै ठूलो सार्वजनिक खरिद अनियमिततामध्ये एक मानिएको छ, जसले सरकारी खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
