विराटनगर । बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी तथा मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै नयाँ फैसला सुनाएको छ। आइतबार राति सार्वजनिक गरिएको फैसलाअनुसार मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजालासले माघ २० गतेदेखि भएको नियमित सुनुवाइपछि फैसला सुनाएको हो। यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले गोरेलाई सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ९२० वर्ष० सजाय सुनाएको थियो।
केही अभियुक्तको सजाय घटाइयो
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद ९२० वर्ष० सजाय पाएका केही प्रतिवादीहरूको हकमा भने सजाय घटाएको छ। नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीलाई १०–१० वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मतियारका रूपमा संलग्न देखिएका मदन सिलवालको हकमा जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको हकमा भने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिएको छ।
संगठित अपराध र सुन तस्करी मुद्दामा सफाइ सदर
अदालतले करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसँग जोडिएको संगठित अपराध तथा भन्सार चोरी निकासीसम्बन्धी मुद्दामा भने अभियोजनको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ। यससँगै जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वप्रहरी अधिकारी तथा व्यापारीहरूको हकमा उच्च अदालतले पनि सोही फैसलालाई सदर गरेको छ।
सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल लगायत रहेका छन्।
के थियो घटना ?
२०७४ साल माघ ९ गते दुबईबाट तस्करी गरी ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा बेपत्ता भएको थियो। सोही सुनको खोजीका क्रममा गोरे नेतृत्वको समूहले २०७४ फागुन १८ गते मोरङको उर्लाबारी–१ मा सनम शाक्यलाई नियन्त्रणमा लिएर करेन्ट लगाई यातना दिँदै हत्या गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त समूहले सन् २०१५ देखि २०१६ सम्मको अवधिमा करिब ३८ क्विन्टल सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएको खुलेको थियो। सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरी ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। तर तस्करी भएको भनिएको ३३ किलो सुन भने हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन।
