काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणअन्तर्गत स्थानीय तहमा चुनाव सम्पन्न भएको १ वर्ष भइसकेको छ । तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश २ मा चुनाव भएको पनि असोज २ गते १ वर्ष पुग्दै छ । तर स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी परिचालनको प्रक्रिया भने अझै शुरू हुन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आवश्यक पर्ने सबै कर्मचारीको स्थायी समायोजनका लागि भनेर समायोजन माहाशाखा स्थापना गर्नेबाहेक अन्य काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले साउन अन्तिम साता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि निवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो । तर स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

साउनको अन्तिम सातादेखि कर्मचारीको स्थायी समायोजनको प्रक्रिया थाल्ने लक्ष्यका साथ सामान्यले साउन ६ गते (आइतवार) सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र स्थायी संगठन संरचना पठाउन तोकेता गरेको थियो ।

मन्त्रालयले तोकेको १५ दिनको समयसीमा सकिएको पनि १ महिना भइसकेको छ । तर अझै पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्नो स्थायी संगठन संरचना पठाएका छैनन् ।

अबको २० दिनपछि आवेदन आह्वान :

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुस अन्तिम सातासम्म कर्मचारीको स्थायी समायोजन सकिने बताएका छन् । मंगलवार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले पुस मसान्तसम्म कर्मचारीको स्थायी समायोजन सकिने बताएका हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव सुरेश अधिकारी पनि पुस मसान्तसम्म समायोजन सक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँछन् । अबको १५–२० दिनभित्रै समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि आवेदन आह्वान गरिने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आवेदन खुला गरेपछि निजामती कर्मचारीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन हुन चाहेको बेहोरा खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने छ ।

स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई १० वटा स्थानीय तहको विकल्प दिइने छ । कर्मचारीले आफूले जान चाहेको स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका आधारमा १ देखि १० नम्बरमा राखेर आवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले भने आफूले का

म गर्न चाहेको प्रदेश मात्रै उल्लेख गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेशले आवश्यकताअनुसार विभाग र मन्त्रालयहरूमा खटाउने छ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले प्राथमिकताका तीनवटा मापदण्ड तयार पारेको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइने छ । दोस्रो नम्बरमा कर्मचारीले रोजको स्थान र तेस्रो नम्बरमा घर भएको क्षेत्रलाई आधार मानेर कर्मचारीको समायोजन हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

२५ हजार कर्मचारी अपुग :

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी समायोजन हुँदा सरकारलाई २५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अपुग हुने भएका छन् ।

स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचनाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) समेतमा गरी ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै ७ वटै प्रदेशका लागि २१ हजार ५ सय ७० कर्मचारी आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ (केन्द्र)मा भने ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रिपरिषद्ले गत महिना स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले सरकारी निजामती सेवामा ८८ हजार कर्मचारी छन् । नयाँ दरबन्दी कार्यान्वयनमा ल्याए सरकारलाई ३५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अभाव हुने देखिन्छ । तर तत्कालका लागि भने २५ हजारको हाराहरीमा थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

स्थानीय तहको संगठन संरचना पुनरावलोकन हुँदा र संघमा पनि केही विभाग कटौती हुने सम्भावना भएकाले सरकारलाई थप २५ हजार नयाँ कर्मचारी भए पुग्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लोकसेवा आयोगले अहिले २ हजार बढी कर्मचारीको अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ । यी कर्मचारी राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायव सुब्बा) र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रैणी (खरदार) तहका हुन् । नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया