विराटनगर/ राजनीति प्रणाली र निर्वाचनको तामझामले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टचारी बनाउन प्रेरित गरेको प्रदेश सभा सदस्यले बताएका छन् । संवाद समुह मोरङले बिराटनगरमा आयोजना गरेको संवादमा उनीहरुले निर्वाचनको समय देखि नै भ्रष्टाचारको काम शुरुहुने भएकोले त्यहीबाट भ्रष्टाचार रोक्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । करोडौ खर्च गरेर चुनाव लड्नु पर्ने अवस्था छ । जनप्रतिनीधिले चुनावका बेला गरेको खर्च कसरी उठाउने ? नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सचेतक सुर्यमाराज राइले भन्नु भयो –‘चुनाव लड्न तस्कर, कालोबजारीसँग साँठगाँठ गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ । ’ उहाँका अनुसार राजनीतिक सस्कार र तडक भडकले जनप्रतिनीधिलाई भ्रष्टचारी बन्न निर्देश गरिरहेको छ । जनप्रतिनीधि भएपछि कार चढ्नै पर्ने आवश्यक भन्दा बढि तामाझाम नगरे कार्यकर्ताले नपत्याने सस्कार बिकास गरेर राजनीतिक दलले नै भ्रष्टचारलाई बढवा दिन खोजेको सचेतक राईको तर्क छ । नेकपाका सांसद बिमल कार्कीले इमान्दार कार्यकर्ताले चुनाब लड्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो –‘ यस पटकको निर्वाचनमा जति खर्च गर्नु पर्यो अर्को पटक पनि त्यही अवस्था रहे आफू चुनावमा उठ्न नसक्ने अवस्थाको भइसके । ’ सवै माननियको अवस्था उही छ । राजनीतिक सस्कार र प्रणालीले जनप्रतिनीधिलाई भ्रष्टचारी बनाउन खोजिरहेको छ । इमान्दार कार्याकर्ताले अव चुनावमा उठ्न नै नसक्ने भयो । खर्च गर्नु पर्ने भएकाले पार्टीले टिकट पनि किन बेच गर्न थालेको प्रदेश सांसद यसोदा अधिकारीले बताउनु भयो । भन्दा नराम्रो लाग्छ –उहाँले भन्नु भयो –राजनीतिलाई सेवा होइन व्यबसाय बनाइयो । ’ प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले सुशासनको पक्षमा प्रदेश सांसदको भुमिका नपुगेको बताए । ‘अहिलेपनि खुलेयाम भ्रष्टाचारहरु भईरहेको छ, उहाँले भन्नु भयो भुमिका नहुँदा बोल्न सक्ने अबस्था छैन ।’ ओखलढुङ्गाबट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मोहनकुमार खड्काले भर्खरै प्रदेश सरकार बन्ने चरणमा रहेको र त्यसको संयन्त्रबाट केही काम गर्ने प्रयास भईरहेकोले त्यसलाई ब्यवस्थित र संयन्त्र संचालनको काम सँगै नहुँदासम्म सुशासन हुन नसक्ने बताउनु भयो । सुशासन कायम गराउनको लागि प्रदेश तहबाट मात्र केही हुन सक्दैन । त्यसकोलागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय हुनु पर्ने उहाँको तर्क छ । प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले भ्रष्टाचार एक नम्बर प्रदेशमा मात्र हैन भ्रष्टाचार सबैतिर छ । तर त्यसको नियन्त्रणको थालनी एउटा नागरिकबाट नै गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणमा प्रदेश सांसदको भुमिका हुने भएकोले त्यसको लागि सुशासन कायम गराउने कानुन ल्याएर धनकुटाकी प्रदेश सभा सदस्य लिला सुब्बाले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मालमोत र नापी कार्यालयलाई कसरी ब्यवस्थित बनाउने भन्ने चिन्ताको बिषय भएको बताईन् । उनले भनिन्, अहिले देखिएको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आउँदै गरेको सुशासन सम्बन्धि बिधेयकबाट पनि कार्वाही कुराहरु आउने भएकोले कडा कार्वाही र कानुन कार्यान्वयनमा जानुको बिकल्प छैन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया