काठमाडौं । लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादबारे नेपाल सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। भारतले दिएको जवाफमा दुवै देशबीच वार्ता र प्राविधिक परामर्शमार्फत विषयको समाधान खोज्ने उल्लेख रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा सांसद पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पठाएको औपचारिक कूटनीतिक नोटको प्रतिक्रिया भारतबाट प्राप्त भइसकेको बताए। उनका अनुसार भारतले इतिहासविद्, सर्भेयर तथा भूमि सम्बन्धी विज्ञहरूलाई समावेश गरेर द्विपक्षीय संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेको छ।
नेपाल सरकारले गत वैशाख २० गते लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुन लागेको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। सबै राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा भारत र चीनसमक्ष राखेको थियो।
भारत र चीनले लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै विरोध जनाएको थियो। भारत सरकारले सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भारतबाट जवाफ आइसकेको जानकारी दिए पनि चीनबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको वा नआएकोबारे भने खुलाएनन्। उनले लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको जानकारी दिए।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसहित ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साका आधारमा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको मुहान मान्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालले लामो समयदेखि उक्त विषयलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
