प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेलगत्तै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ती निकालेर आफ्नो धारणा सुनाए । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका चार जनाले अदालत बाहिरबाटै फैसला सुनाईदिए । धेरैले यसलाई न्यायाधिशहरुले जे देखे त्यही गरे भनेर प्रचार पनि गरे । तर, तथ्य बेग्लै रहेको रहस्य खुलेको छ ।

चार पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनवहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ती निकाल्नु भएको थियो । जसमध्ये रायमाझी र शर्मा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममै लैजान फैसला गर्ने न्यायाधीश रहेको खुलेको छ । दुवै जना न्यायाधीश हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहने फैसला गरेका थिए ।

के थियो त मुद्दा

तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको हो भनी २०६४ फागुन ३० गते फैसला सुनाएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी गरेको फैसलाको विरुद्धमा अख्तियारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले निस्सा गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनपश्चात् ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा लैजाने प्रक्रया अघि बढाइरहेको बेला न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले अख्तियारको निर्णय बदर गर्दै व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्ने बाटो खुला गरिदिएका थिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा गरेको थाहा पाएपछि अख्तियारले छानबिन गरी २०६३ चैत ९ गते मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाई जग्गा रोक्का गर्ने आदेश दिएको थियो ।

जग्गा आफ्नो नाममा गर्न जाँदा रोक्का भएको जानकारी पाएपछि अख्तियारको आदेशविरुद्ध उमाकुमारी ढकाल र देवनारायण महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा २०७४ असारमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

ढकालले काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नं. २३ मा पर्ने कित्ता नं. ११ को ११ आना दुई दाम क्षेत्रफलको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेकी थिइन्। उनले उक्त जग्गाको मोही हर्कनारायण डंगोल भएको खुलाएकी थिइन् । जग्गा २०६१ वैशाख १३ गते भुवनकुमारी चापागाइँ र उर्मिला शाहबाट काभ्रेको मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी लिएको दाबी गरेकी थिइन् । उक्त जग्गा २०४९ मंसिर १ गते बकसपत्रबाट सुर्वण शम्सेरको हकदारबाट प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

यस्तै, महर्जनले काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नं. २३ को कित्ता नं. ३१ को एक रोपनी तीन आना एक दाम क्षेत्रफलको जग्गा र सोही वडाको कित्ता नं. ७७ को १० आना क्षेत्रफलको जग्गा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भई भोग चलन गर्दै आएको भनी दाबी गरेका थिए ।

ढकाल र महर्जनले ललिता निवासको जग्गा व्यत्तिका नाममा लगेको थाहा पाएपछि अख्तियारले उक्त जग्गा रोक्का गरी सरकारको नाममा लैजान प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । २०६४ जेठ २० गते अख्तियारले उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि ढकाल र महर्जन अख्तियारको विरुद्ध २०७४ असार महिनामा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । दुवैको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजालासले हेरेको थियो ।

‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको काम कारवाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगबाट भएको २०६४ जेठ २० गतेको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ’, महर्जनले मुद्दा दायर गरेको आठ महिना बित्न नपाउँदै न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले २०६४ फागुन ३० गते दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

ढकालको मुद्दामा पनि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले महर्जनको जस्तै नै आदेश दिएका थिए । महर्जनका मुद्दामा उनीहरूले २०६४ फागुन ३० गते आदेश दिएका थिए, ‘विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४ जेठ २० को निर्णयमा उल्लिखित २०६३ चैत ९ को जग्गा रोक्का राख्ने आदेश पत्रसमेत गैरकानूनी देखिएकोले उक्त निर्णय र रोक्का राख्ने आदेश पत्र र सोबमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ता हुने गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयले आफ्नो निर्णय उल्टाइदिएपछि अख्तियारले महर्जन र ढकालको मुद्दा पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । अख्तियारको निवेदनलाई तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । ‘यसमा पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजीरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०६४ फागुन ३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन’, रायमाझी, शर्मा र रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते अख्तियारलाई यस्तो आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ फागुन ३० गते एकै दिन ललिता निवाससँग सम्बन्धित १३ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो । यिनै फैसलाबाट अख्तियारले रोक्न खोज्दा–खोज्दै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका थियो र ती जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने अख्तियारको प्रयास विफल भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया