काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको डुबेको १३ वर्ष पूरानो ऋणको सावाँ उठेको छ । राष्ट्र बैंकले गत माघ २८ गते ३५ दिनभित्र ऋण असूली नगरे प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी) लाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अल्टिमेटम दिएपछि डुबेको ऋण उठेको हो ।
‘ग्रिन लाइनका सञ्चालकहरुले अस्ति मंगलबार साढे ५ करोड र आज (शुक्रबार) थप ३ करोड गरी साढे ८ करोड रुपैयाँ बैंक अफ काठमाण्डूमा जम्मा गरिसकेका छन्,’ बैंक उच्च स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘सावाँ चुक्ता भयो । ब्याज चुक्ता हुन बाँकी छ ।’
बैंक अफ काठमाण्डूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेको ड्युटी फ्रि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको ग्रिनलाइन नामक कम्पनीलाई २०६४/६५ सालमा साढे ८ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । अहिले उक्त ऋण बढेर १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
ऋण लगेको केही वर्ष ग्रिनलाइनले नियमितरुपमा किस्ता बुझाइरहेको थियो । तर, जब डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले विमानस्थलभित्र ड्युटी पसल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर ग्रिनलाइनलाई पर्यो । र, उसले बैंकको ऋण तिर्न सकेन ।
यसरी ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक अफ काठमाण्डूले उक्त ऋण बराबरको प्रोभिजनिङ गरिसकेको छ । र, ऋण असुली न्यायधीकरणमा मुद्दा हालेको थियो । न्यायधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला गरे पनि उक्त ऋण उठ्न सकेको थिएन ।
राष्ट्र बैंकको २०७५ सालमा आएको स्थलगत सुपरिवेक्षण टोलीले यो ऋणलाई कैफियत लेखेको थियो। र, अहिले उक्त कैफियत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ३५ दिनभित्र ऋण असूली गर्न बैंक अफ काठमाण्डूसहित ऋणीलाई नर्देशन दिएको हो ।
‘बैंकले हालसम्म पनि ग्रीन लाइनसँग कर्जा असुल उपर गर्न सकेको अवस्था थिएन,’ राष्ट्र बैंक बैंक सुपरिवेक्षणका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कर्जाको मुद्दा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा गएर फैसला भइसकको भएपनि पैसा उठेको थिएन । र, बैंकले पनि खासै चासो देखाएको थिएन । त्यसकारणले राष्ट्र बैंकले ३५ दिनभित्र कर्जा नउठे बैंकिङ कसूरको मुद्दा दायर गर्न भनेका थियौं ।’
चैत १५ गतेभित्र ग्रनलाइनले ऋण नतिरेको भए ऋण दिने र लिने दुबैविरुद्ध बैंकिङ कसूरको मुद्दा चल्ने थियो ।
‘ऋणीहरुले साँवा तिरिसकेका छन्, जसकारण अब बैंकिङ कसूरको मुद्दा नचल्ने भयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘डुबेको ऋण उठेकोमा खुसी छौं ।’
