जनकपुर । मधेश प्रदेशका १ सय ३६ वटा पालिकामध्ये ३३ स्थानीय तहले बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्धारित समयमा ल्याउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा बढी सप्तरीका १३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याएका स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच चर्किएको विवाद नै प्रमुख कारण हो। धनुषाको १८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। प्रमुख र उपप्रमुख विवादले धनुषाको मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्।
महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये जलेश्वर नगरपालिका बाहेक अरू सबै १४ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जलेश्वर नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीचको शक्ति संघर्षले नगरसभा रोकिएको हो। मधेश प्रदेशको सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये मंगलबारसम्म १६ वटा स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। नगरप्रमुखले समय नदिँदा सिरहा नगरपालिकाको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन।
बाराको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। जीतपुरसिमरा उपमहानगर, सुवर्ण गाउँपालिका र निजगढ नगरपालिकाले प्रमुख–उपप्रमुखको विवादका कारण बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्।
यस्तै, सप्तरीका १३ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याएका छैनन्। सप्तरीका ४ पालिकाले अझै नगर–गाउँ सभाका लागि प्रक्रिया नै थालेका छैनन्। ९ वटा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। राजविराज, डाक्नेश्वरी र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले सभाका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्। अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा भने सोमबार गाउँसभा बोलाउँदा पनि सभाका सदस्य नै उपस्थित भएनन्। खडक र शम्भुनाथ नगरपालिका तथा तिरहुत, महादेवा, विष्णुपुर र छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा केही दिनअघि नै सभा उद्घाटन गरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट ल्याउने विषय टुंगो लागेको छैन।
रौतहटको १८ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। ५ वटा देवाही गोनाही, बृन्दावन, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। सर्लाहीको २० वटा पालिकामध्ये पर्सा गाउँपालिकाले भने बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन।
पर्सा जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये ४ वटाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट भने असार ३० भित्र ल्याइसकिने अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस्तै, धोबिनी गाउँपालिकाले बहुमत नपुगेको भन्दै नगरसभा स्थगित गरेको छ। विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
