प्रकृतिको नियम नै हो द्वन्द्व । द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा नभई संसार एक मिनेट पनि चल्न सक्दैन, तर द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धामध्ये एउटा नकारात्मक र अर्को सकारात्मक हुने हुँदा यी दुईबाट उम्किन नसके पनि मान्छेले सकारात्मक पाटोको अपेक्षा निरन्तर गरिरहन्छ । एउटा अण्डाभित्रको चल्लो बाहिर निस्कन जुन तरिकाले बारबन्देजको रुपमा रहेको अण्डाको बाहिरी कडा भागसँग प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व गर्छ तबमात्र उसले जीवन प्राप्त गर्छ । यदि त्यो चल्लोलाई कडा बाहिरी भागसँग जुध्न दिइन्थेन भने र बोक्रो हटाइन्थ्यो भने चल्लो न त बाहिर निस्कन सक्थ्यो न त बाँच्न नै सक्थ्यो, बाँकी जीवनको कुरा त परैको विषय भयो ।
मकैको गेडा जमिनबाट बिरूवाको रुपमा बाहिर निस्किन उसले तगारोको रुपमा रहेको माटोको छापोसँग लडाइँ लड्नुपर्छ । जब माटो पराजित हुन्छ तबमात्र मकैको गेडो बीउको रुपमा बाहिर निस्किन्छ । भैँसीको पाडो वा मान्छेको बच्चा नै किन नहोस्, आमाको शरीरभित्र नै उसले अनेकौँ वातावरणसँग द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा गर्छ र सफलता हात पार्दै बाहिर निस्किन्छ । यस्ता उदाहरणहरु हजारौँ छन्, जसबाट द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाको अपरिहार्यतालाई बुझाउँछ । तर, यी सबै प्राकृतिक अवस्थाबाट मानवसमाज केही पर जान थाल्यो र प्रतिस्पर्धाहरु अप्राकृतिक र नकारात्मक परिणाम निकाल्ने खालका हुन पुगे । यही सन्दर्भमा जब आवश्यकताले राज्यसत्ताको निर्माण भयो तब राज्यसत्तालाई नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने राजनीतिमा नकारात्मक निष्कर्ष दिने खालका प्रतिस्पर्धाहरु हुन थाले । मानवले आफ्नो ज्यान र जीवननिर्वाहका लागि सिर्जना गरिएको धनको नोक्सानी व्यहोर्न थाल्यो । यस्ता क्रमले निरन्तरता कुनै एक देशले मात्रै पाएन, विश्वका सबै मुलुकमा यस्ता घटना भए । धनजनको बेहिसाब क्षति भयो । कारणहरु खोज्दै जाँदा यही भेटिन्छ कि सन् १९१४ देखि १९१९ सम्म भएको पहिलो विश्वयुद्ध र १९३९ देखि १९४५ सम्म भएको दोस्रो विश्वयुद्धले पनि त्यही द्वन्द्वको उच्च रुप र नकारात्मक परिणाम दिएको तथ्य विश्वसामु आउँछ ।
यसरी देश–देशमा आन्तरिक र बाह्य युद्ध तथा प्रतिस्पर्धाहरु हुुँदै गए । कुनै देश टुक्रिएर सकिए । कुनै देश आर्थिक र सामाजिकरुपमा घायल भए र फेरि तङ्ग्रिए । सोमालिया र इथियोपियाहरु यसका उदाहरण हुन् । चेकोस्लोभाकियाचाहिँ विश्व नक्साबाट हरायो । यसरी हेर्दा द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाले नाफाभन्दा ज्यादा घाटाको परिणाम दिइरहेको देखिन्छ । द्वन्द्वको स्वाभाविक विशेषताले नै हो भन्नुपर्छ कि अहिलेको मानव विश्वमा कहीँ न कहीँ, कतै न कतै आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व भइनै रहेका छन् । बाहिरी देशको सहयोग र समर्थन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रहने कुरा बेग्लै भयो । सिरियाको द्वन्द्व केही मत्थर भएपछि यतिबेला विश्वको आँखा म्यानमारतिर सोझिएको छ ।
सन् २०११ सम्म बर्माको नामले चिनिएको देश म्यानमार अहिले चरम राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको छ । आङ सान सुकीको नेतृत्व रहेको नेसलन लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीको निर्वाचित सरकारलाई त्यहाँको सेनाले अपदस्थ गरेको छ । सुकीलगायत उच्चपदस्थ नेताहरु सबैलाई सेनाले पक्राउ गरेको छ । देशका जनता लोकतन्त्र फर्काउन सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सेनाको गोलीबाट दिनहुँ त्यस देशका जनता मारिएका छन् । सुकी सरकारले आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको आरोप सेनाले लगाएको छ । एक वर्षसम्मका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ । यतिबेला म्यानमारका स्कुल÷कलेजहरु बन्द भएका छन् । सरकारी र निजी अस्पतालहरु समेत प्रभावित भएका छन् । बैंक बन्द भएका छन् । एटिएमबाट पैसा निकाल्नका लागि हजारौँको लाइन लागेको देखिन्छ । खाद्यान्न र औषधिको समेत चिन्ता गर्न थालिएको छ । तर, म्यानमारले यस्तो अवस्थाको सामना पहिलोपटक गरेको भने होइन ।
सैनिक र जनताबीचको द्वन्द्व त्यहाँ निरन्तर चल्ने गरेको छ । त्यो खालको द्वन्द्व देखा परिरहनुमा कारण अरु होइन, हो त केवल त्यो देशको संविधानमा देखिएको खोट हो, जहाँ राज्यका सबै निकायमा सेनाको २५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । यहाँसम्म कि म्यानमारको संसद्मा समेत सेनाका हाकिमहरु २५ प्रतिशत निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी ७५ प्रतिशतमा जनता निर्वाचित हुने हो । २५ प्रतिशत सेना एकढिक्का हुने र ७५ प्रतिशतमा विभिन्न दलका नेता निर्वाचित हुने अवस्थामा एउटै दल एनएलडीले सेनाको भन्दा ज्यादा र सरकार बनाउन सक्ने सदस्य संख्या जितेको अवस्था हुँदा सुकी सरकार गठन भएको हो । अझै धेरै दलले थोरैथोरै संख्या जितेको अबस्था हुँदो हो त म्यानमारमा सरकार गठनका लागि सीधै सेनाको मत चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा सेना हाबी हुने कुरा जगजाहेर हुन्छ । खोट अन्त होइन, म्यानमारको संविधानमा देखिन्छ जहाँ सेनालाई हरेक निकायमा २५ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । यो त भयो म्यानमारको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था जहाँ सेना र लोकतान्त्रिक दलबीच अहिले द्वन्द्व छ र केही समय लाग्न सक्ला, सेना र जनताबीच कुनै खालको सहमति र सम्झौता होला, द्वन्द्व समाप्त भएर फेरि एकपटक म्यानमारमा शान्ति कायम होला ।
अब रह्यो कुरा वर्तमान नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको जहाँ नयाँ सत्ता समीकरणबारे विभिन्न खाले अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनुहुन्छ र उहाँकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचन गराउँछ वा माओवादी केन्द्र र तराई केन्द्रित राजनीतिक दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र यो पनि नभए तराईकेन्द्रित राजनीतिक दलबाट कोहीमध्ये डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, छलफल र बहस यी नामहरुमा भएका छन् । कतै फेरि चौका परे तेस्रोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ भन्नेहरु पनि भेटिएका छन् । यतिबेला कसको वा ककसको समर्थनमा को प्रधानमन्त्री हुने छलफलले जताततै स्थान पाएको छ भने कतै नेपालमा पनि राजनीतिक द्वन्द्व थेग्नै नसक्ने पाराले नयाँ रुप देखिने त होइन ? शङ्का गर्न थालिएको छ ।
नेपालको राजनीति संवैधानिक जटिलतामा छिरेर भर्खरै अदालतबाट नयाँ स्वरुपमा जनताको माझमा आएको छ, जसले राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि ढोको खोल्न नसकेको एकथरी विश्लेषकहरुको विश्लेषण रहेको छ । केही दिनको फरकमा अदालतले दुईवटा फैसला ग¥यो । एक फैसलाले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनका लागि गर्नुभएको सिफारिस जो राष्ट्रपतिले संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार र कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा सदर गर्नुभएको थियो त्यो बदर गरिदियो । दोस्रो फैसलाले राजनीतिक दलको परिचय नै फेरबदल गरिदियो । गैरकानुनी ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता भएको प्रमाणित गरेर त्यो पार्टीको अध्यक्ष ऋषि कट्टेल रहेको निर्णय सुनाइदियो । यो फैसलापछि स्वतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको रुपमा दुई पार्टी देखा परेपछि र यी दुई वैधानिकरुपले नै नछुट्टिएको अवस्थामा व्यावहारिकरुपमा मात्रै छुट्टिएको अवस्थाले राजनीतिलाई निकै जटिलतातर्फ धकेलिदिएको छ ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद्हरु जो प्रचण्डतिर लस्किएका थिए, फेरि एमालेमै आएर ओलीसँग सिँगौरी खेलिरहेका छन् भने प्रचण्ड गुटबाट ओलीको राजनीतिक छाप्रोमा बास बस्न पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताहरु ओलीलाई छाडेर फर्किने मनस्थितिमा छैनन् । जब कि, प्रचण्डवाला पार्टीले सरकार छाडेर तुरून्त फर्किन निर्देशन दिइसकेको छ । नफर्के के हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । एकातिर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएका छन्, तर एक भएको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको स्थितिमा निर्वाचित भएका सांसद्हरु अब कुन पार्टीका हुन् भन्ने कानुनी र संवैधानिक जटिलतासमेत देखा परेको छ । स्वयं नारायणकाजी श्रेष्ठ जो प्रचण्ड पक्षका हुनुहुन्छ उहाँ सूर्य चिन्हबाट पराजित हुनुभएको भए र यतिबेला राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको अवस्थामा उहाँको सदस्यता कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । यसरी सबै पार्टी अलग–अलग भएको अवस्थामा पनि ठूलो पार्टी नेकपा एमाले नै हुने देखिएको छ भने अहिले भएको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत झिक्ने कुरा प्रचण्ड पक्षले नगरेको हुँदा अहिले पनि ओली सरकार बहुमतकै सरकार प्रमाणित भएको छ ।
एकपटक झोंक चल्दा प्रचण्ड र माधव नेपालहरु हुरीबताससरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगेर ओलीलाई झार्ने र मिलेर नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको खबर बाहिर आयो । यदि यो साँचो हो भने पनि कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र तराईकेन्द्रित दलहरुको बुई चढेर सरकार बनाउन धेरै कारणले कठिन, असान्दर्भिक र घाटाको विषय हुन जाने राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषकहरुले ठोकुवा गरेका छन् । यदि त्यसो हुन गए आजसम्म नेपाली कांग्रेसले जोगाएर राखेको राजनीतिक साख पूरै माटोमा मिल्नेसम्म भनिएको छ । जब कांग्रेस नै नयाँ सरकार बनाउन तयार छैन भने र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिने हो भने यही सरकारले पूरा अवधि काम गर्ने वा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निश्चित प्रायः देखिन्छ । तर, फेरि पनि एमालेभित्रै माधव नेपाल, झलनाथ र भीम रावलहरुले विद्रोहलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था र प्रचण्डसमेतले ओली सरकारको विरूद्ध दारा किटिरहनुभएको अवस्थाले यही बताउँछ कि अब नेपालमा कुनै पनि बेला आन्तरिक द्वन्द्वमा मुलुक फस्न सक्छ ।
भर्खरै शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल हुनुभएको नेत्रविक्रमहरु के गर्दै हुनुहुन्छ, राजावादीहरु के गर्दैछन् र कस्तो योजना बनाइरहेका छन् तथा संसद्बाहिर रहेका दलहरु कुनरुपमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यसबाट अवस्था प्रस्टिन्छ । तर, यतिचाहिँ पक्का हो कि म्यानमारको जस्तो रोग नेपालमा नदेखियोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने कसैले पनि कसैलाई निषेध गर्ने काम गर्नुहुन्न र अव्यावहारिक ढङ्गले सरकार ढाल्ने र टाँसिने काम पनि गर्न हुन्न । जबर्जस्तीको अघिल्लो पाइलाभन्दा बुद्धिमानीपूर्ण पछि हटेको पाइलाले सकारात्मक परिणाम दिन्छ । अब हेरौँ, यो मन्त्रलाई प्रधानमन्त्री ओली, उहाँका पुराना साथीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, नयाँ राजनीतिक साथी प्रचण्ड र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको बागडोर समात्नुभएका शेरबहादुर देउवाहरु के गर्नुहुन्छ !
