तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ को उपचारमा भइरहेका प्रयासमा पनि बाधा पर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गएको १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि गएको २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गएको २५ गते १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि गएको साउन ३ गते अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा ५-७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताएका छन् । बजेट होलिडेको स्थिति आउनुलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा समेत हेरिएको छ । संसदमा विरोध भइरहेका बेलामा समाधान खोज्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको तलव रोकिने, सभामुखको नरोकिने, कुन–कुन क्षेत्र हुन्छन् प्रभावित ?
पहिले हरेक कार्यालयसँग अलिकति नगद हुन्थ्यो । केही दिनसम्म त्यसैबाट काम चल्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । यद्यपि सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् ।
बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित सरकारी खर्चहरु खासगरी सञ्चित कोषबाट गरिने खर्च गर्न पाइँदैन । सन्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम खर्च गर्न भने पाइन्छ । त्यो भनेको विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, संवैधानिक निकायहरुको नियमित खर्च भुक्तानी हुन्छ ।
संसदको नियमित खर्च पनि भुक्तानी हुन्छ । सभामुखको पनि तलब भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री लगायत कसैको पनि तलबभत्ता भुक्तानी गर्न पाइँदैन । विदेशमा रहेका नियोगहरुले पनि खर्च भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।
नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरुले नागरिकहरुले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरु गर्न पाउँछन् । तर संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा रोकिन्छ । जस्तै सामान्य नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोकिन्छ ।
निर्माण व्यवसायीले, ठेक्का लिएको व्यक्तिले काम गरिरह्यो भने उसले आफ्नो खर्चबाट गर्नसक्छ । जस्तै हरेक सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरुको सेवाको काममा लगाइएको ठेक्काको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेछ भने भुक्तानी रोकिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठेकदारले आपूर्ति बन्द गरिदिएमा बिरामीहरु प्रभावित हुनसक्छन् । ठेकदारले नेपाली सेना, प्रहरीको राशन पनि आपूर्ति बन्द गर्न सक्छ ।तर कतिपय ठाउँमा सरकारले पछि दिइहाल्छ नि भन्ने विश्वासमा ठेकदारले उधारोमा काम गरिदिएमा भने सेवा प्रभावित नहुन पनि सक्छ ।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर, नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिन्छ । तर दातृ निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता जस्तै खोप, औषधि चाहिं बजेट नभए पनि रोकिंदैन । सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न भने बाधा पुग्ने छैन । तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन ।
