पाँच महिनाअघि केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा आमजनतामा उत्साह थियो । धेरैले भन्ने गर्दथे– अब देशमा पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्यो, यही सरकारले देशमा आर्थिक समृद्धिको जग बसाउनेछ, जनसरोकारका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनेछन् । यस्ता अनेक सपनामा डुब्दै मनमनै लहराउने असंख्य नेपालीहरूको मन ५ महिना बित्दा–नबित्दै कुँडिन थालेको छ । शुरुमा जनपक्षीय काम गर्ने भन्दै भाषणबाजीमा उत्रने तथा कागजी रूपमा केही कार्यायोजना अगाडि सार्ने ‘दबंग’ शैलीका मन्त्रीहरू पनि अहिले कुन दुलोमा पसे भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । गृह, अर्थ, वैदेशिक रोजगारी, सामान्य प्रशासन, उद्योग, जलस्रोतजस्ता मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका मन्त्रीहरूबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए । मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाका केही महिना केही मन्त्रीहरूको छाँटकाँटले साच्चै आशा जगाएका पनि हो । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले चुनावको धेरै पहिलादेखि बाँढेका सपनाको पृष्ठभूमिमा मन्त्रीहरूको हाउभाउले छुट्टै रौनक पनि ल्याएकै हो । तर अब त्यो रौनकको हावा खुस्किए धेरैले अनुभूति गरेका छन् ।
विशेषतः डा. गोविन्द केसी तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रसंग र त्यसमा सत्ताधारीले देखाएको रवैयाले सरकारप्रतिको आशा र भरोसाको ग्राफ नपत्याउने गरी झरेको छ । त्यो ग्राफलार्य पुनः जीवित गराउन असम्भव त छैन, तर त्यति धेरै सजिलो पनि छैन । जतिसुकै सुशासनका कुरा गरे पनि दुई–तिहाई बहुमतको सरकारले यसपटक पनि ‘असारे विकास’लाई रोक्न सकेन । सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त राज्य संयन्त्रको ठूला–ठूला गफ गर्दै गर्दा यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेट र कालोबजारीलाई निमिट्यान्न पार्ने गफ खुबै भए । सम्बन्धित केही मन्त्रालयका केही मन्त्रीहरूले आफू मातहतमा केही काम गर्न खोजेजस्तो पनि गरे । तर न आज यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हट्न सकेको छ न त महोत्तरीका किसानले प्रतिकेजी १० रूपयाँमा बेचेको आप काठमाडौंका जनताले प्रतिकेजी १०० रूपयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । त्यसैले आज प्रश्न उठ्न थालेको छ– ‘सरकार बलियो कि ठेकेदार ?’ त्यस्तै ‘ सिण्डिकेटधारी यातायात व्यावसायी तथा काला बजारियाहरूको मनमौजी बलियो कि सरकारको नियम–कानुन ? सरकार माफियाका लागि काम गर्छ कि जनताका लागि ? सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको सानोभन्दा सानो काम गर्न नसक्दा नै आज यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको हो, जसले आम नागरिकलाई चरम निराशातिर धकेल्दैछ ।
यद्यपि सरकार सतप्रतिशत असफल भइसक्यो भनेर निष्कर्षमा पुग्न भने सकिँदैन । यो बस्ताविकतालाई भावनामा बहकिने आम जनताले भने बुझ्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा उल्लेख नै गर्न नसकिने शब्दहरू प्रयोग गरेर सरकारलाई गाली गर्न थालिएको छ । सत्ताधारीले यस्ता गाली सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी तथा विरोधी खेमाको मात्र हो भनेर बुझ्ने हो भने अर्को गल्ती हुनेछ । सरकार कता जाँदैछ र त्यसको असर जनतामा कसरी परेको छ भनेर बुझ्नका लागि डा. गोविन्द केसी प्रकरणले तातेको सडक र सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी काफी छन् ।
इतिहासमा जति पनि सरकारहरू बने, तीमध्ये कसैले पनि जनताको आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । भोटको राजनीतिबाट प्रेरित भएर अगाडि सारिएका केही लोकप्रिय नारा र चिप्ला भाषणबाजीले मात्र दीर्घकालीन राजनीति धान्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान थोरै मात्र भएको भए शायद अहिलेको अवस्था आउने थिएन कि ! आज राजनीतिसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई देख्नेबित्तिकै पार्टी कार्यकर्ताबाहेक सबैले उनीहरूलाई समाज र देशको शुत्रको रूपमा हेर्ने गर्दछन् । आम जनताको बुझाईमा नेता भनेका ती हुन्, जो सत्ता र भत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । इतिहासकै शक्तिशाली र स्थायी सत्ताको रूपमा हेरिएको वर्तमान सरकार तथा तिनका नेतृत्वकर्ताप्रतिको बुझाई पनि अब त्यही हुने पक्का–पक्कीजस्तो देखिएको छ, जो सत्ताधारीका लागि मात्र होइन, अन्य पतिपक्षी दलहरूका लागि पनि चुनौतीको विषय हो ।
चुनावताका अहिले सत्तामा रहेको राजनीतिक दल (त्यतिखेरका दुई शक्तिः नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी) ले साझा घोषणापत्र तैयार गरेर चारवटा प्रतिबद्धतालाई मुख्य रूपमा उठाएका थिए । पहिलो त राजनीतिक स्थायित्व नै थियो, दोस्रो आर्थिक समृद्धि, तेस्रो सामाजिक विभेदको अन्त्य र चौथो अन्तर्राष्ट्रीय रूपमा नेपाललाई सम्मानपूर्ण स्वाभिमान दिलाउने । तर चुनावपछि बनेको सरकार यी चारवटै बुँदामा स्खलित हुँदै गएको बुझाई आमजनतामा देखिन थालेको छ ।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
पहिलो कुरो त चुनावभन्दा धेरै पहिलादेखि केपीशर्मा ओलीले आम जनताको बीचमा सा¥है लोकप्रिय सपनाहरू बाँढेका थिए । जसलाई कतिपयले हावामा पनि उढाए र पागलपनको अभिव्यक्ति पनि भने । यदि राजनीतिक प्रतिबद्धता र ईमानदारिता हुने हो भने केपीशर्मा ओलीको भाषणमा कुनै पनि आश्चर्यलाग्दा र पूरा हुनै नसक्ने सपनाहरू थिएनन् । तर पुरानो राजनीतिक संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन नगर्ने, अनि गफमात्र ठूला–ठूला गर्ने गर्दा त्यतिखेर ओलीले सार्वजनिक समारोहमा बोलेका भीडियो क्लिपहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली थोरै मात्रै आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति सम्वेदनशील भइदिएको भए पनि आज यो अवस्था आउने थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीका सारथी बनेका विभिन्न मन्त्रीहरू पनि आशा लाग्दा थिए । विगतमा राम्रै काम गरेर चर्चामा आएका अनुहार पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका हुन् । उनीहरूबाट जनताले सकारात्मक परिवर्तनको ठूलो आशा गरेका थिए, तर त्यो आशा क्षणिक मात्र बन्न पुग्यो । त्यसैले आज सरकार सबैतिरबाट आलोच्य हुँदै जाँदा सरकार स्वयम् भने रक्षात्मक बन्दै गएको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुप¥यो भन्दै कार्यकर्ता गुहार्न थालेका छन् ।
‘हिरो’ नबनी ‘जिरो
माथि नै भनियो, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको मन्त्री मण्डलमा केही आश लाग्दा अनुहारहरू थिए, जसको विगत पनि राम्रै थियो । तर उनीहरूमध्ये आजसम्म कसैले पनि जनतामा आशा जगाउने राम्रो काम गर्न सकेका छैनन्, उल्टै राम्रा भनिएकामध्ये केही त बदनामीका पात्र बन्न पुगेका छन् । को–को हुन् त उनीहरू ?
रामबहादुर थापाः मन्त्रालय सम्हालेपछि आकाशको तारै झार्छु झै गरेर ताउर–माउर गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि थिए, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । उनले गर्न नखोजेका पनि होइनन् । शुरुमा यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेट निमूर्ल पार्ने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाए, केही दिनमा नै सिण्डिकेट अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा पनि भयो । साउन १ गतेदेखि सिण्डिकेटको लागि मुख्य शक्ति मानिएको यातायात व्यवसायीहरूको समिति नवीकरण नहुने निर्णय भयो । तर उनको अभियानमा अवरोधक बनेर देखिए यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ । मन्त्री महासेठको अवरोध मात्र होइन, स्वयम् पार्टी अध्यक्ष तथा दलका अन्य नेताहरूले पनि उनलाई ‘सिघंम’ बन्न किन खोजेको भन्दै हप्कीदप्की गरेपछि उनी पछि हट्न बाध्य भएको समाचारहरू सार्वजनिक भए । समितिहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा अभियान त्यत्तिकै तुहिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । भन्न त अहिले पनि सिण्डिकेट अन्त्य भएको र त्यो पुनः व्युझन् नसक्ने भन्ने गर्छन्, सत्ताधारी नेताहरू । तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
गृहमन्त्री थापाकै अर्को दमदार अभियान थियो– कामचोर ठेकेदार विरुद्ध । देशभरबाट नाम संकलन पनि गरियो । तर कारवाही गर्नु त परको कुरा, त्यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले सामान्य नसिहतसम्म दिन सकेनन् । अर्थात् एकाएक कामचोर ठेकेदारहरू स्वतन्त्र भए । स्मरणीइ छ– गृहमन्त्री थापाको दुवै अभियानप्रति आमनागरिकले खुबै चासो दिएका थिए र हौसला पनि प्रदान गर्दै आएका थिए । अहिले गृहमन्त्री थापा दुवै मुद्दाबाट पछाडि हटेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनको अभियान कहाँ पुग्यो र त्यसबाट जनताले के–कस्ता राहत पाए भन्ने कुराको खोजी गर्नु अब एकादेशको कथाजस्तै बन्न पुगेको छ । धेरै आशा गरिएका प्रधानमन्त्रीको आशावादी अभिव्यक्तिलाई आज सामाजिक सञ्जालमा ‘पागलपन’को उपमा दिएर ‘खिसिटिउरी’ गरिएजस्तै भएको छ, गृहमन्त्री थापाको अभियान पनि ।
डा. युवराज खतिवडाः सबैले आशा गरेको मन्त्रीको रूपमा हेरिएका थिए, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । पूर्व गभर्नरको रूपमा होस् अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा, विगतमा उनले गरेको काम देख्नेहरूमध्ये डा. खतिवडाप्रति धेरैले आश गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री भएपछि उनले पेश गरेको बजेटले आम सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई समेत निराश बनायो । कतिपयले शेयर बजारमा आजसम्म पनि उक्सन नसक्नुको पछाडि अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई नै कारण मान्ने गरेका छन् ।
लालबाबु पण्डितः पहिलो पटक मन्त्री बन्दा उनले कमाएको ख्याती कसैले बिर्सेका छैनन् । लालबाबुलाई दोस्र्रो पटक शहरी विकास मन्त्री बनाउने वित्तिकै विशेषतः काठमाडौंबासीले फोहरमुक्त शहरको कल्पना गरेका थिए । केही दिनमा नै उनको मन्त्रालय परिवर्तन भयो, पुनः उनी पहिलो पटक मन्त्री बन्दा सम्हालेकै मन्त्रालय (सामान्य प्रशासन) सम्हाल्न पुगे । तर पनि जनताले उनीसँग धेरै आशा गरेका थिए । काम शुरु गर्नै नपाई उनी सम्पत्ति विवरणमा विवादित बन्न पुगे । त्यसपछि उनले निकालेको स्पष्टीकरणमा धेरैले विश्वास गरेकै थिए र काम गर्छन् भन्ने आश पनि । तर मन्त्री बनेको ५ महिनाको अवधिमा उनी के गर्दै छन् भन्ने कुरा कमैलाई थाहा छ । थाहा भएको कुरा यो हो कि उनलाई कर्मचारीहरूले नै बिरालोले मुसा खेलाए जसरी खेलाइरहेका छन् । अवस्था ठ्याक्कै यस्तै त छैन, तर मन्त्री तथा उनको योजनालाई नटेर्ने जब्बर कर्मचारी तथा कर्मचारी संगठनहरूको पेलाइमा परेका छन्, आज लालबाबु पण्डित ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर मन्त्री पण्डित र कर्मचारीका बीचमा ठूलै लडाइँ भयो, जुन अझै जारी छ । तर यसमा मन्त्री होइन, कर्मचारी हाबी भएको स्पष्ट देखिएको छ । पछिल्लो पटक सिंहदरबारभित्रै अस्थायी र करार कर्मचारीहरूले हंगामा मच्चाए । साउन १ गतेदेखि सिंहदरबारलाई अस्थायी कर्मचारी मुक्त क्षेत्र बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना त्यत्तिकै सेलायो । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको पहलमा ती कर्मचारीहरूलाई केही समयका लागि थामथुम पारेर राखिएको छ । संक्षेपमा यति हो कि मन्त्री लालबाबुमा पहिलो पटक जुन दम देखिएको थियो, अहिले त्यो देखिँदैन ।
चक्रपाणि खनालः विशेषतः दैनिक उपभोग्य बस्तुमा हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि भन्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले केही दिन केही व्यवसायीहरूसम्म पुगेर खुबै हप्की–दप्की गरे । तर न कालोबजारी अन्त्य भयो न कृत्रिम मूल्य वृद्धि नै । सरकारले दुवै अराजकता नियन्त्रण गर्न सकेन । पाँचखालमा प्रतिकेजी १० रूपैयाँमा किसानले बेचेको टमाटर काठमाडौंका उपभोक्ताले प्रतिकेजी १०० रूपयाँभन्दा बढी हालेर किन्नुपर्ने बाध्यता कायमै रह्यो । सरकारले जेठ १५ मा बजेट भाषण गरेकै भोलिपल्ट बजारमा आफूखुशी मूल्य वृद्धि गर्नेहरूबीचमा होडबाजी नै चल्यो । त्यतिखेर कृत्रिम रूपमा बढेको मूल्य अहिलेसम्म घटेको छैन । अब बजेट कार्यान्वयन हुने र नयाँ करको दर लागू हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा थोक व्यापारीहरूले मूल्य बढाउँदा त्यो मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । यसरी कालाबजारियाहरूले सरकारलाई खुलम–खुला चुनौती दिँदा पनि सरकार अहिलेसम्म निरिहजस्तै देखिएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको कर र त्यसैलाई देखाएर इन्टरनेट सेवा–प्रदायकहरूले गरेको मनपरि नियन्त्रणका लागि पनि सरकार उदासिन देखिन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकार महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पुरै असफल बनेको छ ।
मातृका यादवः तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा वन मन्त्री बनेर खुबै चर्चामा आएका थिए– अहिलेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव । सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र घुसखोरीको विरोधीको छवी उनले त्यतिखेर बनाएका थिए । यादवले पुनः मन्त्री बन्ने अवसर पाएपछि धेरैको अनुमान थियो कि सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्नका लागि उनले राम्रै काम गर्नेछन् र चर्चामा आउनेछन् । तर अहिले उनी के गरिरहेका छन्, अत्तोपत्तो छैन । अर्थात् यतिखेर न उनको नाम छ, न बदनाम । उल्टै उनी व्यवसायीहरूसँग बार्गेनिङमा लागेको भन्न भ्याउनेहरूसमेत देखिन थालेको छन् ।
रवीन्द्र अधिकारीः मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि तत्कालीन एमालेको युवा नेताका रूपमा रवीन्द्र अधिकारीलाई भद्र, शालीन र असल चाल–चलन तथा व्यवहार भएको सादगी नेताको रूपमा चिनिन्थ्यो । तर जब उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री भए, त्यसपछि सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई छाता ओढाउन लगाउनेदेखि पत्रकारमाथि दुव्र्यहार गरेको घटनामा समेत उनी चर्चामा आए । सुशासन र विकासको नाममा ठूला–ठूला र तार्किक प्रवचन दिनसक्ने क्षमताका अधिकारी आफैं विमान खरीद प्रकरणमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भड्किन पुगे, त्यसपछि उनको नियतमा शंका उब्जियो । र, धेरैले उनीबाट पनि सुशासनको आशा राख्न नसकिने टिप्पणी गरे ।
गोकर्ण विष्ट ः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त अराजकता अन्त्यका लागि विशेष अभियानको शुरुआत गरे । विशेषतः खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदारमाथि हुने ठगी तथा श्रमशोषण अन्त्यका लागि एक प्रतिबद्धतापत्र नै जारी गरेर काम शुरु गरेका मन्त्री विष्टले अझै पनि आफ्नो अभियानमा सफलता पाउन सकेका छैनन् । नयाँ नियम नबनेसम्म नेपाली कामदारहरू मलेसिया लैजान नपाउने भनिए पनि अवैध रूपमा लैजान अझै नरोकिएको स्वयम् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरू बताउँछन् । त्यस्तै खाडी मुलुकमा जाने कामदारसँग १० हजार रूपयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भनेर सरकारले यसअघि नै गरेको निर्णय पनि अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर अन्य मन्त्रीको तुलनामा उनको अभियान सफल हुन्छ कि भन्ने आश भने अझै बाँकी छ ।
त्यस्तै सरकारमा आशालाग्दा मन्त्रीहरूको रूपमा चिनिएका अनुहारहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन पनि थिए । तर उनले पनि खासै केही गर्न सकेका छैनन् । बिना मगर, गोकुल बास्कोटा, शेरबहादुर तामाङ पनि युवा मन्त्रीहरू नै हुन् । उनीहरूबाट पनि जनताले सकारात्मक परिवर्तको आशा गरेका थिए । तर सबैजना कुनै न कुनै विवादमा फसेका छन् ।
अदालतको अंकुश
सरकारले पछिल्लो पटक गरेका धेरै निर्णयहरू विवादमा मात्र पर्ने गरेका छैनन्, अदालतसम्म पुगेर त्यस्ता निर्णयमा अदालती अंकुशसमेत लाग्ने गरेको छ । अर्था्त सरकारका निर्णयहरू सर्वोच्चका अन्तरिम आदेशले धमाधम उल्ट्याइरहेको अवस्था पनि छ । यसले सरकारलाई थप हतोत्साहित बनाएको छ र रक्षात्मक बन्न बाध्य बनाएको छ । देउवा सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने ओली सरकारका निर्णयहरू धमाधम उल्टिन थालेका हुन् । चलचित्र विकास बोर्डकी निकिता पौडेल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका दिगम्बर झा, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विष्णुबाबु मिश्र, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलगायतलाई सर्वोच्चले पदबाट नहटाउन आदेश दिइसकेको छ । दुई–तिहाईको शक्तिशाली सरकार भएको घमण्डी मनोविज्ञानले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयहरू हचुवाका भरमा सबै खारेज गर्दा यस्तो परिणाम आएको हो । यसलाई आम जनताले त्यति सा¥हो रुचाएका छैनन् ।
डा. केसीले गलाइदियो सरकार
सरकारको आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण कांग्रेसजस्तो कमजोर प्रतिपक्षीले मात्र होइन, विवेकशीलजस्तो फुच्चे पार्टीले समेत सरकारलाई दुत्कारी रहेको छ । त्यसका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा गोटी बनेका छन्– डा. गोविन्द केसी । डा. केसीजस्तो निष्पक्ष र सादगी व्यक्तित्वलाई यसरी राजनीतिक पार्टीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ‘गोटी’ बनाउनु दुःखद हो । तर भइदिएको छ, त्यस्तै । यदि चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसी प्रकरण नभइदिएको भए शायद सरकार अहिलेजस्तो शिथिल र कांग्रेस अहिलेजस्तो शक्तिशाली पक्कै पनि देखिने थिएन । अब त कुरा यति अगाडि बढिसक्यो, लाग्छ कि डा. केसीकासामू सरकार नझुकेर सुख्खै छैन । अब यो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कांग्रेसले सरकारलाई च्याप्न छोड्दैन ।
संक्षेपमा कालाबजारी, ठेकेदार, कर्मचारी तथा यातायातका सिण्डिकेटधारीहरूलाई ठीक लगाएर जनपक्षीय काम गर्छु भनेर लागिपरेको सरकार अन्ततः तिनै जनताविरोधी तत्वहरूसँग गल्न बाध्य भयो । हुँदै जाँदा बहुसंख्य जनताको हितको पक्षमा रहेको मुद्दासहित आन्दोलनमा उत्रिएका डा. गोविन्द केसीनै सरकारका लागि शत्रुझैं बने । तर जसरी कालाबजारिया, सिण्डिकेटधारी तथा ठेकेदारले सरकारलाई झुकायो, डा. केसीलाई भने सरकारले त्यसरी गलाउन सक्दैन भन्ने संकेत प्रष्ट देखिएको छ ।

– लोकलय मासिकको वि.सं. २०७५ साउन अंकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया