आज देशमा बृहत शान्ति सम्झौता भएको चौध वर्ष पुरा भएको छ । तरपनि द्वन्दकालिन विराषत अथवा शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । राजनीतिक रुपमा द्वन्दकाल सकिएतापनि, संविधान बनेतापनि विगतका द्वन्दकालिन सामाजिक, आर्थिक, सांकृतिक सम्वन्धहका असरहरु बाँकि नै हुन्छन् र छन् पनि । द्वन्दकालमा बिग्रिएका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्वन्धहरु नसुघ्रे सम्म सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण भएको अनुभुति हुँदैन । द्वन्दकालमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका नाममा भएका मानवअधिकार, नागरिक हक÷मौलिक हक हनन तथा ऐन नियम कानुनको उल्लंघन, असामाजिक, अमानविय तथा अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरु र त्यसका असरहरु नेपाली समाजमा आलै छन् । मानव मस्तिष्कले विगत विर्सन सक्दैन, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सिन्छ भने झै द्वन्दकालिन शारिरिक, मानसिक पिडाहरु र त्यसका अभिव्यक्तिहरु पिडीतहरुको माग सम्वोधन नहुन्जेल सम्म जिवन्त रहिरन्छन् ।

                                               देवराज ओझा
                      पथरीशनिश्चरे नगरपालिका –४, किर्तिपुर, मोरङ्ग

शान्ति विना जिवन असहज हुन्छ बरु संविधान नहुँदा पनि पिडीतहरुको दैनिकी त चलेकै थियो । भय, त्रास र आतंक को कारण पिडितहरुको आत्मोन्ती÷शसक्तीकरण सम्भव छैन । पिडितहरुको आत्मोन्ती÷शसक्तीकरण विना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण, सामाजिक परिचालन, परिवर्तन र विकास अपुर्ण हुन्छ । पिडीतहरुको उजुरी तथा अभिव्यक्तीको कुनै सुनुवाई तथा सम्बोधन भएको छैन । पिडीतहरुले देशमा शान्ति आएको, परिवर्तन भएको व्यवहारिक अनुभुति गर्न पाएका छैनन । कागजमा शान्ति सम्झौता भएता पनि व्यवहारमा शान्तिको अनुभुति पिडितहरुले गर्न पाएका छैनन । कतिपय स्थितिमा द्वन्दकाल आफैले द्वन्दको विजारोपण गरेको छ र कतिपयले प्रतिशोधका भावना पालेर बसेका छन् । यसको निराकरणकोलागि शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पु¥याइनु, टुङ्याइनु आवश्यक छ । यसका निम्ति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगहरु गठन भएका छन् । यी आयोगहरुमा करिब त्रिसाठी हजार उजुरी दर्ता भएको तथ्यांक छ ।
समय गुज्रदैमा वास्तविकता÷सत्यमा विचलन आउँदैन । आयोगमा परेका यी सबै उजुरी उपर छानबिन गरि, वास्तविकता÷सत्यलाई उजागर गर्दै यथोचित निर्णय कार्यन्वायन गरी चाँडो भन्दा चाँडो पिडीतहरुको घाउमा मलम पट्टि लगाउनु आवश्यक छ, होइन भने सबै कुरा सहने नजिरले पिडितहरुको जिवन प्रगति शुन्य हुन्छ, प्रतिशोधको भावनाले अर्को ंरुप लिन सक्छ अथवा नेपालले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेको अन्तराष्ट्रिय छवि बन्छ । यो काम परिवर्तनलाई सँस्थागत गर्ने, दिगो शान्ति सँग जोडिएको र संवविधान कार्यान्यवनको विषय पनि हो । किनकि संविधानको प्रस्तावनामा “राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै;” जस्ता शब्दावलीहरु उल्लेखित छन् । कानुन त सेतो कागजमा लेखिएका कालो अक्षर मात्र हो, यो आफै कार्यान्वयन हुदैन । यसलाई राज्यसत्ता÷सरकार ले कार्यान्वयन÷लागु गर्दछ तथा सबै नागरिकहरुले परिपालन गर्नु पर्दछ । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, व्यक्ति हैन विधि प्रधान मान्ने इमान्दार व्यक्तिहरुले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन्छन् र जुन निकायको क्षेत्राधिकारको विषय हो त्यहीबाट काम गराउँछन् । व्यक्तिलाई उजुरी गरेर उक्त व्यक्तिको मनोबल बढाएर निरङ्कुशतालाई मलजल गर्दैनन् । तर उजुरी गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यस उपर कुनै सुनुवाइ÷सम्बोधन नहुनुले पिडीतहरु निराश छन् । यसकारण पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अन्राष्ट्रिय समुदाय तथा निकायहरुको चासो बढ्न थालेको छ । मुद्दाहरु अन्तराष्ट्रियकरण हुनु राम्रो हुदैन । देशभित्रको विषय देश भित्रै समाधान गरेर नेपालले शान्ति प्रक्रिया पुरा गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको दुईतिहाइको शक्तिशाली स्थिर सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न त्यति गाह्रो भने लाग्दैन । तर देसमा द्वन्दकाल छ भन्दैमा, देश संक्रमणकालमा छ भन्ने बाहानामा कानुन हातमा लिएर धमिलो पानिमा माछा मार्ने तत्कालिन र वर्तामान सत्तासिन÷पदासिन व्यक्ति तथा तिनका कार्यकर्ताहरु आफुहरुनै मुद्धामा परिने भयले हो कि यो सरकारले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न तर्फ चासो देखाएको जनताले अनुभुति गरेका छैनन् ।

द्वन्दकाकलका सबै पिडीतलाई द्वन्द पिडीत भन्नु र सबै मुद्दालाई राजनितिक मुद्दा भन्नु हुँदैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा वेपत्ता छानविन आयोगमा परेका उजुरीहरुको प्रकृति हेरी राजनितिक मुद्दाको क्षतिपुर्ति वा परिपुरण राज्य बाट र फौजदारि प्रकृतिको व्यक्तिवादी मुद्दाको क्षतिपुर्ति तथा परिपुरण सम्वन्धित व्यक्तिवाट गराइनु आवश्यक छ किनभने विधिको शासन र कानुनि राज्यमा कानुन भन्दा माथि कोहि पनि हुँदैन । राजनितिक मुद्दा भन्नाले राज्य पक्षले विद्रोही पक्ष उपर वा विद्रोही पक्षले राज्य पक्ष उपर गरेका वा दोहोरो मुढभेढमा परेका व्यक्तिहरुले व्यक्ति नतोकिकन राज्य वा विद्रोही पक्षका नाममा दिएका उजुरी तथा मुद्दा हो भने व्यक्तिगत फौजदारि मुद्दा भनेको राजनितिक दलको आवरणमा अपराधको राजनितिकरण गरेका, पद या शक्तिको दुरुपयोग गरेका व्यक्तिहरु उपर दायर भएका उजुरी तथा मुद्दाहरु सम्झनु पर्दछ । समाजमा विभिन्न स्वभाव भएका, विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरु विच द्वन्द हुन्छ यस्ता सामाजिक द्वन्द निरन्तर चलिरहन्छ । द्वन्दको कुनै काल या समय हुँदैन । त्यसो त द्वन्द नभइ पिडीत नै कहाँ हुन्छन् र, सबै पिडीतलाई द्वन्द पिडित भने भैहाल्यो नि । देशमा राजनीतिक द्वन्द काल थियो भन्दैमा पिडकलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । गल्ति स्विकार गर्नु, सजाय भोग्नु, क्षतिपुर्ति वा परिपुरण गराउनु इमान्दारिता हो, इमान्दार नेतृव्तले मात्रै समाज परिवर्तन गर्न जनताको मन जित्न सक्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया