कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको राजनीति कता मोड्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेर प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउँछन् वा असन्तुष्ट समूहलाई अगाडि बढ्न ‘ग्रिनसिग्नल’ दिन्छन् भन्नेबारे सोमबार साँझसम्म ठोस संकेत आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान छलफलका लागि कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मालाई बालुवाटार बोलाएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीका बहुमत सांसदले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार बिहानैबाट सक्रिय भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको आग्रहमा स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको बेग्लाबेग्लै भेटवार्तामा प्रचण्डले पूर्वएमाले एकजुट बनेर अघि बढाइएको अविश्वास प्रस्तावले अस्थिरतासँगै पार्टी एकता जोखिममा पर्ने भन्दै फिर्ताका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको अस्थिरताको सन्देश अविश्वास प्रस्तावका रूपमा अन्य प्रदेशमा पनि प्रवेश पाउन सक्ने भन्दै प्रचण्डले नेतृत्वले नै सुझबुझपूर्ण समाधानमा अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आफूनिकट केही नेतासँग छलफल गरेर बालुवाटार पुगेका दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफूसँग सल्लाह नगरी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जवाफ दिएका छन्।

‘केन्द्रमा धेरै मिहिनेत गरेर समस्या हल गरेका छौँ । केही काम टुंग्याउन हामी संवादमै बसेका छौँ । यस्तो वेला पूर्वएमालेहरू एक ठाउँ भएर पूर्वमाओवादीका तर्फबाट बनेको मुख्यमन्त्री हटाउने खेल सुरु भयो । यसले समग्र नेकपालाई राम्रो गर्दैन र यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता मात्रै थप्छ,’ ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘कार्यशैलीगत र कामको प्रभावकारितालाई लिएर केही समस्या छन् भने संवाद गरौँ । त्यसैले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउनुस् । केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सांसदहरूको असन्तुष्टि चुलिएकाले विवाद साम्य पार्ने गरी फिर्ता गराउन कठिन चुनौती औँल्याएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनाअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको बुझाइमा रहेका प्रचण्ड भने उनले नै निर्णायक पहल लिनुपर्ने अडानमा छन्।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ थियो, ‘मेरो जानकारीविनै त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएपछि असन्तुष्टहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु । तर, फिर्ता लिन मानेका छैनन् ।’

तपाईको प्रतिक्रिया