भरतपुर । मालपोत कार्यालय भरतपुर जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयभन्दा बढी सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालय हो । सेवाग्राहीमात्रै होइन, त्यहाँ बिचौलियाको प्रवेशले अनावश्यक भीडभाड हुने गरेको छ ।

मालपोत कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीड रोक्नका लागि सरकारले बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयमा हाल भइरहेको बिचौलिया प्रवेशलाई रोक्नका लागि कार्यालयलाई लिखित निर्देशन गरेको मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नगेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘मन्त्रालयबाटै कडा निर्देशनसहितको परिपत्र आएको छ’, उनले भने, ‘निर्देशन पालना गराएरै छाड्छु ।’ यसका लागि आगामी हप्ता बैठक राखेर बिचौलिया निषेधमा छलफल चलाइने उनले बताए । ‘अब मालपोत कार्यालयमा जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित पक्षमात्र छिर्नेछन्’, उनले भने ।

‘वास्तविक सेवाग्राही को हो हामीलाई थाहा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो, मालपोतभित्र हुने हरेक कामका लागि पैसा लिएर अनधिकृत व्यक्तिहरु प्रवेश गरी काम गरिरहेका हुन्थे, त्यसैले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निषेधका लागि हामी तयार छौँ’, प्रमुख पौडेलले भने ।

बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाएपछि कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीडभाड र हैरानी कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले अनावश्यक रकम खर्च नगरी आफैँले प्रत्यक्ष सेवा पाउने उनको भनाइ छ ।

साथै, उनले कार्यालय परिसरमा रहेका लेखापढी गर्ने व्यवसायीलाई पनि कार्यालयभन्दा बाहिर रहेर काम गर्नका लागि भनिएको बताए । लेखापढी गर्ने व्यवसायीले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो धेरै आएकाले आफूहरुले लिखतको प्रकृतिअनुसार मात्र सेवाग्राहीसँग शुल्क लिने गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गर्न लागिएको समेत प्रमुख पौडेलले बताए ।

कित्ताकाटबारे सरकार मौन

सरकारले ०७४ साल साउन २६ गतेदेखि व्यक्तिले वर्षमा १ कित्ताभन्दा बढी जग्गा बेच्न नपाउने नीति ल्याएको थियो । तर, सरकार कित्ताकाट फुकुवा गर्ने विषयमा मौन रहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जग्गा व्यवसायीलाई परेको छ ।

सरकारले गत साउन २६ गते जग्गा प्लटिङ र खरिद–बिक्रीसम्बन्धी निर्णय नागरिकको सम्पत्तिको हकविपरीत रहेको चितवनका जग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बेच्न नपाउने भन्ने निर्णय सच्याउन पटकपटक माग गरिएको नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बताए । एक वर्ष हुँदा पनि नीतिमा फेरबदल नभएकोमा उनले गुनासो गरे ।

बिचौलिया हटाउन प्रहरी खटाइने

मालपोत कार्यालयबाट बिचौलिया हटाउनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय सुरू भएको छ । केन्द्रीयस्तरमा भूमिसुधार मन्त्रालयले जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया हटाउन र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ ।

‘बिचौलिया हटाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनू भनी गृह मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले भने, ‘आवश्यक सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया