काठमाडौं । चितवनबाट उपनिर्वाचन जितेपछि रवि लामिछानेले निरन्तर रूपमा सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिने भन्दैछन् । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सरकारमा ल्याउन गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिं प्रयास थालेका छन् । प्रचण्डले सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिफोन गरेर जितको शुभकामना र बधाई दिने नाममा सम्बन्ध विस्तारको प्रयास थालेका हुन् ।
चुनावअघि पनि उनी प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा रहेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डाको क्रममा कुरा नमिलेपछि उनी सरकारमा गएका थिएनन् ।
रवि लामिछानेकाे दल सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएपनि नेापली कांग्रेसले साथ दिएसम्म सरकार हल्लिंदैन । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी मात्रैले पनि १४२ सिट भन्दा बढीकाे समर्थन रहेकाे हुन्छ ।
उपचुनावलगत्तै निरन्तर २०८० वैशाख १५ सम्म पनि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्ने बताइ रहेका छन् । लामिछानेले त्यसो गरेर सरकारमाथि दबाब बढाउन खोजिरहेको बुझिन्छ । उनी सरकारलाई दबाब दिएर खोजेजस्तो उही गृह म्नत्रालयमा फर्किने र ठूला दललाई दबाब दिने रणनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ ।
तर, प्रचण्ड अहिलेकै सरकारमा जोडेर लामिछानेकाे साथ सहयाेग खोजिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर हुने खतराकाे त्रास बढेपछि प्रचण्डले लामिछानेलाई सरकारमा ल्याउन खोजेका हुन् ।
प्रचण्डसँग लामिछानेका तीनवटा सर्त राखेका छन् । सरकारको निरन्तरता, पुरानै मन्त्रालय र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भने पहिला पनि लामिछानेको पार्टी समर्थन गरेको थियो ।
यद्यपि, उसले सरकारमा सहभागी मात्रै नभएको हो । तर, सत्तासँग दूरी बढ्दै गएपछि उपचुनावको माहोल नबिगार्नका लागिमात्रै सरकार नछोडेको बताइरहेका थिए ।
अहिले पनि रास्वपाका नेताहरु भने प्रतिपक्षमा बस्ने तयारीमा रहेका छन् । उनीहरु प्रतिपक्षमा बस्ने बताइरहेका छन् । तर, लामिछाने स्वयम् भने सरकारमा जान चाहिरहेकाे रास्वपा स्राेत बताउछ ।
सम्मानजनक मन्त्रालय(गृह) पाएमा सरकारमा जाने संभावना रहेको छ । तर, प्रचण्डको सरकार ढलाउने रणनीति लिएमा भने लामिछाने सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षमा बसेर सडक आन्दोलन पनि गर्ने कतिपय रास्वपाका नेताहरुको तर्क पनि रहेको छ ।
