सुनसरी । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि धरान उपमहानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। प्राप्त बजेटलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक टिप्पणी भइरहेका बेला उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले यो रकम कुनै व्यक्ति वा सांसदको पहलबाट नभई सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त भएको स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका बेघाले धरानका लागि विनियोजित बजेटमा सांसद हर्क साम्पाङको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको दाबी गरे। उनले सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदान निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार वितरण हुने भएकाले यसलाई कुनै व्यक्ति विशेषको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने बताए।
उनका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गरेको कुल ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत अनुदानतर्फ ८३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ६५ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख बेघाका अनुसार समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र योजना अनुसार खर्च गर्न सक्ने बजेट हो। सशर्त अनुदान भने मुख्य रूपमा कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सङ्घीय सरकारले तोकेका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिन्छ।
समपूरक अनुदानका योजनामा स्थानीय तहले समेत आर्थिक साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता योजनामा ८० प्रतिशत लगानी स्थानीय तहको र २० प्रतिशत मात्रै सङ्घीय सरकारको योगदान रहने बताए।
उनले विशेष तथा समपूरक अनुदान वितरण प्रक्रियामा सङ्घीय सांसदको प्रभावकारी भूमिका नहुने भन्दै धरानले प्राप्त गरेको बजेटलाई कुनै सांसदको व्यक्तिगत पहलको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यगत रूपमा सही नहुने जिकिर गरे।
धरान उपमहानगरपालिकाले प्राप्त बजेटलाई पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत सेवा सुधार, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ खर्च गर्ने जनाएको छ। नगर नेतृत्वले बजेटको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्दै विकास निर्माणका कामलाई राजनीतिक श्रेयभन्दा माथि राखेर नागरिक हितअनुसार अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै धरानमा सडक, पूर्वाधार, सेवा प्रवाह तथा स्थानीय विकासका विभिन्न योजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बजेटलाई लिएर उठेको राजनीतिक श्रेयको बहस भने आगामी दिनमा पनि जारी रहने देखिएको छ।
