सबै आआफ्ना किसिमले दौडिरहेका छन्,। संसद् विघटन भएको छ। कोही संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्छन् त कोही प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक छ भन्छन्। प्रत्येकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सधैं एउटै प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूको देखिन्छ। आफ्नै रटानमा नेता र कार्यकर्ता दौडिरहेका पाइन्छन्। न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक बहस चलाएर अदालतको फैसलालाई त्यही अदालतको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेका चारजना स्वनामधन्य व्यक्तित्वले मात्र होइन; राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आआफ्ना पक्षमा पार्ने प्रयत्न गरेका छन्। तर सर्वोच्च अदालत कसैको पनि प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सक्षम छ भन्नेमै विश्वास गरौं।

                                                                                                 सुरेश आचार्य

जुन राजनीतिक दलको नेतृत्व सरकारमा छ; त्यो पक्ष प्रतिनिधिसभाको विघटनको समर्थनमा देखिने तथा त्यस समयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य विपक्षी दल वा सरकारविरोधीहरू प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी करार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि अदालतको ढोका घचघच्याउन जाने र सडक तताउने, यो नेपाली संसदीय राजनीतिको पुरानै रोग हो।

ठोकेरै भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका सबालमा सत्तारुढ हुँदा (नेका, एमाले, आदि) आफैंले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने तर आफू (नेका, नेकपाको एक घटक आदि) विपक्षमा भएका समयमा भने पहिलेको आफ्नै विश्वासविरुद्ध खडा भएर झाँक्री प्रवृत्ति देखाउने नेपालको संसदीय राजनीतिको सबैभन्दा विकृत पक्ष हो। यस्तो प्रवृत्ति र परिस्थिति, निष्ठाको राजनीतिमा नभई नेता र दलहरूको सत्ताको हानाथाप र भोगविलासप्रतिको आकर्षणबाट मात्रै अभिप्रेरित भएको देखिन्छ। आम जनतालाई भने यो तथ्य ‘भैंसीले पाडा पाए पनि पाडी पाए पनि’ कुनै सरोकारको विषय बनेको छैन। यही वस्तुनिष्ठ कारणले हालै प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि सत्तारुढ दलको समर्थन र सरकारविरोधी पक्षको विरोधमा निस्किरहेका सडक प्रदर्शनहरूमा ती पार्टीका ‘कार्डहोल्डर मेम्बर’ बाहेकका निष्पक्ष र स्वतन्त्र आम नागरिक कुनै जुलुस प्रदर्शनमा पनि देखिएका छैनन्। यस परिघटनाले पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन र त्यसको पुनस्र्थापनाको मुद्दा संवैधानिक नभएर विशुद्ध राजनीतिक सवाल हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

नेपालमा लोकतन्त्रसँगै गलत राजनीतिक संस्कारको पनि सँगसँगै विकास भइरहेको छ। यसले कालान्तरमा विश्वप्रचलित उदार लोकतान्त्रिक संसदीय राज्य प्रणालीलाई ‘स्लो पोइजन’ (मन्द विष) पिलाएर अपाहिज वा समाप्त पार्ने काम भइरहेको त होइन ? विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा कार्यकारिणीद्वारा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने कार्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक अभिन्न आधार मान्ने गरेको पाइन्छ। जापानमा सन् १८८६ मा एकपटक बाहेक सधैं संसद् डायट ‘अर्लि इलेक्सन’ मा (मध्यावधि निर्वाचनमा) गएको पाइन्छ। तर हामीकहाँ ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई समेत प्रतिगमन भन्ने गरिएको छ।

सार्वभौम जनताको राय लिने कुरा कहिल्यै पनि प्रतिगमनकारी हुन सक्दैन यदि त्यसबेला कायम सरकारले प्रतिगमन गर्ने दुस्साहस गर्ने सम्भावना भएमा त्यसलाई राजनीतिक रूपमा रोक्ने बाटो राजनीतिक ढंगले खोजिन्छ; यही प्रचलन छ संसारभरि नै।

सार्वभौम जनताको राय लिने कुरा कहिल्यै पनि प्रतिगमनकारी हुन सक्दैन यदि त्यसबेला कायम सरकारले प्रतिगमन गर्ने दुस्साहस गर्ने सम्भावना भएमा त्यसलाई राजनीतिक रूपमा रोक्ने बाटो राजनीतिक ढंगले खोजिन्छ; यही प्रचलन छ संसारभरि नै। तर नेपालमा दलहरू र संगठित नागरिक समाजले समेत उक्त बाटोभन्दा सोझै अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउन सके आफूहरू असली लोकतन्त्रवादी ठहरिने र पुनस्र्थापना गराउन नसके न्यायालयको पालना गरेको जनाएर ताजा चुनावमा मत माग्न जाने मनोवृत्तिलाई प्रश्रय दिइँदै आएको छ। यसरी एकातिर जनादेशबाट मान्यताप्राप्त गर्ने चाहना नराखी अदालतबाट लोकतन्त्रको हिमायतीको ‘प्याटेन्ट राइट’ लिन खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका दलहरूमा विकास हुँदै गएको छ। अर्कातिर अदालतलाई संवैधानिक मूल्यमान्यताभन्दा दलीय स्वार्थ रक्षार्थ खडा गराउने भित्री मनसाय बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको यो हीनताग्रस्त मनोदशाले अनाहकमा न्यायालयलाई समेत विवादित गरिरहेको छ।

यथार्थमा वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणको बिचल्ली, बिग्रँदो जनजीवन, अनैतिक धर्मान्तरण, लैंगिक असमानता, असमावेशिता, कुशासन, व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक पदमा नियुक्तिका लागि मोलमोलाइ, कृषि फसलको मूल्य, कृषि मलको अनुपलब्धता, कोरोना जस्ता महामारी वा विपत्तिलगायत समग्रमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनस्र्थापना दुवैसँग कुनै सरोकार देखिन्न। यसर्थ आम जनतालाई प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा विगतमा पनि चासो, चिन्ता र साइनो–सम्बन्ध देखिएको थिएन; आज पनि देखिरहेको छैन। नेपालमा संसदीय राज्य प्रणालीलाई केवल ‘पोलिटिकल एलिट्स’ को ‘रोमान्टिसिजम’ र आत्मरती पूरा गर्ने भ¥याङ बनाइएको विगतदेखि नै देखिँदै आएको हो। यस विशुद्ध राजनीतिक माहोलमा प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो विघटनको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परीक्षण गर्ने चुनौती पाएको छ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी १२ वटा रिट परेको छ। सर्वोच्चले रिटका विषयमा प्रवेश गर्दा संवैधानिक इजलासले केही महत्त्वपूर्ण तथ्यको न्यायिक सिद्धान्त खडा गरी निरोपण गर्न आवश्यक हुन्छ। ती यसप्रकार रहेका छन्–
– प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजनीतिक क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो कि संवैधानिक परीक्षणको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो ?

– नेपालको संविधान र संवैधानिक प्रचलनअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार कार्यकारिणी प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन ?

– संविधानतः नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत र प्रयोगकर्ता को हो ? सर्वोच्चले यस तथ्यको प्रथम दृष्टिमै निक्र्योल नगरी उसले रिटहरूमाथिको सुनवाइमा जाँदा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विवादमा तानिने निश्चित हुन्छ।

– हालै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको छ कि छैन ? अमूक दल वा तोकेरै भन्दा नेकपाभित्रको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक किचलो र घरझगडाजस्ता न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषयवस्तुको सर्वोच्चले संवैधानिक परीक्षण गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशमा राजनीतिक क्षेत्राधिकारभित्रका विषयवस्तुको न्यायालयमा संवैधानिक परीक्षण हुने गरेको छैन।

–  नेपालको संविधान अनुसार कार्यकारिणी र अवशिष्ट अधिकार कसमा निहीत हुन्छ ? अदालत, विधायिका वा कार्यकारिणीमा अथवा यो अधिकार विभाजत हुन्छ ? यसबारे अदालतको न्यायिक मान्यता के हो ?

–  प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ नगरेको वा अविश्वास प्रस्तावमा पराजित भएको अथवा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेको वा विश्वासको मत लिएर प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत गुमाएको अवस्था, कुन अवस्थामा हालको विघटन गरिएको हो; त्यसबारेमा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आफ्नो सारभूत न्यायिक पूर्वाधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

– मूलतः विघटनका बखत प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत के थियो भन्ने नै हो। विघटनअघिको प्रतिनिधिसभाका बैठकहरूबाट नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत राष्ट्रिय बजेट पारित भएको, नयाँ निसाना छाप समावेश गर्न संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएका, विभिन्न कानुनविना अवरोध पारित भएका घटनाले वर्तमान प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालको कुनै पनि समय विन्दुमा प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परेको अवस्था वैधानिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।

– कथम् सर्वोच्चद्वारा संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय भएछ भने संविधानको व्याख्या मात्रै गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र भएको सर्वोच्चको निर्णयबमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा अर्को सरकार गठन गर्न असफल भएछ भने तत्पश्चात्को अवस्थामा कसरी राज्यसञ्चालन गर्ने हो वा के गर्ने हो भन्नेबारेमा संवैधानिक इजलासले राजनीतिक ‘रोडम्याप म्याप’ दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो पनि सर्वोच्चसामु चुनौती छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक हुँकार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि त्यसले नयाँ सरकारको विकल्प खडा गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। उनको दाबी पनि लर्तरो छैन।

नेकपा पार्टीको संसदीय दल, सचिवालय बैठक, स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्ने नेकपा (नेकपा) का विरोधी पक्षका नेता÷कार्यकर्ताका दाबी र पत्रिपत्रिकामा सोबारे लेखिएका आधारमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत परीक्षण हुन सक्तैन। प्रधानमन्त्रीले संविधानका प्रावधानहरूको बर्खिलाप गरेको, प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोकिदिएभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको, प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले किटानीसाथ गर्न नहुने भनी तोकेको निषेधित काम गरेको वा प्रधानमन्त्रीले संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको बारेमा मात्रै सर्वोच्चबाट प्रधानमन्त्रीको काम र परिणामको संवैधानिक परीक्षण हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा कति राजनीतिक आधार छन्, कति संवैधानिक आधार छन् भन्नेबारेमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले स्पष्ट ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्ट्याउने काम गर्न जति ढिलो ग¥यो, त्यति नै राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा बढ्ने र राजनीतिक अस्थिरतामा मुलुक भासिने निश्चित छ।

तपाईको प्रतिक्रिया