प्रतिनिधिहरुले जनताका लागि शासन ganesh katwalगरुन्, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताका मालिक, कुनै वंश विशेष उत्तराधिकारीको नहोस्, कानुन संविधानभन्दा माथि शासकहरु नहुन् कुलिनतन्त्रको  अन्त्य होस् भनेर संविधानको प्रस्तावनामा नै “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता” भनेर लेखिएको छ ।

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता वा “जनता सर्वाभौम हुन्, सार्वभौमसत्ता केवल जनतामा मात्रै निहित छ ।” हिजो परम्पराको नाममा जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको आधारमा शासन गर्ने, अधिकार दुरूपयोग गर्ने, उत्तरदायित्वप्रति उदासिनता देखाउने, औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने, कर्तव्य निर्वाह नगर्ने हिजोको व्यवस्थाभन्दा फरक भिन्न व्यवस्था पाउने आस गरेका नेपाली जनताले पुरानै सासकीय चरित्र भएको सासक मात्र पाए । सुशासन र विकास लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको पहिलो प्राथमिकता भएपनि आज गरिबी, विपन्नता, पछौटेपन, सामाजिक उत्पीडन, शोषण, विभेद र भ्रष्टाचार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै मौलाएको पाइन्छ ।

यसका लागि हिजोका कतिपय उपयोगी नीति, विधि, संरचनाहरु परिवर्तन, परिमार्जन र संशोधन गरिनुपर्ने भएता पनि यसैमा आधारित भएर हाम्रा समग्र व्यवहारहरु रुपान्तरण नगरी जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण हाम्रो विकासको प्रस्थान विन्दु हुनपर्ने शुभकामना पाएका हामी नेपालीले समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण शासन प्रणाली, सामाजिक र मानव केन्द्रित दिगो विकासका पाउन सक्छौँ कि सक्दैनौ उत्तर गर्भमै छ ।

नेपालको सविधानको भाग–३, मौलिक हक र कर्तव्यको (१७) मा स्वतन्त्रताको हक (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, भनिएको छ साथै भाग–४ मा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (५२) राज्यको दायित्व : नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनिएको भएता पनि बोली र व्यवहारमा मिल्दैन ।

नेपालको संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य (१९) सञ्चारको हक : (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । (२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भनिएको भएपनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौज्दारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा भएका राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयताको हक सम्बन्धी केही प्रावधानहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने, देशको मूल कानुनसँगै बाझिने ती बुँदाहरुले प्रकाशन र प्रसारण लगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमहरुबाट हुनसक्ने गल्ति कमीकमजोरीलाई समेत फौज्दारी कसुर बनाएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ को व्यवस्था समेतलाई फौज्दारीकरण गरेको छ । गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशनसमेतलाई फौज्दारीकरण गरिनुले के संकेत गर्दछ ? संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सवल बनाउनेभन्दा गोपनीयताको नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायहरुका सूचना र जानकारीहरुलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको, पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवम् आघात पु¥याएको, सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने गरी विधेयक ल्याउनु पुरानै शासन व्यवस्था निरन्तरताको आभास दिएको छ ।

जनताबाट निर्वाचित सरकारले असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली दिनुपर्ने तर सरकारले वैयक्तिक गोपनीयताको नाममा लाभको पदमा रहेका, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने कानुन आघि सार्नु, भोट हाल्ने र कर तिर्ने मेसिनका रुपमा मात्र जनतालाई बुझ्नु, निर्णय प्रक्रियामा वृहत नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन नगर्नु, व्यापक सहमतिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने प्रयत्न नगर्नु, पारदर्शी नहुनु, नागरिकहरुका गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको थालनी नगर्नु, मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न नसक्नु, सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु, प्रभावकारी एवम् कुशल, सरल, सहज र सुलभ ढङ्गले आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउन नसक्नु, नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था गर्न, सेवामा शिष्टाचार ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सेवा सुविधाको समयावधि, सेवा सुविधाको गुणस्तर, सेवा सुविधाका लागि जिम्मेवार कर्मचारी, सेवा सुविधाका प्रक्रिया, सेवा सुविधाको मूल्य र दस्तुर, सेवा सुविधामा कमीकमजोरी भएमा उजरी सुन्ने अधिकारी, सेवा सुविधाको उपचार विधि आदि उपलब्ध गराउन नसक्नु हिजोका सत्ता, शासक र व्यवस्थाका विशेषता थिए आज ती कुरामा परिवर्तन आयो ? जानाताले अनुभूति गर्न पाए, पाउने अवस्था आउँदैन भने के आयो त देशमा ?

गरिबी, चेतनाको अभाव, अशिक्षा, परनिर्भरता, बेरोजगारी, दण्डहीनता जस्ता विकृति र विसंगतिबाट मुक्ति पाउन दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार गरी कानुनीराजको स्थापना गर्दै नागरिक सशक्तीकरणमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता थियो । तर त्यस्तो अवस्था नभई काम गर्नुको सट्टा विपक्षीहरुको खिसिटिउरी गर्दै हिँड्ने, राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने, सुन्दर झुट बोल्ने, संविधानको धज्जी उडाउनुभन्दा महंगी, कालोबजारी नियन्त्रण, राज्यका संवैधानिक अङ्गहरुमा जनताको आस्था, भरोसा, अटुट विश्वास सिर्जना गरी भावनात्मक रुपमा जनतालाई एक बनाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउनु पर्दछ । प्रक्रियामुखीभन्दा नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र विकास गर्न, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न तथा परनिर्भरता अन्त्य गरी जनतालाई करको भार बढाउनुभन्दा करको क्षेत्र बृद्धि गरी कृषि, सेवा र उद्योगमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ । हिजोका काम नलाग्ने निरङकुश ऐन, कानुन, नीति र निर्देशनहरु नागरिकका हक र अधिकारको हनन् नगरी समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै लैजानु सरकारको दायित्व हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया