समग्र मुलुक तथा मुलुक भित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिको हित प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको समग्रतालाई नै शासन भनिन्छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक विकृति विनाको शासन नै सुशासन हो । नागरिकलाई शासन सञ्चालनको केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री जवाफदेहि, पारदर्शि, समावेशी र जनसहभागीतामुलक वनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनि शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन,शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रिकरण एवम् साधन र स्रोतको
कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभुत मान्यताहरुलाई आत्मसात गरी, जनताले पाउने सेवा सुविधा छिटो छरीतो र कम खर्चिलो ढङगवाट पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्दै नागरीक अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने शासकिय विधि सुशासन हो ।
सहभागिता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासन, प्रभावकारिता, अनुमानयोग्यता, उत्तरदायित्व, समतामुलक तथा समावेशी विकासलाई सुशासनका आधारभुत तत्वका रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम लोकतान्त्रिक शासन पद्दतीको विकास गर्ने, मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्ने तथा संविधान प्रदक्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, शासन सञ्चालनमा जनतालाई अधिकमात्रामा संलग्न गराउनुपर्ने, राजनीतिक प्रणालीमा समावेशीकरणलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक महत्व र सरोकारका बिषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, संवेदनशिल सुचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक चासोका बिषयका सुचनाहरु माग गर्न पाउने व्यवस्था, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय जवाफदेहिताको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर सुशासन लाई जोड दिइएको पाइन्छ ।
समाज तथा राष्ट्रमा हुने सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया विकास हो । नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभुति गर्ने, मानिसका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण, नागरिकलाई पर्याप्त छनौटको अवसर प्रदान, एवं स्वच्छ सफा प्राकृतिक वातावरणमा सम्मानपुर्वक जीवन यापन गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना नै विकास हो ।
अहिलेको युगमा सरकार एक्लो रुपमा अघि बढेर विकासका सबै कार्य गर्न सक्दैन तसर्थ विकासका लागि बहुपात्रको भुमिका खोज्न थालिएको छ । विश्वव्यापीकरणको लहर सँगै मानिसका आवश्यकताहरु दिनप्रतिदिन थपिदै गएका छन्, मानिसले पर्याप्त छनौटका अवसरको खोजी गरिरहेका छन् । विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभई निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको भुमिकालाई जोड दिन थालिएको छ । त्यसैले सुशासनको खोजि सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायतका क्षेत्रमा गर्न थालिएको छ ।
सुशासन र विकासको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ, सुशासनको अवस्था मजबुत भएका देशमा विकासको स्तर माथि गएको पाईन्छ भने सुशासनको अभावले विकासको स्तर खस्किँदै गएको हुन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशक भन्दा बढी समय व्यतित भईसकेको छ । यद्यपि अपेक्षाकृत रुपमा विकास प्रक्रिया सञ्चालन हुन सकेको छैन जसको प्रमुख कारण भनेको विकासका पात्रहरुले सुशासनका आधारभुत तत्वको वेवास्ता गर्नु नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । विकासलाई प्रभावकारी बनाउन विकेन्द्रिकरणको अवधारणालाई अबलम्बन नगरिएको पनि हैन, राजनीतिक परिवर्तन सँगै विकेन्द्रिकरणका थुप्रै अभ्यासहरु भएका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक भन्दा बढि भईसकेको छ । विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, शासन व्यवस्थामा अधिकाधिक रुपमा जनसहभागिता बढाउन संघ प्रदेश र स्थानीय ३ तहबाट शासन सञ्चालन गर्न थालिएको छ तर जुन गतिमा विकासको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो हुन सकेको छैन ।
विकासको पुर्वशर्तको रुपमा रहेको नागरिक शिक्षा चेतनाको विकास गर्न सकिएन जसले गर्दा आम नागरिकहरुले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य बुझ्न नसकी विकास प्रक्रियामा अर्थपुर्ण सहभागिता जनाउन सकेका छैनन् । विकासमा संलग्न पात्रहरुले कानुनको पालनामा खासै ध्यान दिएको पाईदैन, कानुनको कार्यान्वयन गराउन सरकार खरो उत्रन नसकेको जनगुनासो बढी नै रहेको छ । जिम्मेवारी पन्छाउने तथा अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिपाटीले विकासका सबै क्षेत्रमा ढिलासुस्ति बढेर गएको छ ।
जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा भिजेर कार्य गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा राजनीति र प्रशासनबिच असल सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । निजामति सेवा लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुमा जनसेवाको भावना विकाश हुन सकेको छैन । नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी बोकेको निजामती प्रशासनमाथि बारम्बार प्रहार गरेर मनोबल घटाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्नेमा मुठ्ठीभर व्यक्तिको अभिष्ट पुरा गर्न दातृ निकायको प्रभावमा विकास आयोजना सञ्चालन गरिने संस्कारको विकास हुदै गयो । दवाव र प्रभावको अघिपछि लागेर दगुर्नाले विकास आयोजनाहरु बर्षौंदेखि अलपत्र परिरहे । बढ्दो भ्रष्टाचार, चन्दा आतंकले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । विकासमा सुशासन अटाउन सकेन केवल नारामा मात्र सिमित रहन पुग्यो ।
विकास र सुशासन एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । सुशासन विना अपेक्षित विकास सम्भव छैन, त्यसैले हाम्रो देशको समुन्नत भविष्यका लागि, समृद्ध र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई मुर्त रुप दिन नागरिकलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट जागरुक गराई सचेत नागरिक निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नु पर्दछ, विकासमा अर्थपुर्ण जनसहभागिता गराउने, जँुगाको लडाई छोडेर राजनीति र प्रशासन एक अर्काको परिपुरकको रुपमा अघि बढ्नु पर्दछ । सबै क्षेत्र तह बाट लगानीमैत्री वातावरणको विकास गरि आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्नु पर्छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जनलेखापरिक्षण, सामाजिक लेखापरिक्षण जस्ता उपायहरु अपनाई कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । प्रबद्र्धनात्मक तथा उपचारात्मक उपायहरु अपनाउँदै भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता अपनाउनु पर्दछ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि बढ्दो चुनाब खर्चलाई नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । प्रशासन संयन्त्र सेवा प्रदायक तथा सहजकर्ताको रुपमा परिवर्तन हुन जरुरी छ, सार्वजनिक प्रशासनलाई सहज, सरल, मितव्ययि, पारदर्शि, जनउत्तरदायि तथा जनमुखि बनाउन कत्ति पनि ढिला गर्न हुन्न । देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई भयमुक्त वातावरणमा आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउने, खुम्चिँदै गएको नागरिक समाजको भुमिकालाई परिवर्तन गरि सरकार सञ्चालनको एक पाटोको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ, विकासमा सार्वजनिक, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको साझेदारी, सहकार्य तथा समन्वयलाई जोड दिने, निजी क्षेत्रले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नागरिकलाई पर्याप्त छनौटको अवसरका साथै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्दि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र को उपस्थिती नभएको क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्र क्रियाशिल भई ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । आर्थिक ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको अक्षरश पालना गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने तथा विकास आयोजनाको अनुगमन मुल्यांकन कार्यलाई वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा मात्र पनि विकासमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । सञ्चार जगत्ले निष्पक्ष रुपमा सत्यतथ्यमा आधारित खोजमुलक समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरि आम जनमानसलाई सचेत गराउन सदैव तल्लिन रहनुपर्दछ ।
सुशासनले विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययि, दिगो तथा गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्दछ भने मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास भएमा मुलुकमा क्रमशः कानुनी शासन स्थापना भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहिनताको अन्त्य भई समतामुलक समाजको निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
प्रयास भट्टराई
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुर
