विराटनगर । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) कोशी प्रदेश कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीलाइ ४ बुदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउनका लागि शैक्षिक परामर्श दाताहरुका लागि राज्यले आवश्यक कानुन तथा नीति नियम निर्माण गरी सहजरुपमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन माग सहितको ४ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
नेकाले सानो भन्दा सानो लगानीबाट सुरू गरेको व्यवसाय दर्ता देखि नविकरण लगयात अन्य सेवा लिन काठमाडौ जानुपर्ने बाध्यताको अन्तय गरिदिन कोशी सरकार समक्ष ४ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाएको नेका कोशी प्रदेशका सचिव नरेन्द्र दंगालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै २०७६ जेष्ठ २१ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ६ बुँदे मागहरु सहितको ज्ञापन पत्र बुझाईसकेको र सामाजिक विकास मन्त्रालयले भाषा शिक्षण तथा ब्रिजकोर्ष सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै गर्दा राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) कोशीले निर्देशिका हैन ऐन निर्माण गरेर नै शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमन हुनु पर्छ भनेर फरक मत जाहेर गरेकोले सो विषय सच्याउन माग गरेको छ ।
मुख्य मन्त्री कार्की समक्ष नेकाले कोशी प्रदेश भित्र शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सज्वालन गरिरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुका लागि शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्रदेश सरकारबाट नै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन ,सानो ठिमी भक्तपुरबाट जारी हुँदै आएको नो अब्जेक्सन सर्टिपिकेट प्रदेशबाट नै जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने,. शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा आयोजना गर्ने शैक्षिक मेला, गोष्ठि सभा तथा सम्मेलन संचालन अनुमतिको व्यवस्था प्रदेश सरकारकै मातहतबाट हुनुपर्ने जस्ता माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । 
नेकाको पत्र बुज्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले निजि लगानीको व्यवसायीहरूसंग सहकार्य गरेरै प्रदेश सरकार अघि बढने र सबैको सुझाव अनुसार नै शैक्षिक परामर्स बारे ऐन बनाएर कार्यानवयन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।
