टिप्पणी/ राधिका जोशी
काठमाडौं । साउन १० गते साथीको घर गएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा भोलिपल्ट शव फेला पर्यो । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै कञ्चनपुरमा लामो समय आन्दोलन भयो । प्रहरीले बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै दीलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ ग¥यो । र, घोषणा ग¥योः अपराधी दीलिपसिंह विष्ट हुन् । प्रहरीको घोषणाले कञ्चनपुरमा आन्दोलन थप चर्कियो । किनकी स्थानीयले विष्टबाहेकका व्यक्तिको हात रहेको हुनसक्ने भन्दै छानबिन माग गरेका थिए ।
त्यसैक्रममा प्रहरीले आन्दोलन दबाउन चलाएको गोली लागेर १४ वर्षीय किशोरको ज्यान गयो भने कयौँ घाइते भए । शिक्षण अस्पतालमा उपचारार्थ घाइतेको अवस्था चिन्ताजनक छ । उनको गोली लागेको खुट्टा मात्रै काट्नु परेन । बेहोस अवस्थामा छन् । अस्पताल प्रसासनले उनको अवस्था गम्भीर रहको बताइरहेको छ । उता सरकारले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई फिर्ता बोलाइ सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले २ साता कञ्चनपुरमा बसेर घटनाको गहन अध्यन ग¥यो । प्रतिवेदन पनि बन्यो । तर छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्रबहादुर केसीले समितिमा रहेर आफूले निर्मलालाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै सोमबार राजीनामा दिएपछि प्रसंग अरु चर्चामा आयो ।

निर्मला हत्याकाण्ड अनुसन्धानको उच्चस्तरीय समितिमा बसेर यतिका दिनसम्म छानबिनमा जुटेका केसीको राजीनामाबाट प्रमाणित हुन्छ कि अब निर्मलाले न्याय पाउँदिनन् । कञ्चनपुरबासीको आन्दोलनको अर्थ रहेन । आन्दोलनमा शहादत प्राप्त खुनाको आत्माले शान्ति पाउने छैन । कञ्चनपुरबासीले दीलिपसिंह विष्ट अपराधी होइनन् । उनी मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति हुन् । मुख्य अपराधी पत्ता लगाएर सार्वजनिक गरियोस् भन्दा ‘कांग्रेस’ बनाइयो । प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिइएन भनियो । लाशमाथि राजनीति गरियो भनियो । सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन खोज्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको हुर्मत लिइयो ।

पहुँचवाला व्यक्तिबाटै गालीगलौज र धम्की दिइयो । न्याय खोज्न सडकमा उत्रेका कञ्चनपुरबासीलाई नभएका आरोप लगाइयो । लास नबुझे कर्फ्यु लगाएर गोली चलाउने धम्की दिँदै निर्मलाको लाश बुभm्न लगाइयो । जुन लाश बुझेर सीधै महाकाली दाहसंस्कार गरिएको थियो । त्यही लाश भीमदत्तनगरका नगर प्रमुखको घर अगाडि राखियो भनेर लाञ्छनासमेत लगाइयो । सही बोल्न खोज्नेको मुखमा बुझो लगायो । कञ्चनपुरबासीको नजरमा दोषी ठहरिएका बम दिदीबहिनीको संरक्षण गरियो । शंका लागेकालाई सोधपुछ गर्नुस् भन्दा मानवअधिकार हनन् भनियो तर निर्दोष व्यक्तिलाई ११ दिनसम्म हिरासतमा राखेर यातना दिँदा मानवअधिकार हनन् भएन । कुनै चेलीलाई समातेर दुव्र्यवहार गर्दा र उल्टो पारेर तातो पानी खन्याउँदा मानवअधिकारको नियमले छोएन । भनिन्छ, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन । हो यही उक्तिले घर जमाएको छ कञ्चनपुर घटनामा । हामी कञ्चनपुरबासीले भन्दा नपत्याउने र नसुन्ने केही ओहोदा र निकाय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्रसिंह केसीको राजीनामामा त विश्वास गर । उनको भनाइलाई गहन तरिकाले अध्ययन गर ।

किनकी केसीले आफुले राजीनामा दिनुको कारण यसरी खुलाएका छन् । मैले आफ्नो पत्रमा सबै कुरा उल्लेख गरेको छु । म त्यो समितिमा रहेर निर्मला पन्तका वास्तविक हत्यारा–अपराधीलाई सजाय दिन सकिनँ र निर्मला पन्तको परिवारलाई न्याय दिन पनि सक्दिन । अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भएपछि त्यो पदमा किन बस्ने ? उनले भनेका छन् म कर्मचारी भएकाले अनुसन्धानभित्रका सबै कुरा खोल्न पनि मिल्दैन । मैले केही कुरा खोल्दा समाजमा अस्थिरता फैलिन सक्छ । केसीको भनाइ यो । केसीको बुझाइमा कञ्चनपुरका जनताले आन्दोलन होइन न्यायका लागि निकालेको आवाज हो । आफुले इमान्दारिताका साथ सरकारको आदेश पालना गरेको भन्दै तर समितिमा बसेर दोषीलाई कारवाही गर्न नसक्ने भएपछि राजीनामाको बिकल्प नभएको केसीको भनाई छ ।

समितिका अन्य सदस्यको बारेमा केही खुलासा गर्न नचाहने केसीले निर्मला रनिर्मलाका परिवारलाई न्याय दिलाउन नसकेकोमा दुखित छने । उनि भन्छन्, आफुले समितिमा बसेर वास्तविक हत्यारालाई सजायको सिफारिस पनि गर्न सक्दिन भने त्यो समितिमा बसेर पद ओगट्नुको औचित्य छैन ।

हुन पनि हो, आफूले कुनै ओहोदामा बसेर चाहेजस्तो काम गर्न सकिँदैन । काम गरेर पनि सत्य तथ्य बाहिर निकाल्न पाइदैन भने त्यो ठाउँमा बस्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसी कञ्चनपुरबासीको पक्षमा, न्यायको पक्षमा र निर्मलाको पक्षमा अनुसन्धान गर्दै थिए होलान् । जुन समितिलाई अराउनेलाई असह्य भयो र केसीले राजीनामा दिनु प¥यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया