धनकुटा  । धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा भुमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिहेकाहरुलाई गुठिको जग्गा नछोई आगामी असार मसान्तसम्ममा व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
सरकारले दलित सुकुम्वासी र भूमिहिन सुकुम्वासीलाई आवास र कृषिको लागी ४ रोपनी जमिन दिने र अव्यवस्थित वसोवास गरिरहेकाहरुलाई जो जहाँ बसेका छन् त्यही राजश्व लिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भुमिहिन सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वपक्षिय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुदै भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका संघीय सदस्य एवं प्रदेश नं.१ संयोजक गोपाल गुरागाईले गाँस, बाँस जस्तो अति मानविय र आधारभूत आवश्यकतालाई नेपाल सरकारले आयोग मार्फत आगामी असार मसान्त सम्ममा व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो ।
भुमी सम्वन्धि समस्या सामाधान आयोगले धनकुटा नगरपालिकामा गत वुधवार आयोजना गरेको सर्वपक्षिय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य गुरागाईले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँका अनुसार हासम्म सरकारले भूमिहिन, सुकुम्वासी अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थापन सम्वन्धी २१ वटा कानुन निर्माण गरेर भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले आयोग मार्फत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाईरहेको छ ।
देशभर भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवास गर्नेहरु १७ लाख घर परिवारको ८० देखी ८५ लाख जनसंख्या रहेको छ ।
अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई बसोबास गर्न ८ वटा क्याटगोरीको आधार तय गरि सरकारले अव्यवस्थितहरुलाई मापदण्ड भन्दा बढी भोगचलन गर्नेहरुलाई २५ प्रतिशत देखी २ सय प्रतिसतसम्म राजश्व लिने तयारी गरेको छ ।
आगामी असार मसान्तसम्ममा धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा कति भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थितको पहिचान गरि सुकुम्वासीलाई पहाडमा ४ रोपनी, मधेसमा ६ कठ्ठा र १० वर्ष देखी नियमित रुपमा वसोवास गरिहेका अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई १९ रोपनीसम्म दिने तयारी गरेको भएता पनि गुठीको जग्गामा भने आयोगले छुन नमिल्ने जनाएको छ ।
आयोगको निर्देशिकाले तोके बमोजिमको काम गर्न नगर प्रमुखको संजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरि काम भईरहेको र वडा लगायत सिंगो नगरपालिका भरी काम गर्ने वडा र नगरस्तरिय भिन्नाभिन्नै समिति निर्माण गर्ने तयारी समेत भइरहेको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामवहादुर थापाले बताउनुभयो ।
वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सदस्य पदेन रहने गरी समिति बन्ने, नगरपालिकाले कार्यालय नै खडा गरेर आयोगको कामलाई तिव्रता दिईरहेको, जस्का लागी नगरपालिका क्षेत्र भित्र सरकारी, ऐलानी, प्रति र सार्वाजानिक जग्गा कति छ ? भनेर लेखाजोखा भईरहेको हुदा विवरण खोजी भइरहेको प्रशासकिय अधिकृत थापाको भनाई छ ।
योजना अनुगमन तथा प्रशासन शाखाका प्रमुख सिताराम गौतमले सञ्चालन गर्नुभएको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशिल राजनितिक पार्टीका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, १० वटै वडाका वडाध्यक्षहरु र स्थानिय पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया