चेक अनादर मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरु सहमत भएका छन् ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि अर्थ समितिमा आज भएको दफाबार छलफलमा चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषय सर्वसम्मतिले पास भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्ममा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुनेछ ।

त्यसअघि छलफलमा सहभागी उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । साथै उनले विधेयकको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।