काठमाडौं बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टले आइपीओ निष्कासनको काम टुङ्गो लगाउने गरी काम भगरिरहेको छ ।सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रतिकित्ता अनुमानित मूल्य ७५० रुपैयाँ राखेको छ । बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रतिकित्ता ७ सय ५० रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यमा आईपीओ बेच्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम ऋण तिर्न र व्यवसाय विस्तारमा खर्चने योजना बनाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने पहिलो कम्पनी हुने भएको छ।कम्पनीले पहिलो चरणमा न्यूनतम ७५० तय गर्ने जानकारी दिएको हो ।
तर शेयर निस्कासन तथा बिक्रि गर्ने बेला सम्ममा मुल्यमा हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना छ।सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रति सेयर आम्दानी (EPS) ५२ रुपैयाँ छ ।कम्पनीको शेयरमा माग भन्दा बढी आवेदन परे पनि गोला प्रथाबाट बाँडफाँट गर्नु पर्ने अवस्था रहे पनि सर्वसाधारणले ५० कित्ताभन्दा कम शेयर पाउने छैनन् ।
पहिलो चरणमा कम्पनीको उक्त शेयरमा संस्थागत लगानीकर्ताले तोकिएको मूल्य भन्दा माथिका मूल्यमा (BID) बोलकबोल गर्ने छन् । उक्त कार्य पछी बोलकबोल गरेको मूल्यमा औसत मूल्य निकाली , औसत मूल्यमा १० प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणमा सेयर बेच्ने कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले ८ लाख कित्ता प्रभावित स्थानीयलाई , २४ लाख कित्ता संस्थागत लगानीकर्तालाइ , ३ लाख कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई र २५ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने छ । २०७६ साउनमा प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको सर्वोत्तमले चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेपछि नै नाफा कमाउदै आएको र विगत ३ वर्षको औषत मुनाफा (कर पछिका) वार्षिक १०४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ। कम्पनीसंग ९० वर्ष पुग्ने चुनढुंगा खानी रहेको जनाएको छ। कम्पनीको खानी पाल्पामा रहेको छ भने नवलपरासीमा उद्योग रहेको छ ।
यस उद्योगको वार्षिक दैनिक उत्पादन क्षमता ६० हजार बोरा रहेको छ ।सर्वोत्तम सिमेन्टले सर्वोत्तम ग्रिन पि. एस. सि. सिमेन्ट र सर्वोत्तम ग्रिन ओ. पि. सि. सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । युरोपियन भि. आर. एम. मेशिनबाट उत्पादित सर्वोत्तम सिमेन्ट नेपाल कै एकमात्र पहिलो ४५०० ब्लेन सम्मको मसिनोपन भएको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
आफ्नो सिमेन्ट उत्पादन अझै बृहत् भएपछि सिमेन्ट उपभोक्तामाझ गुणस्तरीय तथा अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादित सिमेन्टको पहुँच अझै सरल तथा सुलभ बन्ने कम्पनीको विश्वास छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट देशका महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भहरु अनि ठूला परियोजना तथा गौरवशाली आयोजनालगायत पुल, बाँध, हाइड्रोपावर, धावनमार्गदेखि हाउजिङ कम्पनीको समेत पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस,बजेट छलफल-पुराना कार्यक्रम अलपत्र,नयाँ थप्न होड आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया जारी रहँदा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र मन्त्रालयबाट बजेट निर्माणमा खटिएको कोर टीम विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग द्विपक्षीय छलफलमा केन्द्रित छन् । यस्तो छलफल समेत अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसक्रममा अर्थका अधिकारीहरुको चासो मन्त्रालयहरुबाट आउने नयाँ कार्यक्रमतर्फ बढी छ । कम स्रोतका बीच लोकप्रिय बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चूनौतीमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् ।
मन्त्रालयहरुसँगको प्रि बजेटमा नियमित बसिरहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार अहिले मन्त्रालयहरुलाई नीतिगत रुपमा मार्गदर्शन गर्ने काम भइरहेको छ । तर, पुराना कार्यक्रम थाती रहेपनि नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने परिपाटी भने विगतमा जस्तै अहिले पनि उस्तै देखिन्छ । ‘सुन्दा राम्रो लाग्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने बजेटमा नराखौं भन्ने हाम्रो राय छ,’ उनले भने, ‘सोही मार्गदर्शन प्रि बजेट छलफलका क्रममा दिइरहेका छौं ।
सोहीकारण अर्थले मन्त्रालयहरुलाई नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा समेत मोडालिटीमा स्पष्ट भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ । तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट नराख्न आग्रह गर्दै राख्नै परे नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न समेत अर्थले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, खानेपानीसहितका विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राखी मतदाता रिझाउन सडक, विमानस्थल र शहरी विकासका धेरै योजनाको माग हुने गरेको छ ।
यसबाहेक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समेत अर्थ मन्त्रालयले प्रिबजेट छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ । यसबीचमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत अर्थले छलफल गरिसकेको छ । सबै मन्त्रालयसँग नयाँ कार्यक्रममा लोभ नगर्न अर्थका अधिकारीहरुले सुझाव दिएका छन् । ‘अहिलेको छलफल नीतिगत मार्गदर्शनमै बढी केन्द्रित छ,’ सहसचिव दाहाल भन्छन्, ‘तर, बजेट कस्तो आउने भन्ने बाटो यी छलफलाबाटै तय हुनेछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको सिलिङ अनुसार धेरैजसो मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरिसकेका छन् । आयोगले पठाएको बजेट सिलिङको सीमा कम भएको भन्दै मन्त्रालयहरुले गुनासो समेत गरिरहेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आवको तुलनामा धेरैजसो मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङमा कटौती गरिएको छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र सरकारले घोषणा गरेका केही महत्वकांक्षी आयोजनामा एयरमार्क गरेरै बजेट राख्न भनिएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयहरुले मन फुकाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाएका छैनन् ।
बजेटलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्ने प्रयास अर्थ मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई दिएको मार्गदर्शनको पहिलो प्राथमिकता कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यसको न्यूनिकरणमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोहीकारण मन्त्रालयहरुलाई पनि त्यसतर्फ लक्षित भई बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको थियो ।
सहसचिव दाहालका अनुसार सबै मन्त्रालयले आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जनामा कसरी योगदान गर्न सक्छन् भनी बजेट प्रस्ताव मागिएको छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको निरन्तरताको माग गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा लगानी निरन्तरता, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन तथा दीगो विकास लक्ष्यलाई समेत बजेट निर्माणको आधार बनाउन भनिएको छ । आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
लोकप्रिय बन्नेछ बजेट! आगामी आवका लागि सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने संकेत स्वयमः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । उनले जसले जति आलोचना गरे पनि वृद्धभत्ता बढेर मासिक ५ हजार पुग्ने घोषणा अघिल्लो साता एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै गरेका छन् ।स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई जाने रकम कटौतीको सम्भावना यो वर्ष पनि छैन । कोरोनाबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने दबाव समेत सरकार समक्ष रहेको छ ।
‘लघुवित्तको पुँजी ५ गुणासम्म बढाए पनि हाम्रो आपत्ति हुँदैन’ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्तराज लम्सालले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी विद्यमान व्यवस्था भन्दा ५ गुणा बढाए पनि आपत्ति नहुने बताएका छन् । लघुवित्तहरु आफैं सक्षम हुँदै गएको र अहिले तोकिएको पुँजी कम भएको भन्दै ५ गुणासम्म बढेपनि समस्या नपर्ने अध्यक्ष लम्सालले बताएका हुन् । तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्न भने खुला गर्नु पर्ने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि १० करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिदिएको छ । १० करोड पुँजी भएका लघुवित्तहरुले राष्ट्रिय स्तरमै कारोबार विस्तार गर्न पाउँछन् । पाँच वर्ष अघि राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास र ‘ग’ वर्गका विकास बैंकहरुको पुँजी चार गुणसम्मले वृद्धि गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि योजना अघि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब पुर्याइसकेका छन् । तत्कालिन अवस्थामा पनि राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तहरुको पुँजी १० करोड रुपैयाँ नै थियो । लामो समयसम्म लघुवित्तको पुँजी वृद्धि नगरिएको भन्दै लघुवित्त क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले नै पुँजी वृद्धिको मुद्दा उठाउन थालिसकेका छन् । पुँजी वृद्धिको बहस चलिरहेका बेला अध्यक्ष लम्सालले अहिले धेरै लघुवित्तहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ भन्दामाथि पुगिसकेको बताए । अब १० करोडबाट बढाएर ५० करोड तोकिए पनि धेरै लघुवित्तहरुले सहजै चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्तहरु त्यति कमजोर पनि छैनन्, ५० करोड पनि पुँजी पुर्याउन सक्छन्’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘तर यसका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले बन्द गरेको हकप्रद सेयर दिनसक्ने सुविधा भने खुला गरिदिनु पर्छ, निश्चित प्रतिशत तोकेदिएर भए पनि हकप्रद जारी गर्न सक्ने सुविधा दिनु पर्छ ।’ आधिकारिक रुपमा नै लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पुँजी बढाए समस्या नहुने जानकारी गराएको समेत उनले बताए ।
लघुवित्तहरुको संख्या पनि घट्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले अझै घट्ने बताए । संख्या घटेर संस्था बलियो हुने उनी बताउँछन् । करिब एक सय हाराहारीमा पुगेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या चालु आर्थिक वर्षमा नै ६० हाराहारीमा झर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा अझै घट्ने अध्यक्ष लम्सालको अनुमान छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा ३० वटा लघुवित्त संस्था भए पुग्ने उनी बताउँछन् । पुँजी बढाएर मर्जरमा लैजाने नीति लिए पनि बैंकका लागि राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।
हकप्रदका विषयमा भने केन्द्रीय बैंक थोरै लचिलो हुनु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘मर्जरलाई पनि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, केही प्रतिशत भने हकप्रद दिन सकिने व्यवस्था पनि गर्नैंपर्छ,’ अध्यक्ष लम्साल भन्छन्, ‘यति भयो भने पुँजी बढाउन समस्या हुँदैन ।’ यस अघि हकप्रदबाट मात्रै पुँजी बढाइएको कारण समस्या देखिएको भन्दै उनले अब हकप्रद पनि खुला गर्ने र मर्जरलाई पनि प्रोत्सहन गर्ने नीति लिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
लघुवित्तहरुले लामो समयदेखि श्रोत अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । कोरोना पछि भने श्रोत अभावको समस्या खासै खेप्नु नपरेको समेत उनले बताए । बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको पर्याप्तताका कारण अहिले लगानी गर्न रकम अभावको सामना गर्नु नपरेको उनले जानकारी दिए । सस्तोमा पैसा लिएर सर्वसाधारण ग्राहकलाई महंगो ब्याजमा कर्जा लगानी गर्छन भन्ने आरोप पनि लघुवित्तहरुले झेल्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय ब्याजदरमा समस्या नरहेको समेत उनले बताए । श्रोत अभाव नरहेको र ब्याजदर पनि अहिले सस्तो रहेको उनले बताए ।
‘हामीले सस्तोमा पायौँ भने सस्तोमा दिन कुनै समस्या छैन, अहिले ब्याजदर सस्तै छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले बेसरेट भन्दा तल दिन नपाउने भनेका कारण ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म बेसरेट भएका वाणिज्य बैंकहरुले अलि बढी लिन्छन् कि भन्ने डर छ, यसले थोरै रेट बढेको छ ।’ यस अघि नै गइसकेको कर्जाको भने ब्याजदर पुरानै कायम रहेको उनले बताए । बेसरेट भन्दा तल ऋण दिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।यस समाचारको भिडियो हेर्नको लागि तलको लिंक क्लिक गरेर हेर्नुहोला https:// eonlinenews.info/ बाट साभार गरीएको हो ।
